हटाइने मन्त्रीको टुंगो लाग्यो : कार्य विभाजनमा विवाद

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित मंगलबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकले नेकपाका दुई अध्यक्षबीच को को मन्त्री हटाउन भन्ने विषयमा सहमति जुटेको तर कार्यविभाजनमा भने विवाद कायमै रहेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ।

यस्तै प्रदेश २ सरकारले संघीय संसद्बाट पारित वन ऐन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको विषयलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ छापेको छ।

पुर्पक्षका लागि कागारार चलान गरिएका पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमले जेलबाट समेत धम्कि दिने गरेको विषयलाई पनि कान्तिपुरले महत्वका साथ छापेको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ठेक्का लिएर काम अलपत्र छाडेका ठेकेदारको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

यसरी अलपत्र बनाउनेमा प्रचण्डका घरबेटी शारदा अधिकारी, पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे, पप्पु कन्स्ट्रक्सनका हरिनारायण रौनियार, शर्मा एन्ड शर्मा कन्स्ट्रक्सनका रमेश शर्मा, स्वच्छन्द निर्माण सेवाका जयराम छामिछाने, लामा कन्स्ट्रक्सनका जिप छिरिङ लामा, समानान्तर निर्माण सेवाका अच्युत खरेललगायतका छन् ।

यस्तै अन्नपूर्णले नेकपाका दुई अध्यक्षबीच सहमति जुट्न नसकेकाले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन प्रक्रिया लम्बिएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र प्रचण्डबीच क कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन् ।

आजको नयाँ पत्रिकाले उपत्यकामा सडकको बेहाल शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । बजेट ठेकेदारको खल्तीमा परिसक्यो, तर २२ मिटर चौडा बनाइने भनिएका राजधानीका १५ महत्वपूर्ण सडक चार वर्षदेखि अलपत्र रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

यस्तै नयाँ पत्रिकाले नौ मेडिकल कलेजका अस्पताल गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन भएको पनि खुलासा गरेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र भवन आचारसंहिता पालना नगरेका अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिविना नै सञ्चालनमा आएको पाइएको छ ।

युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नेसनल मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्स, काठमाडौं मेडिकल कलेज र नेपालगन्ज मेडिकल कलेज स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिविना सञ्चालनमा छन् ।

त्यस्तै, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)अन्तर्गतको त्रिवि शिक्षण अस्पताल (महाराजगन्ज), नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, जानकी मेडिकल कलेज र मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स पनि स्वीकृतिविना सञ्चालनमा रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

नागरिक दैनिकले मेडिकल कलेजमा शंकास्पद लगानी शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । तीन वर्षमा मेडिकल कलेजले तीन अर्ब भन्दा बढि रकम ठगी गरेको पाइएपछि सरकारले उनीहरुमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

हटाइने मन्त्रीहरूबारे लगभग टुंगो

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे नेकपाका दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलमा आफूहरूबीचकै कार्यविभाजनको विषय पनि उठेको छ ।

विगतका सहमतिप्रतिको बुझाइ फरक–फरक हुन थालेपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसँगै दुई अध्यक्षका भूमिकाको पनि व्याख्या हुनुपर्ने धारणा पूर्वमाओवादी पक्षबाट आएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे दुई अध्यक्षबीच लगभग सहमति जुटिसकेको छ । सँगै कार्यविभाजनको पनि कुरा आएपछि मन्त्री हेरफेरको विषय नै केही पर धकेलिएको स्रोतले जनायो ।

दुई अध्यक्षबीचको भेटमा आफ्नातर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा समावेश हुने नयाँ मन्त्रीहरूबारे छलफल गरेको स्रोतले जनायो ।

एक नेताका अनुसार ओली र दाहाल कुन–कुन मन्त्री हटाउने भन्ने विषयमा लगभग टुंगोमा पुगे पनि कस–कसलाई ल्याउने भन्नेबारे अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन् ।

‘पार्टीमा अवसर नपाएका योग्य नेताहरू धेरै हुनुहुन्छ, न्यायोचित ढंगले जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ, त्यसैले अध्यक्षद्वय गहन छलफलमा हुनुहुन्छ,’ ती नेताले भने । प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ‘रेड जोन’ मा रहेका मन्त्रीलाई अब हटाउनैपर्छ भन्नेमा दुवै अध्यक्ष सहमत छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री मात्रिका यादव, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट नरहेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ ।

‘यी मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहनाअनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन्, सम्भवतः मन्त्रिमण्डलबाट बाहिरिने सूचीमा उनीहरू नै छन्,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो ।

यी मन्त्रीहरूको विकल्पमा आउन सक्ने सम्भावित नेताहरू र उनीहरूको दक्षताका विषयमा पनि दुई अध्यक्षले छलफल गरिरहेका छन् । ‘उहाँहरूले भरसक महिलाको ठाउँमा महिला, मधेसीको ठाउँमा मधेसी, जनजातिको ठाउँमा जनजातिलाई नै ल्याउने तयारी गरिरहनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमा गुटगत व्यवस्थापन पनि मिलाइनेछ ।’

दाहालनिकट स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनबाहेक अरू मन्त्रीहरूका बारेमा पुनर्विचार गर्न उनी तयार छन् । यी मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि रुचाएका छन् ।

यस्तै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीले रुचाएका अन्य मन्त्री हुन् ।