शुक्रबार, फागुन ९, २०७६

समाचार

राजनीतिको आडमा अपराध कि अपराधी राजनीतिमा ?

राजनीतिको आडमा अपराध कि अपराधी राजनीतिमा ?

जनताको मत पाएर विभिन्न पदमा निर्वाचित भएका व्यक्तिमध्ये डेढ सयभन्दा बढी विभिन्न अपराधका आरोपित वा दोषी पाइएका छन्।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार कोही निर्वाचित भएपछि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएको छ भने कोही निर्वाचनअघि नै अपराधिक घटनामा मुछिएका छन् ।

प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न यी ‘जनप्रतिनिधि’ बलात्कार, बलात्कार प्रयास, कोठी सञ्चालन, व्यक्ति हत्यादेखि तस्करीसम्मका आपराधिक गतिविधिमा मुछिएका छन्।

यस्ता ‘जनप्रतिनिधि’ मध्ये कोही न्यायिक निकायबाट सजाय फैसला भएर कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् भने कोही पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। त्यस्तै कोही धरौटीमा छुटेका छन् भने कोही फौजदारी अभियोग लाग्दालाग्दै पनि पदमा बहाल छन्।

मानवशास्त्री डा. डम्बर चेम्जोङ राजनीतिमा लोकतान्त्रिक संस्कारको चरम अभावका कारण यस्तो भएको बताउँछन्। “सहमतिका आधारमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने सोच र त्यस्तै अभ्यासको परिणाम हो यो,” उनी भन्छन्, “सत्ता र शक्ति भएपछि जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ।”

प्रतिनिधि घटना

१) संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा गत १९ असोजमा पदमा बहाल रहँदै पक्राउ परे।

महरालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि उनी हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन्। पदमा बहाल रहँदा फौजदारी अभियोग लागेर कारागार चलान हुने महरा हालसम्मकै उच्चपदस्थ अधिकारी हुन्।

२) रौतहट क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित सांसद मोहम्मद अफताब आलम २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनको एक दिनअघि चैत २७ गते रौतहटमा भएको बम विस्फोटको घटना र त्यसका घाइतेलाई ज्यूँदै जलाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा गत असोजमा पक्राउ परे। निलम्बित सांसद आलम पनि अहिले पुर्पक्षका लागि नख्खु जेलमा छन्।

३) कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित संघीय सांसद रेशम चौधरी टीकापुर हत्याकाण्डको मुख्य योजनाकारको अभियोगमा डिल्लीबजार कारागारमा जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका छन्।

चौधरी भूमिगत अवस्थामा नै राजपाबाट चुनाव जितेर सांसद बने। उनलाई कारागारबाट ल्याएर संसद् भवनमा सपथ पनि खुवाइयो र पुनः कारागारमै पठाइयो।

२०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र एक नाबालकसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो ।

४) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा परेका छन्। रौनियार पप्पु कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष थिए।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बर्दियाको गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको पुल तथा काठमाडौं टेकुको पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको, ठेक्का लिएका अन्य निर्माण कार्यमा पनि लापरवाही गरेको आरोप लागेको छ।

५) मनाङका प्रदेश सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे कहलिएका गुण्डा नाइके हुन्। ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी अभियोगमा जेल बसेर छुटेपछि उनी अहिले नेकपाबाट प्रदेश सभा सदस्य छन्।

६) कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्री बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दा लागेपछि पदमुक्त भए। कृषि विकास बैंकले खत्रीसहित ५ जनाले १ करोड ८० लाख ८० हजार रुपैयाँको किर्ते बैंक ग्यारेन्टी बनाएको आरोप लगाएको छ।

माथि उल्लिखित घटना र पात्र केही उदाहरणमात्र हुन्। राजनीतिक दलसँगको आवद्धता, सत्ता र शक्तिसँगको निकटता र रकमको चलखेलका आधारमा निर्वाचन जित्ने यस्ता आपराधिक प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरुको संख्या करिव दुई सय छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका ९२ जना वडा सदस्यदेखि सांसदसम्म निर्वाचित भएका थिए। उनीहरुविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ।

यस्तै निर्वाचित भइसकेपछि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न वा आरोप लागेका व्यक्तिको संख्या ७७ छ।

भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलेका सांसद हरिनारायण रौनियार र हत्या अभियोगमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका सभामुखमा प्रस्तावित अग्निप्रसाद सापकोटाजस्ता जनप्रतिनिधिको तथ्यांक त प्रहरीले राखेको पनि छैन।

निर्वाचित हुनुपूर्व कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मुछिएका २० जना छन्। यस्तै सार्वजनिक अपराधमा ३१ र जबर्जस्ती करणीमा ५ जना ‘जनप्रतिनिधि’विरुद्ध मुद्दा चलेको प्रहरीको तथ्यांक छ।

अपराधका घटनामा मुछिनेहरुमा, वडा सदस्य, स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा सांसदसम्म छन्। उनीहरुको संलग्नता सुन तस्करी, बलात्कार, मानव बेचविखन, मुर्ति चोरी, अवैध गर्भपतन र हत्यासम्म छ।

यस्तै झुठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको, सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते, सार्वजनिक अपराध, ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोग उनीहरुमाथि छ। जातीय छुवाछूत, बोक्सीको आरोप, चोरी, बैंकिङ कसुर, संगठित अपराधलगायतको घटनामा पनि जनप्रतिनिधि मुछिएका छन्।

अपराध र राजनीति
जनप्रतिनिधिहरु जघन्य प्रकृतिका आपराधिक क्रियाकलपामा मुछिएका घटनाबाट प्रष्ट हुन्छ– राजनीतिक आडमा अपराध बढ्दै गएको छ। जस्तोसुकै कुकर्म गरे पनि राजनीतिक संरक्षण पाइन्छ र सजाय हुँदैन भन्ने मानसिकताका कारण अपराधीको मनोबल बढ्दै गएको एक उच्च प्रहरी अधिकृत बताउँछन्।

मानवशास्त्री डा. जनकराज राई अपराधी राजनीतिमा आउने र सत्ताको आडमा राजनीतिज्ञले अपराध गर्ने दुवै काम भइरहेको बताउँछन् । “पैसा खर्च गर्न सक्नेले मात्र निर्वाचन जित्ने, निर्वाचित भइसकेपछि त्यो खर्च उठाउने र फेरि निर्वाचनमा लड्न पैसा जम्मा गर्नेे प्रवृत्तिले राजनीति र अपराधको साइनो जोडिएको छ,” राई भन्छन्, “दलहरुले कस्तो उम्मेदवार छान्छन्, त्यसबाट पनि जनप्रतिनिधिबाट अपराध हुने–नहुने कुरा भरपर्छ। फौजदारी अभियोग लागेकालाई उम्मेदवार बनाएर अपराध कम हुने कल्पना गर्न सकिन्न।”

समावशास्त्री डा. टीकाराम गौतम भने सामाजिक संरचना, वातावरण, मनोविज्ञान जस्ता कुराले मानिसमा आपराधिक मनोवृत्ति जाग्ने बताउँछन्। “आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति जनप्रतिनिधि भएपछि अपराध त बढ्ने नै भयो,” गौतम भन्छन्।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापा क्षेत्री प्रहरीले अपराधमात्र हेर्ने तर, व्यक्ति र पद नहेर्ने भएकाले अनुसन्धानको क्रममा जो पनि पक्राउ पर्न सक्ने बताउँछन्। “प्रहरीले दसी प्रमाणका आधारमा घटनाको अनुसन्धान गर्ने हो । व्यक्ति, पद हेरेर हैन,” क्षेत्री भन्छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्