पुनर्गठन अघिको अन्तिम मन्त्रिपरिषद्ले के के निर्णय गर्‍यो ?

काठमाडाैं- मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पछिल्लो दुईवटा बैठकको निर्णय सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्री हेरफेरअघि गत कात्तिक २९ र यही मङ्सिर ३ गते बसेको बैठककाे निर्णय सार्वजनिक गरिएको थिएन ।

बिहीबार सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सरकारका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै नेपालका दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सीमा निरीक्षणका लागि छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिएको जानकारी दिए ।

बैठकले नेपाल सरकार र रुसी महासङ्घबीच आपत्कालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति पनि दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले जबर्जस्ती करणी मुद्दाका चार पीडितलाई राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै संविधानप्रदत्त सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिको हकलाई प्रयोग र प्रचलन गर्नका लागि तिनलाई जनही रु पाँच लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

कलङ्की–थानकोट–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाको सडकमा सडकको केन्द्ररेखादेखि आठ÷आठ मिटर बाहिरका सुरुङमार्गको फ्लाइओभरका लागि आवश्यक पर्ने ११ दशमलव आठ रोपनी जग्गा र ४७ घरटहरा अधिग्रहण गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्रस्तावित ५८४.६४१ रोपनी जग्गा र ६३ घरटहरामध्ये आवश्यकताका आधारमा प्रथम चरणमा १४७ दशमलव ६९ रोपनी जग्गा र १६ घरटहरा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमलाई अर्थ मन्त्रालयले तोकेको शर्तमा २० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब रु दुई अर्ब) बराबरको जारी गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन न्यायाधीकरणको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी पदमा स्याङ्जा आँधीखोलाका सत्यराज गुरुङलाई नियुक्त गरिएको सञ्चारमन्त्रीले जानकारी दिए ।

सरकारले जर्मनीको ह्यानोभरमा हुने चारदिने डोमोटेक्स मेलामा नेपाली गलैँचाको सहभागिताका लागि रु ४० लाख अनुदान नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनःस्थापना एकाइको कार्यविधि २०७६ कात्तिक ११ देखि लागू हुने गरी एक वर्ष थप गरिएको छ ।

तीन चरणमा दरबन्दी पूर्ति गर्ने गरी ४७ जिल्ला न्यायायाधीशको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । सोअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १५ र आव २०७८÷७९ मा १५ जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी थपिने छ ।

दक्षिण कोरियाली उम ओङगिल र बेलायती कोलिन फिलिप स्मिथ (पुतली बाजे) लाई सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । लोचनकुमारी हरलालक, जयप्रकाश अग्रवाल र रञ्जितकुमार अग्रवालको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी निजहरुलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली, २०७६ स्वीकृत भएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।

गुल्मी दुबीचौरमा भएको दुर्घटनामा परी मुत्यु भएका सोही जिल्ला रेसुङ्गा नगरपालिका–१२ निवासी भूपाल बस्नेत, कृष्णबहादुर थापा र मेघबहादुर थापाका नजीकका हकदारलाई प्रतिव्यक्ति रुपाँच लाखका दरले क्षतिपूूर्ति दिने निर्णय भएको छ ।

प्राविधिक सहायक रथी रामधर सिंहलाई उपरथी र प्राविधिक महासेनानी कमलविक्रम शाहलाई प्राविधिक सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरिएको छ । नेपाली सेनामा कार्यरत ६१ जना रथीबृन्द तथा अधिकृतको सरुवा गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायसँगको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको सञ्चार मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।