काठमाडौं - निर्वाचन आयोगले सरकार र राजनीतिक दललाई निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न पुनः आह्वान गरेको छ। निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे।
'प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य उपनिर्वाचनका उम्मेदवार कात्तिक २६ गते तथा स्थानीय तहका उम्मेदवार मङ्सिर २ गतेदेखि निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा हुनुहुन्छ। उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र मर्यादित तुल्याउन आयोगले यसअघि नै सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराइसकेको छ। उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता कात्तिक ८ गतेबाटै लागू भएको छ।' उनले भने।
आयोगले २०७४ को अनुभवको आधारमा यस पटक जिल्ला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सम्बन्धित जिल्लाबाट निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल प्रमुख एवं प्रतिनिधि संलग्न रहने गरी जिल्लास्तरीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
जिल्लामा उक्त समिति क्रियाशील रहेको हुनाले विगतको जस्तो अहिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा हालसम्म कुनै उजुरी नभएको आयुक्त पौड्यालले जानकारी दिए। निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाको अनुगमन गर्न केन्द्रमा पनि आचारसंहिता अनुगमन समिति रहेको छ।
उक्त समितिमा गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोगका सचिव रहने व्यवस्था छ। उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाको प्रकृति हेरी उम्मेदवारीदेखि खारेजसम्म गर्ने सक्नेछ।
यही मङ्सिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य एक पदका लागि २१ र प्रदेशसभा सदस्य तीन पदका लागि ४३ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा रहेका छन्। स्थानीय तहमा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडाध्यक्ष ४३ गरी ४८ पदका लागि २७३ जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ।