यस कारण सरकारलाई संसद् बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यता छ

काठमाडौं– सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तार र अन्य राजनीतिक मुद्दामा अलमलिँदा अध्यादेश निष्कृय हुने सम्भावना बढेको छ। सरकारलाई बजेटसम्बन्धी अध्यादेश के गर्ने भन्ने विषयले तत्काल निष्कर्ष नपाउँदा अध्यादेश बचाउन अध्यादेश ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। 

संविधानको धारा ७२ को ५ अनुसारको सरकार निर्माणमा दलबीचको किचलोलाई सर्वोच्च अदालतको परामादेशले किनारा लगाएर पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभा झण्डै कामविहीन भएर अन्त्य भयो। 

साउन ३ गते बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने र अध्यादेश टेबल गर्ने बाहेक अरु काम हुन सकेन। अहिले संसदमा टेबल भएका अध्यादेश के गर्ने भन्ने सर्वत्र चासो छ। कतै प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा निष्क्रिय हुने हो कि भन्ने आशंका पनि छ। 

संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशलाई लागू गराउन संसद् प्रतिस्थापन विधेयक आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारले जारी गरेका अध्यादेश लागू गराउन अधिवेशन आह्वान नगरे पुनः अध्यादेश नै ल्याएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए। 

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको, संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ भनिएबाहेक अन्य अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आवश्यकताअनुसार दुवै सदनको अथवा कुनै एक सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

‘संसदमा केही अध्यादेश प्रस्तुत भएका छन्। ती अध्यादेशलाई संसदले कि त स्वीकार गरेर जानुपर्ने हुन्छ, कि त ६० दिनपछाडि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। त्यसको पनि समय छोटिँदै छ।'

धमलाले सरकारले अधिवेशन बोलाउन आवश्यक ठानेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे कुनै पनि समयमा अधिवेशन आह्वान हुन सक्ने बताए।

उनले भने, ‘संसदमा केही अध्यादेश प्रस्तुत भएका छन्। ती अध्यादेशलाई संसदले कि त स्वीकार गरेर जानुपर्ने हुन्छ, कि त ६० दिनपछाडि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। त्यसको पनि समय छोटिँदै छ।' 

६० दिन पुगेपछि ती अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छन्। अधिवेशन आह्वान भएर संसद् प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पनि त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। ‘अधिवेशन आह्वान भएन भने साठी दिनपछि फेरि अध्यादेश नै जारी गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने। 

संविधानको धारा ९३ मा अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ। त्यहाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यसपछाडि राष्ट्रपतिले समय–समयमा दुवै सदनको अथवा कुनै एक सदनको पनि अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि समयमा अधिवेशन आह्वान हुन सक्छन्। 

यस्तै संविधानमा भएको अर्को व्यवस्थाअनुसार विशेष कामका लागि निश्चित समय तोकेर बोलाइने अधिवेशनलाई विशेष अधिवेशनको नाम दिइएको छ। 

अहिले विभिन्न मिडियामा अधिवेशन बोलाउने व्यवस्थामा फरकफरक समाचार आइरहेको प्रति संकेत गर्दै धमलाले संविधानमा नियमित अधिवेशनको कुनै विशेष नाम नभएको स्पष्ट पारे। उनले सरकारले हिउँदतिर बोलाउने अधिवेशनको नाम यही भनि तोकेर कतै नलेखिएको भन्दै यसलाई विधेयक अधिवेशन भन्ने गरिएको बताए। 

जेठअसारमा बोलाइने अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भनिए पनि यो अधिवेशन मात्र भएको धमलाको भनाइ छ। 

उनले भने, ‘अहिले जनमानसमा दुई वटा मात्रै अधिवेशन हुनुपर्ने भन्ने छ, त्यसलाई के नाम दिने, त्यो के हो, नियमित हो कि होइन, भन्ने भन्ने खालको जिज्ञासा छ।’ 

सहायक प्रवक्ता धमलाले एउटा अध्यादेश आएर त्यसलाई संसद्ले पास नगरेको अवस्थामा संसदको अधिवेशन अन्त्य भयो, त्यो समयमा अध्यादेशको अवधि ६० दिन पुगिसक्यो र तत्काल संसद छैन भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारले विगतको अध्यादेशमै केही परिमार्जन गरेर पुनः अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताए।

सदनमा प्रस्तुत अध्यादेशमा बजेट तथा कार्यक्रम समेटिएको आर्थिक अध्यादेश, विनियोजनसम्बन्धी अध्यादेश लगायत अन्य टेबल भएका अध्यादेश ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अगाडि बढाउने वा निष्कृय बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। सरकारले जारी गरेका अध्यादेशको छिनोफानो असोज ३ गते भित्र गरिसक्नुपर्नेछ।