सामाजिक सुरक्षा कोषको एक वर्ष, उत्साहित भएन निजी क्षेत्र

काठमाडौं- सरकारले योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको बुधबार एक वर्ष पुगेको छ ।

संविधानको धारा ३४ को उपधार २ अनुसार पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको कार्यान्वयनका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै ठूलो तामझामका साथ योजनाको उद्घाटन गरेका थिए ।

सरकारले आज सामाजिक सुरक्षा दिवस पनि मनाउँदै गर्दा देशमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था भने निक्कै नाजुक छ।
यो एक वर्षको अवधिमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा भने जम्मा ११ हजार निजी संस्था आवद्ध भएका छन् जसमध्ये अधिकांश स–साना कम्पनी छन्।

कोषमा आवद्ध हुनका लागि निजी क्षेत्र तयार नभएपछि सरकारले असोज मसान्तसम्ममा अनिवार्य रुपमा कोषमा आवद्ध भइसक्नु पर्ने सूचना जारी गर्‍यो, तर पनि सो योजनामा कम्पनीहरु आकर्षित नभएको पाएपछि पुनः मंसिर १४ गतेसम्म समयावधि थप्यो ।

यो समयमा पनि धेरै कम्पनीहरुले आफ्ना असहमति राख्दै योजनामा सामेल भएनन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरु सामेल नभएपछि तत्कालीन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संगठनहरुलाई बोलाएर कोषको योजनामा आवद्ध हुन दबाब दिएका थिए ।

उनले कम्पनीहरुले उठाएका हरेक मागहरु पुरा गर्ने आश्वासन समेत दिएका थिए उनी आफैं मन्त्रीपदबाट हटाइए ।

कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिलमणी ज्ञवालीका अनुसार कोषको योजनामा निजी क्षेत्रका व्यापक सहभागिता होस् भनेर उनीहरुले उठाएका सम्पूर्ण मागको सम्बोधन हुनेगरी बनेको नयाँ कार्यविधि मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।

निजी क्षेत्रको असन्तुष्टी सम्बोधन भएमा मात्रै योजनामा आवद्ध हुने उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल बैंकर्स संघ, सिमेन्ट उत्पादक संघ लगायतले बताएका छन्।

पूर्वमन्त्री विष्टले कार्यविधि परिमार्जन गर्ने भनी प्रतिवद्धता जनाएपछि संगठनहरुले आफू अन्तर्गतका कम्पनीहरुलाई कोषमा आवद्ध हुनका लागि सार्वजनिक अपिल समेत गरिसकेका छन् ।

के हो योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा योजना

यो योजनामा रोजगारदाता कम्पनीले २० प्रतिशत र कामदार आफैंको ११ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिन्छ। उक्त ३१ प्रतिशत रकममध्ये २८.३३ प्रतिशत बृद्धभत्ता सुरक्षा योजना ( पेन्सन) का लागि छ्ट्याइन्छ जुन योगदानकर्ताले ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै पाउँछन् । बाँकी २.६७ प्रतिशत रकममध्ये १ प्रतिशत योगदानकर्ताको औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, १.४ प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजना र ०.२७ प्रतिशत योगदानकर्ताको आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा छ्ट्याइन्छ।

कोषले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर आम्दानी गर्दछ र आएको आम्दानी योगदानकर्तालाई दामासही रुपमा बाडिने कोषका कार्यकारी निर्देशक निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

कोषमा आवद्ध हुँदाका फाइदा

यदी कुनैपनि व्यक्तिले २० वर्षको उमेरदेखि स्वरोजगारकोषमा रकम जम्मा गर्न शुरु गर्‍यो र ३५ वर्षको उमेरसम्म (१५ वर्षसम्म) कोषमा रकम जम्मा गरिरह्यो भने त्यसपछि कोषमा रकम जम्मा नगरे पनि हुन्छ । तर उक्त रकम ६० वर्षपुगेपछि भने कोषले जम्मा भएको रकम र कमाएको रकम जोडदा आउने अंकलाई १८० ले भाग गर्दा आउने शेष रकम बराबरको पेन्सन कामदारलाई प्रदान गर्दछ ।

कोषमा आवद्ध हुनेको हकमा यदि कर्मचारीको मृत्यु भएमा उससँग आश्रित परिवारलाई आउने पेन्सनको ६० प्रतिशत आजीवन पाउँछन्।

त्यस्तै सुत्केरी खर्च, स्वास्थ बीमा लगायतका अन्य सुविधा पनि यसअ अन्तर्गत छन् । यदी योगदानकर्ता अशक्त भएमा कोषले नै आजीवन पेन्सन बराबरको रकम व्यहोर्ने छ ।

निजी कम्पनीको गुनासो

कोषमा आवद्ध हुनका लागि निजी कम्पनीहरुले तीनवटा कुरामा असन्तुष्टी देखाएका छन् ।

हाल कोषको कार्यविधि अनुसार कुनैपनि कामदारले पेन्सनको लागि १५ वर्ष योगदान गरेको र ६० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ । तर निजामति सेवामा १८ वर्ष काम गरेपछि जतिसुकै उमेरको भए पनि पेन्सन आउँछ । यो निजी क्षेत्रका कामदारमाथि गरिएको भेदभाव भएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।

त्यस्तै योगदानकर्ताले पेन्सनको लागि अनिवार्य रुपमा ६० वर्ष कुर्नुपर्छ । यदि कसैले २० वर्षको उमेरमा जागिर शुरु गरेर ३५ वर्षमै सेवानिवृत्त भएपछि योगदानकर्ताले उसको रकम फिर्ता पाउन ६० वर्ष पुग्दासम्म कुनपर्छ ।

त्यस्तै धेरै रकम योगदान गर्नेहरुको हकमा धेरै रकम बराबरको बीमा हुनुपर्ने, ६० वर्षपछि उपदान लिएर जाँदा कर पुरै छुट हुनुपर्ने, योगदानकर्ताहरुको रकम लामो समयसम्म होल्ड भएर बस्न नहुने, योगदानकर्ताहरुलाई ऋण सेवा सुविधा दिनुपर्ने लगायतका विषयमा कोषसँग निजी क्षेत्रको असन्तुष्टी छ ।

हालको कार्यविधि अनुसार ऋण लगानी गर्न र कर छुटको व्यवस्था भने कोषले गरेको छैन ।

यदि कुनैपनि बैंकर कोषको यी योजनामा आवद्ध भएमा उसले मासिक एक लाख योगदान गर्दछ तर उसको जिवन बीमा भने वार्षिक एक लाख हुन्छ भने उसले उपदान पाउदा पनि १५ प्रतिशत कर लाग्छ । जबकी धेरै रकम तलव खाने

कर्मचारीहरुले ३६ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नुपर्छ । सो कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ ।

सोही सुझाव अनुसार कोषले कार्यविधिमा पुर्ण कर छुट हुनुपर्ने माग गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा संसोधित विधेयक पुर्याएको निर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।