तीन महिनामा प्यान लिनेको संख्या ७ लाख १७ हजार

काठमाडौं- चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनेको संख्या ३३ प्रतिशतले बढेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा प्यान नम्बर लिनेको संख्या ७ लाख १७ हजार १८ले थपिएको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा प्यान लिनेको संख्या जम्मा २१ लख ७२ हजार २०० मात्र थियो।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनेको संख्या ६२.४ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख १९ हजार ३७२, जना थपिएका छन्। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा व्यक्तिगत प्यान लिनेको संख्या ९ लाख ९३ हजार ८० मात्र थियो।

त्यस्तैगरी करकट्टी गर्ने निकायको पनि १६८ प्रतिशतले प्यानमा दर्ता बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा मात्र यस्ता १३ सय १२ निकाय प्यानमा दर्ता भएका छन्।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्यानमा दर्ता हुने निकाय जम्मा ७३७ वटा मात्र थिए। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर (संस्थागत भ्याट र प्यान) ९६ हजार ३३४ ले लिएका छन्। गत आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा ११ लाख ७८ हजार ३८३ वटा संस्थाहरुले भ्याट/प्यान लिएका थिए।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै प्यान नम्बर अनिवार्य रुपमा लागू गरिने र प्यान नम्बर नहुनेको तलव नदिने व्यवस्था गरेपछि प्यान लिनेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए।

सरकारले जुनसुकै प्रकारको एक हजार भन्दा माथिको भुक्तानी दिँदा अनिवार्य रुपमा प्यान चाहिने व्यवस्था गरेको थियो। साथै उसले प्यानमा दर्ता हुनका लागि असोज मसान्तसम्मको मात्र समयसीमा दिएको थियो।

सो समयमा सम्पूर्ण संस्था तथा व्यक्तिहरुले प्यान लिन नसक्ने र कतिपय व्यवहारिक कठिनाईले सो अवधि असोज मसान्तसम्म दिएको थियो सोही कारण पनि प्यानमा दर्ता हुने कम्पनी र व्यक्तिहरुको संख्या यसअवधिमा बढेको थियो।

प्यानको सीमा र समयावधि बढ्यो

सरकारले केही समयअघि प्यान लागू गर्ने समय र सीमा दुवै बढाएको छ। आगामी वर्षदेखि लागू हुनेगरी दुई हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चमा प्यान अनिवार्य गर्ने भएको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्यान एक हजार रुपैयाँ भन्दा माथिको भुक्तानीमा पनि प्यान अनिवार्य गरिएको छ। यसले धेरै व्यवहारिक कठिनाई पैदा भएको भन्दै उद्योगी व्यापारीहरुले गुनासो गरेपछि समय र सीमा बढाइएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

गत कार्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्रालयको प्यानमा सीमा र समय बढाउने प्रस्तावलाई आगामी वर्षदेखि लागू हुनेगरी बढाउन सहमति दिएको हो।

चालू आर्थिक वर्षको आयकर ऐनको २०५८ को दफा २१ न एक हजार भन्दा माथिको विजकमा पनि प्यान अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यस आर्थिक वर्षभरी भने सोही व्यवस्था लागू हुने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

त्यस्तै ज्यालामा भने तीन हजार रुपैयाँसम्ममा प्यान नलाग्ने व्यवस्था पनि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षदेखि नै सरकारले तलब भुक्तानीको लागि प्यान अनिवार्य गरेपछि व्यवसायी आन्दोलित थिए।

प्यानको समस्या समाधानको लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यादलले दिएको सुझावको आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सहमति दिएको हो।