काठमाडौं - लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा नसमेटिएको सन्दर्भमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिने र मुद्दाका प्रतिवादीहरूसँग लिखित जबाफ माग्ने भन्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
नेपालको राजनीतिक नक्सामा अभिन्न भूभाग लिम्पियाधुरा छुटाएर राष्ट्रघात गरेकोले सो गलत नक्सा हटाई लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न माग गर्दै गत बुधबार ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणीन्द्र नेपाल र अधिवक्ता सुजित केसीले रिट दायर गरेका थिए ।
नापी विभागले तीन महिनाअघि नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । सो गलत नक्सा हटाई लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।