सीमा विवाद : सरकारको सक्रियता खै?

भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेको प्रचारित भएपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद पुनः चर्चाको विषय बनेको छ। यद्यपि, यो समस्याको समाधान एक अर्काप्रतिको विष वमनले नभई आपसी वार्ताबाट मात्र सम्भव हुन्छ।

हो, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको बल्झिएको पुरानो घाउ हो। नेपाल र भारत परम्परागत छिमेकी मित्र मुलुक हुन्। यसै आधारमा दुवै देशबीच सीमासम्बन्धी विवादहरु छन्, जो दुवै देशमा स्वीकारिएको छ। एक हजार छ सय किलोमिटर खुला सिमाना रहेको दुवै देशबीचको अधिकांश सीमा निर्धारण नदी नाला र खोलाका आधारमा गरिएकाले पनि यस्तो समस्या आउने गरेको छ।

नदीनालाको मार्ग निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ र यसै कारण सीमा पनि परिवर्तन भइरहन्छ। दुई सामान्य छिमेकीमा त जग्गाको सीमासम्बन्धी समस्या हुन्छ भने यो त दुई राष्ट्रको सिमानाको कुरा हो। त्यसैले द्विपक्षीय समझदारीका आधारमा वैज्ञानिक र व्यावहारिक समस्या समाधान खोजिनु उपयुक्त हुन्छ।

नवलपरासीको सुस्ता, सप्तरीको कुनौली तिलाठीलगायत अनेकौं ठाउँमा सीमा विवाद छ। यससँगै अर्को यथार्थ पनि कसैबाट लुकेको छैन, त्यो हो– सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालले कहिल्यै पनि ठोस चासो नदेखाउनु।

अहिले जनस्तरबाट लिपुलेकबारे आवाज उठेपछि सरकार गम्भीर देखियो र परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘लेटरप्याड’ मा बेनामी हस्ताक्षरयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्यो। समस्या समाधानका दिशामा तदारुकता अपनाउने संकेत देखिएन।

भारतको राजनीतिक नक्साका आधारमा नेपालभित्र भइरहेको विरोधलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन। तर यसअघि आमनेपालीले नेपालकै नक्सा विश्लेषण गरेर सर्वस्वीकृत धारणाको निर्माण गर्नुपर्छ।

धेरैको आरोप छ, नेपालले आफ्ना पछिल्ला नक्सामा माथि उल्लेख गरिएका पश्चिम नेपालका स्थानलाई स्पष्ट समावेश गरेको छैन। त्यती मात्र किन, लामो समयदेखि नेपालले आधिकारिक धारणासहितको नक्सा नै सार्वजनिक गरेको छैन।

नक्साको जिम्मेवारी लिएर बसेको नापी विभाग प्रतिक्रियाविहीन छ। प्रश्न उठ्छ, नापी विभाग नक्साबारे किन मौन छ ? यो मौनताको रहस्य के हो ? किन यो निकायले नेपालको नक्सा अद्यावधिक गर्दैन ?

भनिन्छ, नेपालसँग आधिकारिक दस्तावेजको अभाव छ। त्यस्ता दस्तावेज अन्यत्र कतै छन्। विज्ञहरुका अनुसार नेपालको भूगोलसँग जोडिएका आधिकारिक दस्तावेजहरु नेपाल सरकारसँग नहुँदा नेपालको अवस्था रक्षात्मक बन्ने गरेको छ । यही कारण नेपालले आफ्नो आधिकारिक अडान राख्न सकेको छैन। यथार्थ के हो ? सार्वजनिक हुनु जरुरी छ।

स्पष्ट सूचना अभावमा जनता गुमराहमा रहँदै आएका छन्, जो कुनै पनि हालतमा उचित होइन। जनतालाई गुमराहमा राखेर निर्माण गरिएको कुनै पनि राष्ट्रिय नीति दिगो हुन नसक्ने पक्का छ। नेपालको भूगोल नीतिलाई यहाँका सत्ता सञ्चालकले यस्तै एक विषय बनाएका छन्।

सर्वसाधारण नक्सा माग्न जाँदा नापीविभागले खाली हात फर्काउँछ। यस्तोमा व्यक्तिले बाहिर बजारमा उपलब्ध भएकै नक्साका आधारमा आफ्नो जानकारी व्यवस्थित गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बजारमा भारत र चीनले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरेका नक्सामात्र उपलब्ध छन्।

अझ लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराजस्ता व्यापारिक र रणनीतिक महत्त्वका स्थानबारे यी नक्सामा नसमेटिनु स्वाभाविक छ। किनकि यी ठाउँबारे भारत र चीन दुवै देशको स्वार्थ मिलेको छ। यही कारण हो, विगतमा नेपाललाई जानकारी नदिइकनै दुवै देशले पश्चिमको त्रिदेशीय सीमा सम्बन्धमा सम्झौता गरेका छन्।

दुवै देशले कमजोर मानेरै होला नेपाललाई अलग्याएर आफूखुसी सीमासम्बन्धी निर्णय गरेका। तर नेपाल चूप लागेर बस्न बाध्य छ।

निश्चय पनि पश्चिमी सीमा त्रिदेशीय सीमा विन्दु हो। यहाँनिर कुनै समस्या छ भने त्यसको समाधानका लागि नेपाल, भारत र चीन तीनै देश गम्भीर हुनु अपरिहार्य छ। यी तीनै देशबीच संयुक्त वार्ताबाट मात्र समस्या समाधान हुन सक्छ।

देशभित्रमात्र यो मुद्दालाई राजनीतिक आवरणमा लपेटेर कुनै दल र दबाब समूहले चर्काउने गर्दछन् भने त्यसबाट अपेक्षित परिणाम ननिसक्ने पक्का छ। समस्या समाधान नेपाल सरकार एक्लैले गर्न सम्भव छैन।

हो, राजनीतिक दल र विभिन्न संघसंस्थाको आवाजले दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। यस आधारमा नेपाल सरकारले समस्या सम्बोधनका दिशामा अग्रसरता देखाउनुपर्छ।

नेपालको भूगोल निर्धारणको पछिल्लो आधारका रुपमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई स्वीकार गरिएको छ। त्यसबेला नेपालको कुनै नक्सा बनेको हुनुपर्छ। त्यसपछि नेपाल, भारत र चीनका बीचमा भूगोल प्रभावित हुने गरी सीमासम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता भएको जानकारी कुनै नेपालीलाई छैन।

यो सत्य हो भने सुगौली सन्धिताकाकै नक्सा नेपालको आधिकारिक नक्सा हुनुपर्छ। त्यसैले नेपाल सरकारबाट यो नक्सा आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक हुनु जरुरी छ।

यसबाहेक यी तीनै देशबीच कुनै समयमा कुनै गोप्य सन्धिसम्झौता भएका छन् भने त्यसको जानकारी पनि आम नेपालीलाई दिनुपर्छ। अहिले केही व्यक्ति र निकायबाट सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धताका तात्कालीन राजा महेन्द्रलाई जोडेर पनि लिपुलेकको चर्चा हुने गरेको छ। त्यसको यथार्थ पनि सरकारले सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ।

जानकारी अभावमा कुनै व्यक्तिबारे सकारात्मक वा नकारात्मक धारणा निर्माण हुन्छ भने त्यसलाई उचित ठहर्याउन सकिँदैन। त्यस्तो अपूर्ण र अपूष्ट सूचनाले निश्चय पनि राष्ट्र र समाजको हित हुन सक्दैन। सम्बन्धित निकाय अहिले सतहमा देखिएको सीमासम्बन्धी यो विवादबारे गम्भीर भई सम्बोधनका दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ।