डा. केसी अनसनको तेस्रो दिन, स्वास्थ्य कमजोर बन्दै

काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै १७ औं पटक अनशन गरिरहेका सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्न थालेको छ ।

विगत तीन दिनदेखि डडेलधुरामा अनशनरत डा.केसीको रक्तचाप घटबढ भइरहेको डडेलधुरा अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा. जीतेन्द्र कँडेलले बताए ।

“उहाँले कमजोर महसुस गर्नुभएको छ, अझै कमजोर हुँदै गए अस्पतालमै लैजानुपर्ने हुन्छ,” डा. कँडेलले भने, “बिहाने रक्तचाप कम थियो, अहिले दिउँसो ठिक देखिएकाले अस्पताल सारिहाल्ने निर्णय भएको छैन ।”

 उनको पिसाबमा ‘किटोन’ देखिएको चिकित्सकद्वारा जारी स्वास्थ्य बुलेटिनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैबीच डडेलधुरामा डा. केसीलाई भेट्न पुग्ने र उनको अनसनमा ऐक्यवद्धता जनाउनेको घुइँचो लाग्न थालेको छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका विभिन्न सात बुँदे माग राख्दै डा. केसी डडेलधुराको एक निजी घरमा अनसन बसिरहेका छन् ।

डा. केसीसँग सरकारले यसअघिका करिब सबै अनशनमा उनका माग पूरा गर्ने सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयनमा भने आनाकानी गर्दै आएको छ ।

केसीसँग सम्झौता गरेका हरेक जसो सरकारहरुले विशेषगरी निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक र ठेकेदारहरुको दबाबमा परेर सम्झौता कार्यान्वयन् गरेका छैनन् ।

डा. केसीका मागहरुः
१. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस ।

२. विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस ।

३. आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस। अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाण्डु विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस।

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस ।

५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गरियोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडीजीपी कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिँदै शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटी/डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम/पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस ।

६. क्यान्सर लगायतका महंगा औषधिहरु भारतभन्दा ४–५ गुणा महंगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस्। कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरा लगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तत्काल दरबन्दीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस ।

७. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवंडाबाट रोकी पीड़ितहरुको माग अनुसार सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस ।