काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
कसैले नेपाल र भारतबीच देखिएको सीमा विवादको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् भने कसैले मन्त्री फेर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले छलफल तिब्र पारेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सीमाबारे सेनाको चासो शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने अतिक्रमण बढेपछि सरकारले सीमामा सुरक्षा बढाएको खबर पनि लेखेको छ ।
यस्तै अन्नपूर्णले मन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले छलफल तिब्र पारेको विषय र सभामुख निर्वाचनका लागि देखिएको जटिलताका बारेमा टिप्पणी लेखेको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले कालापानी क्षेत्रमा भारतीय फौजका आठ क्याम्प रहेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उसले समाचारमा लेखेको छ– नेपाली भूमि कालापानी मात्र होइन, गुन्जी र नावीढाङमा पनि भारतीय फौजका आठ क्याम्प छन् ।
तर, कालापानीभन्दा तल टिंकरको छ्यालेकमा नेपाल प्रहरीको सानो चौकी मात्र छ । जाडो थाम्न नसकेर त्यहाँका प्रहरी छाङरु झरिसकेका छन् । अझ जाडो बढेपछि उनीहरू ५१ किमि तल दुम्लिङ झर्नेछन् । यसरी सबैभन्दा बढी अतिक्रमण भएको ठाउँमा सरकारको उपस्थिति नै शून्य छ ।
नागरिक दैनिकले सीमामा राज्यको उपस्थिती शून्य शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ। भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक क्षेत्रका नागरिकलाई भारतले नागरिकता र रासनकार्ड बाडेको पनि समाचारमा उल्लेख छ ।
आजको कान्तिपुरले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तयारी शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । उसले नेपाल भारत सीमा विवाद सचिवस्तरीय बैठकबाट खोजिने भएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
सीमाबारे सेनाको चासो
अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साबारे जंगीअड्डामा गहन छलफल भएको छ।
नेपाली भूभागलाई भारतको नक्सामा पारेको विषयमा विभिन्न दल, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र सर्वसाधारणबीच छलफल बढेपछि नेपाली सेनाले चासो देखाएको हो।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली भूभागको रक्षामा सुरक्षाकर्मी चुक्न नहुने भन्दै अन्य तीन सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल चलाएका हुन्। नेपाली भूभागमा रहेको भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउने र अन्य सीमा पनि सुरक्षित गर्न कूटनीतिक एवं रणनीतिक तयारीमा पनि सेना अग्रसर भएको छ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा पाँच दशकदेखि भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति रहेकामा कसरी फिर्ता पठाउने भन्ने विषयमा जंगीअड्डामा सुरक्षा प्रमुखबीच बहस भएको सैन्य उच्च स्रोतले बताएको छ।
प्रधानसेनापति थापाले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग पछिल्लो सुरक्षा अवस्था र सहकार्यबारे छलफल राखेको भए पनि भारतीय सीमा अतिक्रमणबारे बहस भएको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि जंगीअड्डा पुगेका थिए। सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले सुरक्षा निकायको छलफल भएको स्वीकार गरे पनि त्यसलाई नियमति भने।
अतिक्रमित नेपाली भूमिका नागरिकलाई भारतीय नागरिकता र रासनकार्ड
नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार भारतले ५७ वर्षदेखि अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि देशभरि विरोध हुँदा पनि सीमानजिकका छाङरु र तिंकर गाउँका बासिन्दा भने खुलेर बोल्न सकेका छैनन्।
दैनिक जीवन निर्वाहका लागि खाद्यान्न लिनदेखि जिल्ला सदरमुकाम जानसमेत भारतीय प्रशासनको अनुमति चाहिने र भारतीय बाटो हुँदै आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरूले विरोध गर्न नसकेका हुन्।
नेपाल सरकारले सीमाक्षेत्रमा बस्ने आफ्ना नागरिकको सुविधा र विकासमा कुनै चासो नदिँदा उनीहरूण् निरीह बन्न पुगेका छन्।
राज्यले ध्यान नदिएकै कारण २०१८ सालमा जनगणना गरिएका र बैतडी मालपोत कार्यालयमा राजस्व बुझाएका तर हाल अतिक्रमित क्षेत्रमा परेका कुटी, नाभी र गुन्जी गाउँका बासिन्दालाई भारतले आफ्नो नागरिक बनाइसकेको छ।
लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा पाँच गर्खा (गाउँ) थिए। सन् १९६२ मा भारतले कालापानीमा सेनाको क्याम्प राखेसँगै ती गाउँका बासिन्दालाई विशेष सेवा, सुविधा उपलब्ध गराएर आफ्नो नागरिक बनाउन प्रयास सुरु गरेको थियो।