सोमबार, फागुन १२, २०७६

समाचार अर्थ

ऋणको प्रावधान खुकुलो बनाउँदै राष्ट्र बैंक

ऋणको प्रावधान खुकुलो बनाउँदै  राष्ट्र बैंक

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् ऋणको प्रावधान केही खुकुलो बनाउने भएको छ । ऋणको प्रावधान केही कसिलो बनाउँदा समग्र अर्थतन्त्र नै सुस्त हुन थालेपछि ऋण प्रवाहमा केही लचकता अपनाउने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले केही समयअघि कर्जा प्रवाहमा केही कडाइ गरेको थियो । जस्तै– अटो कर्जामा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने, ऋण लिँदा करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य तथा करयोग्य आयको ५० प्रतिशत इएमआई (मासिक किस्ता) तिर्ने गरीमात्र ऋण प्रवाह गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसका कारण कर्जा प्रवाहमा कमी आई बजारमा तरलता पर्याप्त रह्यो भने अटो बजारको व्यवासाय ७० प्रतिशतसम्म कम भएको व्यवसायीहरुले बताएका थिए । त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलनमा पनि परेको देखिएको छ । त्यसैले सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा करिब ८५ अर्ब कम राजस्व संकलन गर्न सक्यो ।

पुस महिनाको लक्ष्य पुगेको देखाउन राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले अटो व्यवासय कर्जामा खुकुलो गर्ने शर्तमा व्यवसायीहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा नै फोन गरेर करोडौं राजस्व जम्मा गराउन लगाएको बताइएको छ ।

अर्कोतर्फ कर चुक्ता प्रमाणपत्र र आयको ५० प्रतिशतमात्र इमएआई तिर्न सक्नेगरी ऋण दिँदा ऋणको प्रवाहमा पनि कमी आयो । नेपालमा करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान गरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा यसरी कर्जामा कडाइ गर्दा ऋणका लागि निवेदन दिनेहरु नै कम भए र बजारमा तरलता पर्याप्त हुँदै गयो । यसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवयाय विस्तार भएन । उनीहरुको बजार विस्तार नहुँदा एकातिर फाइदा कम हुन्छ भने अर्कोतर्फ उनीहरुले सरकारलाई बुझाउने राजस्व पनि कम हुने भयो ।

कर्जामा कडाइ गर्दा चौतर्फी असर परेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरु र अटो व्यवसायीहरुले छुट्टाछुट्टै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई भेटेका थिए । उनीहरुको चिन्ता भिन्नाभिनै भए पनि माग भने एउटै थियो– त्यो हो, कर्जा प्रवाहमा खुकुलो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

उनीहरुको मागप्रति आफू सकारात्मक भएको र राष्ट्र बैंकले काम पनि सुरु गरिसकेको अर्थमन्त्रीले बताएका थिए । अर्थमन्त्रीको मौखिक आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा खुकुलो बनाउने गृहकार्य थालेको छ । केही दिनपछि आउने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा यी सबै कुरा समेटिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

घर कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा, व्यवसाय कर्जा, अटो कर्जा लगायतका विभिन्न कर्जाका ७० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सकिने गरी राष्ट्र बैंकले काम थालेको हो । कर्जा प्रवाहलाई कसिलो बनाउनुअघि पनि ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रावधान थियो । त्यतिबेला कर्जामा माग बढेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले क्रेडिट क्रन्चको समस्या समेत भोगेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्