सोमबार, फागुन १२, २०७६

समाचार

'हत्या आरोपित सापकोटालाई सभामुख बनाउनु कानुनी राज्यको उपहास'

'हत्या आरोपित सापकोटालाई सभामुख बनाउनु कानुनी राज्यको उपहास'

काठमाडौं- फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदको सभामुख बनाउँदा कानुनी राज्यको उपहास हुने संविधानबिद् र मानवअधिकारकर्मीले बताएका छन्।

फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउनु भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको अपमान हो।-  संविधानविद् बिपिन अधिकारी

व्यक्ति हत्याको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णयले कानुनी राज्यको उपहासका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको शिर निहुर्‍याउने काम भएको उनीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

संविधानबिद् डा. बिपिन अधिकारीले अदालतमा तारेख खेपिरहेको मान्छेलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदको सभामुख जस्तो पदमा राख्दा संसदको गरिमामा नै आँच आउने बताए। सापकोटालाई सभामुख बनाउँदा आम नागरिकको अपमान भएको उनको भनाइ छ।

‘अभियोग लागेको मान्छे भोलि जे पनि हुन सक्छ, त्यसैले सार्वजनिक पदमा बस्न नहुने हो’ अधिकारीले भने, ‘नैतिकता नै ठूलो कुरा हो र उहाँले त्यो सम्मानित पदमा बसेर गर्ने काममाथि निष्पक्षताको प्रश्न उठ्छ।’

यस्ता क्रियाकलापले नेतृत्वप्रति आम मानिसको बुझाई नकरात्मक हुनुका साथै सरकारको प्रजातन्त्रप्रतिको धारणा पनि स्पस्ट भएको उनको भनाइ छ।

‘चुनाव जितेर आएको मान्छे सभामुख हुन पाउने प्राविधिक कुरो हो तर, फौजदारी अभियोग लागेपछि त्यो पदमा जान नैतिकताले दिँदैन’ अधिकारीले भने।

हिजो कारागारबाट ल्याएर संसदमा सपथग्रहण गराउने काम पनि गलत भएको भन्दै अधिकारीले अहिले सभामुखको हकमा पनि जे हुँदैछ त्यो गलत भएको बताए।

यो सत्ता र शक्ति छ भने जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको उपज हो- संविधानविद भीमार्जुन आचार्य

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले फौजदारी मुद्दाका आरोपी व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बस्नु भनेको संविधानको मर्म र भावना विपरित हुनुका साथै कानुनी राज्यको उपहास पनि भएको बताए।

‘यदि कोही सार्वजनिक पदमा छ भने पनि फौजदारी अभियोग लाग्दा हटाउनुपर्नेमा उल्टै व्यक्ति हत्याका आरोपीलाई सभामुख जस्तो सम्मानित पद दिनु भनेको देशकै बेइज्जतको कुरा हो’ आचार्यले भने, ‘यो त सत्ता शक्ति छ भन्दैमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको उपज हो।’

हत्याका आरोपितलाई सभामुख बनाउने निर्णय स्वयम् सभामुख पदको पनि अपमान हो- चरण प्रसाईं

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले व्यक्ति हत्याको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतको निगरानीमा रहेको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउनु भनेको न्यायालयप्रतिको अपमान भएको बताए।

‘फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने निर्णयले स्वयम् सभामुख पदको पनि अपमान हो’ प्रसाईले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुगिनसकेको अवस्थामा हत्या आरोपी सापकोटालाई सभामुख बनाउनु पीडितमाथि त झनै ठूलो अपमान हो।’

ऐन-विधान निर्माण गर्ने संस्थाको प्रमुखमा नै हत्या आरोपी व्यक्ति राख्दा सरकारको छवि मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा देशको छवि पनि गिर्ने उनले बताए। सापकोटालाई सभामुख बनाउँदा सरकारबाट नै दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको प्रमाणित हुने उनले बताए।

उनी सभामुख बन्न योग्य व्यक्ति हुँदै होइनन्- संक्रमणकालीन कानूनका जानकार राजु चापागाईं

संक्रमणकालीन न्यायका जानकार अधिवक्ता राजु चापागाईले व्यक्ति हत्याका अरोपी सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णयले मानवअधिकारप्रतिको सरकारको धारणा स्पष्ट भएको बताए। ‘सरकार मानवअधिकारको पूर्णपालना गर्छौँ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिबद्धता जनाउने तर काम भने ठिक उल्टो गर्दछ’ चापागाईले भने, ‘सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णयबाट नै त्यो कुराको पुष्टि भएको छ।’

व्यक्ति हत्याका आरोपी सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय तथा सर्वोच्च अदालत गरी तीनवटा निकायले विशेष चासो दिएको उल्लेख गर्दै चापागाईले उनी कुनै पनि हिसाबले सभामुख बन्न योग्य नरहेको बताए।

 ‘सांसदमा निर्वाचित भएका व्यक्ति सभामुख बन्न सक्ने भए पनि सामाजिक र राजनीतिक रुपमा सापकोटा बैधानिक छैनन्’ चापागाईले भने, ‘उहाँ आफैँले पनि सभामुख जस्तो पदमा बस्न अघि नसर्नुपर्ने हो।’

सापकोटाले आफूविरुद्धको मुद्दाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न लगाएर छिटो टुंग्याउनु पर्ने उनले बताए ।

सरकारका यस्ता गतिविधिले राज्यबाट पीडितहरुले झन अपहेलित भएको महशुस गरेको भन्दै चापागाईले सरकार उल्टो दिशामा बढेको बताए।

सभामुखका लागि प्रस्तावित सापकोटाविरुद्ध सशस्त्र द्वन्द्वकालमा व्यक्ति हत्याको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा बिचाराधीन छ।

सापकोटा र पूर्व राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङविरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको आरोपमा मृतक लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले दिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बिचाराधीन छ।

उक्त मुद्दाको सुनुवाईका लागि सर्वोच्चले आगामी माघ २२ गते पेसी तोकेको छ।

लामाको वि.स. २०६२ वैशाख १६ गते तत्कालीन माओवादीले अपहरण गरी हत्या गरेको अवस्थामा दुई महिनापछि शव फेला परेको थियो।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्