शुक्रबार, फागुन १६, २०७६

समाचार

बाँकेका स्थानीय तहले अझै बनाएनन् सुशासन प्रवर्द्धन ऐन

बाँकेका स्थानीय तहले अझै बनाएनन् सुशासन प्रवर्द्धन ऐन

बाँके– स्थानीय तहले सुशासन प्रवर्द्धन ऐन जारी नगर्दा हालसम्म जिल्लामा सुशासन समितिसमेत गठन हुन सकेको छैन।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सुशासन प्रवर्द्धन नीति तथा कार्ययोजना २०७४ बनाएर स्थानीय तहलाई पनि सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सुशासन ऐन निर्माण गरी सुशासन प्रवर्द्धन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाहेक अहिलेसम्म बाँकेका अन्य स्थानीय तहले सुशासन ऐन बनाएका छैनन्। यहाँ आठ स्थानीय तह छन्।

सुशासन र पारदर्शिताका लागि नगरपालिका गम्भीर भएको कोहलपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख सञ्जुकुमारी थारूले बताए।

जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामनिवास यादवले गाउँपालिकाले सुशासन ऐन निर्माण नगरेको बर्ताए। तर, गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनलाई समावेश गरिएको उनको भनाइ छ। “नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनलाई समेटिएपछि छुट्टै सुशासनसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ला जस्तो लाग्दैन,” उनले भने, “बनाउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था भए कानुनका जानकारसँग सल्लाह लिएर ऐन बनाउनुपर्छ।”

डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद धितालले सुशासन प्रवर्द्धन ऐन निर्माणको तयारी गाउँपालिकाले गरेको बताए।
उनले स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउँदै गएको बताउँदै सुशासन प्रवर्द्धनका लागि ऐन बनाएर सुशासन कायम गर्ने बताए। “कानुन नभए पनि डुडुवा गाउँपालिका सुशासन प्रवर्द्धनमा प्रतिबद्ध छ,” उनले भने।

बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद सापकोटाले हचुवाको भरमा ऐन, कानुन बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने भएकाले सुशासन प्रवर्द्धन ऐन बनाउन ढिलाइ भएको बताए।

हचुवाको भरमा कानुन बनाउँदा जटिल समस्या आएको भन्दै उनले सोचविचार गरी सुशासन प्रवर्द्धन ऐन निर्माण गरिने जानकारी दिए।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले भने सुशासन प्रवर्द्धन ऐन बनाएको छ। स्थानीय तहमा जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार समिति, उपसमिति गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने सुशासन प्रवर्द्धन समितिमा आवश्यकता अनुसार सदस्य राख्न सकिन्छ।

सुशासन प्रवर्द्धन समिति गठनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्रसमेत गरिसकेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले जानकारी दिए। विद्यमान कानुन र मन्त्रालयको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सुशासन प्रवर्द्धन ऐन निर्माण गरेको उनले बताए।

उपमहानगरलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन ऐनसँगै समितिसमेत गठन भइसकेको छ। तर, समितिले अहिले पनि लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेको जनाइएको छ।

खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले सुशासन समिति गठन भए/नभएको बारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। उनले सरकारले ल्याएको ‘सुशासन प्रवर्द्धन रणनीति तथा कार्ययोजना २०७४’ का बारेमा आफूले अहिलेसम्म नसुनेको बताए।

“स्थानीय तहमा ‘सुशासन प्रवद्र्धन समिति’ गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ भन्ने बल्ल जानकारी पाएँ। अब सर्वदलीय, सर्वपक्षीय छलफल गरी समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,” उनले भने।

जनप्रतिनिधिले सञ्चालन गरेको स्थानीय सरकार र सोही सरकारले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम सुशासनका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नुले विकासमा पारदर्शिताको अभाव देखिएको बागेश्वरी असल शासन क्लबका कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाहले बताए।

उनले भने, “राज्यले ल्याएको नीति तथा कार्ययोजना स्थानीय तहले हुबहु पालना गर्नुपर्ने हो। तर, यहाँका स्थानीय तहले सुशासनका लागि पहल गरेको पाइँदैन।”

उनले स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाअन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासनको स्पष्ट व्यवस्था गरिए पनि स्थानीय तहले आलटाल गरेको बताए।

स्थानीय तहले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि सुशासन नभए त्यसको अर्थ नरहने सम्वद्धहरुको भनाइ छ।

अधिवक्ता वासुदेव ज्ञवाली स्थानीय तहले राज्यको निर्देशनसमेत अटेर गरिरहेको बताउँछन्।

सरकारले २८ कात्तिक ०७४ मा ‘सुशासन प्रवद्र्धन रणनीति तथा कार्ययोजना २०७४’ स्वीकृत गरेको थियो।

उपप्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत कार्ययोजनालाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सुशासन प्रवर्द्धन शाखाले ११ मंसिर २०७४ मा सबै स्थानीय तहलाई लागू गर्न पत्राचार गरेको थियो।

रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्