काठमाडौं- नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का एक सदस्यले लिपुलेक–कालापानीलगायत दुई देशबीच सीमासम्बन्धी विवाद समाधानको उपाय ईपीजी प्रतिवेदनमा समेटिएको खुलासा गरेका छन् ।
‘सीमा समस्या र समाधान’ शीर्षक राखेर उक्त विषय समेटिएको समूहका एक सदस्यले नेपाल समयलाई बताए। प्रतिवेदनमा दुई देशबीचको सहमतिमा कालापानी क्षेत्रमा रहेको भारतीय सुरक्षा बलको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिइएको छ।
‘प्रतिवेदनमा सन् १९५० को सन्धिदेखि अहिलेसम्मको सीमा विवादको विषय समेटिएको छ, ’ ती सदस्यले भने, ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले विस्तृत जानकारी दिन मिल्दैन। अहिले चर्चामा आएको विवादको समाधान त्यही प्रतिवेदनमा छ।’
प्रधानमन्त्री स्तरमा दुवै पक्षले प्रतिवेदन बुझेर अध्ययन गरेमा समस्या समाधान तत्कालै निस्किने ती सदस्यको भनाइ छ।
२०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा १९५० को सन्धिलगायतको समस्या समाधान गर्न प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने सहमति भएको थियो। जसअनुसार ०७१ पुसमा गठन भएको समूहको पहिलो बैठक २०७३ साउनमा बसेको थियो।
समूहले विभिन्न विषयमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारे पनि अहिलेसम्म नेपाल–भारत दुवै सरकारले प्रतिवेदन बुझेका छैनन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि नेपाललाई पनि बुझाउने समूहको तयारी छ।
प्रतिवेदनमा नेपाल–भारतबीचको सीमा व्यवस्थापनका लागि दुवै देशको नागरिकको परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
समूहमा भारतका तर्फबाट संयोजक भगतसिंह कोसियारी थिए भने नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा।
त्यस्तै सदस्यहरुमा नेपालबाट निलाम्बर आचार्य, राजन भट्टराई र सूर्यनाथ उपाध्याय थिए भने भारतबाट जयन्त प्रसाद, बीसी उप्रेती र महेन्द्र पी लामा थिए।