सोमबार, फागुन १२, २०७६

समाचार

अब संघ र प्रदेश सरकारको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने, सम्पत्ति विवरण पनि बुझाउनु नपर्ने !

अब संघ र प्रदेश सरकारको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने, सम्पत्ति विवरण पनि बुझाउनु नपर्ने !

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।

आजको कान्तिपुर दैनिकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप संकुचित बनाउने गरि सरकारले कानुन बनाउन लागेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

अख्तियारको क्षेत्राधिकार खुम्च्याइँदै शीर्षकमा खबर लेखेको उसले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संघीय र प्रादेशिक सरकारले नीतिगत आवरणमा गर्ने भ्रष्टाचारमाथि अख्तियारले छानविन गर्न नपाउने जनाएको छ ।

अख्तियारको कामकारबाहीलाई दिशानिर्देश गर्ने अदुअआ ऐनको संशोधन विधेयकमा ‘अब अख्तियारले संघीय मन्त्रिपरिषद्का साथै प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयहरू अनुसन्धान गर्न नपाउने’ उल्लेख छ ।

हालको ऐनमा नेपाली सेना, न्यायालय र संघीय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू मात्रै अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर थिए । दफा ४ को आयोगको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा अख्तियारको दायरा झनै संकुचित पारिएको छ ।

पूर्वसरकारी वकिल ठोकप्रसाद शिवाकोटीका भनाइमा विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर राख्नु ‘ठूलालाई कानुन नलाग्ने’ परिपाटी संस्थागत विकास गर्नु भएको कान्तिपुरले समाचारमा लेखेको छ ।

नयाँ बनाउन लागिएको कानुनमा साना भ्रष्टाचारमा कैद सजाय थपिएको छ भने ठूलामा यथावत राखिएको छ ।

यस्तै सरकारी पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि हटाउन लागिएको विषयलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को बाध्यकारी व्यवस्थालाई संशोधन विधेयकमा खुकुलो बनाउँदै सरकारको स्वविवेकभित्र राखिएको छ । विधेयकमा सरकारले तोकेको खास समय र खास तहका व्यक्तिले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाए पुग्ने भनिएको छ ।

आजको नागरिक दैनिकले भने सत्तानरुढ नेकपाभित्र मोलाएको गुटबन्दीलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उसले नेकपाका शीर्ष नेता गुटबन्दीमा, अध्यक्षबाटै निर्देशन उल्लंघन शीर्षकमा खबर छापेको छ।

यस्तै नागरिकले काठमाडौंको बसुन्धरास्थित ११ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेको खुलासा गरेको छ ।

बसुन्धराको इसान बाल तथा महिला अस्पतालसँगै रहेको ११ रोपनी सरकारी जग्गा राजनीतिक पार्टीको आडमा पुण्य भण्डारीले कब्जा गरेको समाचारमा उल्लेख छ । उनले यो जग्गा हडपेर बनाएको टहराबाट मासिक ५ लाखभन्दा बढी भाडा असुलिरहेका छन् ।

व्यक्तिले हडपेर टहरा बनाई भाडा खाइरहेको टोखा नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले समेत स्विकारेका छन् । उनीहरुका अनुसार यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिकै मिलेमतो छ।

नागरिकलाई प्राप्त विवरणमा काठमाडौं जिल्ला धापासी, वडा नम्बर ९ (क) (हाल टोखा नगरपालिका ५) को कित्ता नम्बर १८ क्षेत्रफल ४ रोपनी ९ आना, कित्ता नम्बर १९ को क्षेत्रफल २ रोपनी ८ आना ८ दाम र कित्ता नम्बर २८ को क्षेत्रफल ३ रोपनी ८ आना सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाएको उल्लेख छ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने सरकारले एमसीसी लाई अघि बढाएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । सरकारले एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयन गर्न आयात गर्नुपर्ने सामग्रीको सूची स्वीकृत गरेको हो ।

सूचीमा ७ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर बराबरका सामग्री, उपकरण र सवारीसाधन छन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्याक्ट सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि दर्ता भएसँगै यो अनुदान सहायतालाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र तीव्र मतभेद छ।

यस्तै मानव तस्करीको रुट बद्लिएको विषलाई पनि अन्नपूर्णले प्राथमिकताका साथ छापेको छ । उसले उड्छन् बाकु, पुग्छन् दुबई शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिकाले भने बुढीगण्डकीका नाममा पेट्रोलियम उपभोक्ताबाट संकलित ४० अर्ब निष्क्रिय भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

लसम्म संकलित रकमबाट २६६ मेगावाटको अयोजना बनाउन सम्भव भएपनि अझै आयोजनाको मोडालिटी तयार नभएको समाचारमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्