प्रधानमन्त्रीको फेरबदल नीति : पद बाँड्न कि सरकार बलियो बनाउन ?

काठमाडौं - दुई तिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको सत्तारूढ नेकपाकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको टिप्पणी छ। प्रधानमन्त्रीले परिणाममुखी काम गर्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यको हेरफेर गर्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्रै उठ्न थालेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खनाल भन्छन्, “अब मन्त्रिरिषद्का केही अनुहार फेरबदल हुन लागेका छन्।”

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेलगत्तै संघीय संसदमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अर्का नेता माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

चुनावताका जनतासँग गरिएको बाचा पूरा गर्न नसकेको र बलियो सरकारको महसुस गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो।

नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले अपेक्षित कार्य गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रीहरु फेरबदलको कुरा सरकार गठनको केही महिनादेखि नै उठाउँदै आएका छन्।

ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष नौ महिनापछि प्रचण्डकै सहमतिमा प्रदेश प्रमुखदेखि मन्त्रीसम्म फेरबदल हुन लागेका हुन्।

प्रदेश प्रमुखको परिवर्तन गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले सल्लाहकार हुँदै मुख्यमन्त्रीसम्म परिवर्तन गर्ने चर्चा चलिरहँदा यि कामहरुले संघीयता बलियो बनाउने र जनजीविकाका समस्या समाधान गर्ने काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।

पार्टी एकीकरण भएको १८ महिनामा केन्द्रीय स्तरमा एकताको काम टुंग्याएपछि सरकारमा हुने फेरबदलले पार्टीको छवि राम्रो बनाउने बुझाइ प्रचण्डको छ।

सरकार असफलतातर्फ जाँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले संयन्त्रमा फेरबदल गरेर सफलता हासिल गर्न खोजेको टिप्पणी भइरहेको छ। तर कतिपयले असन्तुष्टहरुलाई पद बाँडेर इन्गेज गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्।

पहिलो सिकार प्रदेश प्रमुख

सरकारको अहिलेको मुख्य चुनौती संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु हो। तर, मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले हटाए।

मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १७ गतेको निर्णयअनुसार सातै प्रदेश प्रमुखहरु पदमुक्त भएका थिए। जबकि, नियुक्त भएदेखि हालसम्म कुनै पनि प्रदेश प्रमुख विवादमा तानिएका थिएनन्।

नेकपाकै नेताहरुलाई पद दिनका लागि नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको स्पष्ट छ। नेकपाका नेताहरु प्रदेश प्रमुख भएपछि उनीहरुले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण राख्ने चिन्ता थपिएको छ।

सचिवालय फेरबदल

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै सल्लाहकारको घेराबन्दीमा परेर असफल भएको आलोचना हुँदै आएको थियो। खासगरी प्रधानमन्त्री निकट र नेकपाका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको असफलताको बचाउ गर्न सरकारका गलत कामको दोषजति सल्लाहकारलाई दिंदै आएका छन्।

अब सल्लाहकारहरुको बहिरगमन पछि आधा दर्जन प्रमुख पदहरुमा पुनः नेकपाका कार्यकर्ताहरुको भर्ती हुनेछ। तर, सल्लाहकार फेर्दैमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यक्षमता बढ्ला र?

मन्त्री फेरबदलको तयारी

मन्त्री फेरबदलको चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। तर, विवादमा मुछिएका कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङको ठाउँमा भानुभक्त ढकाल र निधन भएका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको ठाउँमा योगेश भट्टराई मात्र थपिएका छन्।

अहिले चर्चा भए अनुसार नौ जना मन्त्री फेरिएमा नयाँ नौ जनाले पद ओगट्ने छन्। नयाँ मन्त्री बन्न अहिलेसम्म चर्चाका आएका नामहरु हेर्दा त्यसबाट उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था देखिंदैन। अझ बढी विवादित व्यक्ति शासनसत्तामा सहभागी होलान भन्ने चिन्ता छ। असन्तुष्टलाई खुशी पार्न मन्त्रालयको नेतृत्व हरेफेर गर्दैमा प्रधानमन्त्री ओली सफल होलान् त?

मुख्यमन्त्रीहरुको फेरबदलको चर्चा

पदभार ग्रहण गरेको दुई वर्ष नपुग्दै नेकपाका ६ जना मुख्यमन्त्री पनि फेरबदल हुन लागेको चर्चा छ।

संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका मुख्यमन्त्रीहरुलाई सामूहिक राजीनामा गराउन लागिएको बुझिएको छ। यदि त्यसो भएमा स्वभाविक रुपले संघीयता कार्यान्वयनमा झन् जटिलता थपिने छ।

सत्ता समीकरणमा फेरबदल

सत्ता साझेदार दल समाजवादी पार्टीले सरकार छोड्ने पक्कापक्की भएको छ। सरकारमा समेल हुँदा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र समाजवादीको भागमा परेको प्रदेश प्रमुख विना परामर्श फेरेको निहुँमा समाजवादीले सरकार छोड्न लागेको हो।

समाजवादीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले कात्तिकको अन्तिम साता बस्ने राष्ट्रिय परिषद् बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिने जानकारी दिएका छन्। समाजवादीका राईसहित अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पनि सरकार छोड्ने पक्षमा छन्।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा विवादरहित र सक्षम व्यक्तिलाई ल्याउनुका साथै संघीयतालाई बलियो बनाउने कामतर्फ ध्यान दिनु जरुरी रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन्।