इटहरी- २०७२ जेठ १ गते तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङ र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भएको दुईपक्षीय व्यापार सम्झौताको एक बुँदाले नेपालमा तरंग ल्यायो। दार्चुलाको नेपाली भूमि लिपुलेक भएर चीन-भारतबीच व्यापार सम्झौता भएसँगै नागरिक स्तरमा तीव्र विरोध भयो।
सुनसरीका विद्यार्थी संगठन पनि चुप बसेनन्। तत्कालीन माओवादी विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), एमालेको अनेरास्ववियु र कांग्रेसको नेविसंघका नेताहरु मिलेर लिपुलेकमा नेपाली झन्डा गाड्न जाने निधो गरे र, नारा लेखे :
बरु लडी मर्नेछौँ स्वाधीनताका निम्ति
लान दिन्नौँ कसैलाई माटो एक चिम्टी
क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य हेमसागर तिम्सिना, अनेरास्ववियु सुनसरी अध्यक्ष र उपाध्यक्ष क्रमशः एकराज दाहाल (काका) र जीबी गजल, वाइसिएल सुनसरी नेता सचिन नेपाल र जनता बहुमुखी क्याम्पस नेविसंघ एकाइका कार्यवाहक सभापति विनय बाह्रकोटी झन्डा गाड्न जान सहमत भए।
चीन र भारतले त्रिदेशीय विन्दुलाई भारतको जस्तै बनाएर सम्झौता गरेको करिब दुई महिना पुग्दा लाग्दा असार २३ गते उनीहरु लिपुलेकका लागि प्रस्थान गरे। २५ गते बिहान उनीहरू दार्चुला सदरमुकाम पुगे।
लिपुलेक पुग्न भारतीय अवरोध
नेपाली भूमि हुँदै लिपुलेक पुग्न नपाइने भएपछि विद्यार्थी नेताहरु चकित भए। वर्षात्को समय, पहिलो र बाटो अभावले यात्रा गाह्रो भएको हेमसागर तिम्सिनाले बताए।
‘नेपालबाट जान असम्भव भएपछि हामी भारतबाट गएर सुटुक्क झन्डा गाडेर आउने योजनामा थियौं’, तिम्सिनाले भने, ‘तर, त्यहाँ जान भारतको अनुमति लिनुपर्ने रहेछ।’ उनीहरू अनुमति लिएर भारतीय भूमि प्रवेश गरे। तर भारतीय सुरक्षा फौजले उनीहरुलाई अगाडि जानै दिएन।
जीबी गजल भन्छन्, ‘हाम्रो मिसन थाहा पाएपछि उनीहरुले थुन्नै खोजे। दार्चुलाका डिएसपी डिपी पौडेलको रोहबरमा मात्रै नेपाल आउन दिए।’
विद्यार्थी नेता जिबी गजल लिपुलेकमा झन्डा गाड्न नसकिने बताउँछन्। भारतीय सुरक्षा निगरानीले कुनै पनि राष्ट्रभक्त नेपालीले लिपुलेक र कालापानी पुग्न नसक्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘लिपुलेकबारे प्रतिवेदन बनाएकै आधारमा दार्चुलाका तत्कालीन एमाले सांसद गणेश ठगुन्नालाई पनि महाकालीपारि जानै दिएको रहेनछ।’
सांसद ठगुन्ना मात्रै हैन भारतले नेपाली भूमि कालापानीमा सेना राखेको, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता भूभाग मिचेको समाचार लेख्ने नेपाली पत्रकारलाई पनि निषेध गरेको गजलले बताए। उनले भने, ‘लिपुलेक जाने सुइँको पाइपछि हामीलाइ गरिएको व्यवहारले पनि हामीले भारतिय दादागिरी महसुस गर्न पायौँ।’
नेपालमै रहेका नेपालीले भारतीय गुप्तचरमा सबै सूचना चुहाउने गरेको दाबी जीबीको छ। उनले भने, ‘हामी लिपुलेक जाने सूचना पनि यस्तै खुफियाहरुले पुर्याएका रहेछन्।’
‘महाकाली मार्चपासले नेपाली सीमा झन् घटाएछ’
२०५४ सालमा महाकाली मार्चपास भएको थियो। कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने र महाकाली सन्धि खारेज हुनुपर्ने जस्ता माग लिएर तत्कालीन माले अनेरास्यवियुका केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् वर्तमान सरकारका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई नेतृत्वमा मार्चपास भएको थियो। त्यसपछि नेपाली सीमा झनै मिचिएको स्थानीयलाई उधृत गर्दै बाह्रकोटीले बताए। लिपुलेक पुग्न नसकेको नेपाली समूहले ७ किलोमिटर वरै झन्डा गाडेर आयो।