सरकारका गतिविधि संघीय प्रणालीका लागि खतरा : विमलेन्द्र निधि

विमलेन्द्र निधि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति हुन्। विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका निधि पटकपटक मन्त्री भएका छन्। उनी लामो समयदेखि पार्टीको शीर्ष तहमा छन्। सरकारप्रति प्रतिपक्षी दृष्टिकोण, कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति र मधेस राजनीतिबारे नेपाल समयले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

दसैंको चियापानका अवसरमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य हुने बताउनुभएको थियो, कस्तो सहकार्य हुँदै छ ?

सहमति र सहकार्य नेपाली कांग्रेसको नीति नै हो। अहिले प्रचण्डजीले कुन विषयमा सहकार्य गर्न चाहनुभएको हो प्रस्ट पार्नुभएको छैन। 

मलाई तुरुन्तै त्यस्तो केही होला भन्ने लाग्दैन। तर, संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने कुरामा हाम्रो सबैसँग सहकार्य हुन्छ।

एउटा यथार्थ के हो भने नेकपाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ गर्न सक्दैन। कम्युनिस्ट एकदलीय प्रणाली उत्तम हो भन्ने केन्द्रीयतावादी, सी विचारधाराको प्रशिक्षण लिने, संघीयता कमजोर बनाउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने, अनुदारवादी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नेजस्ता सरकारका काम लोकतन्त्रविरोधी छन्। 

विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्रमा विकृति देखिँदै जाँदा नियन्त्रित लोकतन्त्र वा राज्यको हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने बहस हुन थालेका छन्। के लोकतन्त्रको विकल्प छ ?

लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। यो वा त्यो भन्ने हुँदै–हुँदैन। कोही कसैले निर्देशित लोकतन्त्रबारे बहस गर्न रुचाउँछन्। तर, लोकतन्त्रमा कतै विकृति देखियो भन्दैमा त्यसको विकल्प खोज्नु गलत हो। लोकतन्त्रको विकल्प खोज्न थाल्यौं भने हामी भँड्खालोमा जाकिन्छौं।

अहिले सरकार असहिष्णु बन्दै छ। ऊ आफ्नो ‘भजन गायन’ मात्रै सुन्न चाहन्छ। सरकारको काम नैतिकताको पाठ पढाउने होइन। बरु असल संस्कारका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई राम्रो बनाउनुपर्छ। शैक्षिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ। 

सरकारका कामकारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

संघीयता कार्यान्वयन, शान्तिसुरक्षा र विकाससँगै जनताका दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने विषयमा सरकारका काम सन्तोषजनक छैन। सरकार संविधान जारी भएपछि सबै काम सकियो, अब समृद्धिको काम मात्रै बाँकी छ भन्ने सोचबाट अघि बढेको छ। समृद्धिको कुरा पनि भाषणमा मात्र देखिन्छ। 

संघीय संरचनालाई पूर्णता दिन सरकार अग्रसर देखिँदैन। उदाहरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानबमोजिमकै अधिकार दिन सरकार तयार छैन। संविधानमा सातै प्रदेशको आफ्नै सुरक्षा संगठन हुने उल्लेख छ। तर, सरकारले त्यसविपरीत काम गरिरहेको छ। 

प्रदेशमा डीआईजीको नेतृत्वमा प्रहरी परिचालन हुने र त्यसको नियुक्ति संघीय प्रहरीले नै गर्ने गरी कानुन बनाइँदै छ। त्यस्तै अहिलेसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी जो संघीय सरकारप्रति जबाफदेही हुन्छन्, जिल्लामा उनकै नेतृत्व छ। जब कि संविधानमा यस्तो कुनै व्यवस्थै छैन। 

प्रहरी र निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा प्रदेशहरूलाई संघीय सिद्धान्त र संविधानको व्यवस्था अनुकूलको अधिकार सम्पन्न बनाउने र तदनुकूलको संगठन प्रदान गर्नमा सरकारको रुचि देखिँदैन। यस्ता अनेकौं काम नगरेर/बाँकी राखेर सरकारले संघीयतालाई कमजोर बनाइरहेको छ। 

संघीयता बलियो बनाउन सरकारको रुचि छैन भन्ने त कांग्रेसको पहिलेदेखिकै आरोप हो। प्रतिपक्षचाहिँ के गरिरहेको छ ?

हामीले सरकारलाई दबाब दिने, जनतामा कुरा लैजाने र सुसूचित गराउने हो। संसद्मा हाम्रो असहमति र विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकारले कानुन निर्माण गरिरहेको छ। सरकारका गतिविधिले संघीय प्रणालीलाई नै खतरा छ।

संघीयता सञ्चालन खर्चिलो र जटिल हुन्छ । यो नेपालको परिस्थिति अनुकूल छैन भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ नि !

यो त संघीयता नरुचाउनेले लाद्न खोज्ने तर्क मात्रै हो। नेपालले विगतमा विभिन्न किसिमका एकात्मक प्रणालीको अभ्यास गरिसक्यो। कुनै पनि प्रणालीमा मुलुकको आर्थिक विकास हुन सकेको छैन। यो नचाहिँदो कुरा हो।

संसद् र अन्य फोरममा पनि प्रतिपक्षी सशक्त भएन भन्ने जनताको गुनासो छ नि। 

सुरुका केही दिन पराजित मानसिकताले कांग्रेसको स्वर मधुरो भए पनि पछिल्लो समयमा त्यस्तो छैन। हामीले सबै विषयमा    आवाज उठाइरहेकै छौं।

अर्को कुरा, जनताले संसद्मा सशक्त प्रतिपक्षी पठाएको छैन। हाम्रो संख्या कम भएका कारण हामीले विधेयक संशोधन गराउने     वा रोक्ने अवस्थामा छैनौं। 

फेरि, प्रतिपक्ष कमजोर छ भन्ने एउटा फेसन भएको छ। संसद्मा जनताका मुद्दा कांग्रेसले जोडदार रूपमा उठाइरहेको छ। निर्मला पन्तको हत्या होस् वा सरकारका अन्य कामकारबाही, गुठी विधेयकदेखि मिडिया विधेयकसम्म र भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रतिपक्षले सशक्त आवाज उठाएकै छ।

जहाँसम्म सडकमा कुरा उठेन भन्ने छ, हामी संसदीय प्रणालीको सफलताका लागि पनि सडकभन्दा संसद् नै बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं। यसको अर्थ अन्य फोरममा हामी गइरहेका छैनौं भन्ने होइन। जनतामाझ विभिन्न कार्यक्रममार्फत पुगिरहेका छौं। अन्य मञ्चमा पनि कुरा उठाइरहेका छौं। 

भ्रष्टाचारले मुलुक आक्रान्त छ । भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न कांग्रेस र नेकपा एकै ठाउँमा छन् भनिन्छ, हैन?

त्यसो होइन। सबै भ्रष्टचारीचाहिँ एकै ठाउँमा भएका हुन सक्छन्। भ्रष्टाचारीको कुनै दल, जात, धर्म, देश हुँदैन।  अर्को कुरा के पनि हो भने, नेपालमा अहिलेसम्म भ्रष्टाचारविरोधी जति पनि कानुन र संस्था निर्माण भए ती सबै कांग्रेसकै सरकारका पालामा भएका छन्।

नेपालमा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा म स्वीकार गर्छु । तर, आरोपितले नै आफ्नो सम्पत्ति वैध माध्यमबाट कमाएको हो भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने कानुन कांग्रेसकै अगुवाइमा बनेको हो। त्यसैले कांग्रेसमाथिको यो आरोप गलत हो।

अहिले पनि कांग्रेसले संसद्मा वाइडबडी, सुन काण्ड, बूढीगण्डकी आयोजनालगायतका सबै भ्रष्टाचारका मुद्दामा आवाज उठाइरहेको छ। यी मुद्दामा स्वयम् सभापति शेरबहादुर देउवाले गम्भीर चासो लिनुभएको छ।

वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको त सबैले देखेकै छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनेका निकाय राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर भ्रष्टाचारलाई सहजीकरण गरेको त प्रस्टै छ।

 प्रसंग बदलौं, कांग्रेसको आन्तरिक संरचना पनि पूर्ण हुन सकेको छैन। त्यसमाथि विभिन्न गुटगत विवाद छन्। त्यसले पनि प्रतिपक्षीलाई कमजोर बनाएको हो कि?

कांग्रेसमा विवादै छैन त भन्दिनँ तर जसरी चित्रित गरिएको छ त्यस्तो छैन। हाम्रा सबै निर्णय सहमतिमै भएका छन्। सहमतिपूर्व छलफल र विवाद हुन्छन्। 

महासमिति बैठकले विधान संशोधन गरेको छ। त्यसअनुसार भ्रातृ संगठनहरुको रुपान्तरण हुँदै छ। जागरण कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। जनतासँग संवाद र प्रशिक्षण पनि भइरहेका छन्। 

नेविसंघ विघटित अवस्थामा छ। तरुण दलमा विवाद छ। विभागहरुले पूर्णता पाएका छैनन्। यी समस्याको समाधान कहिले हुन्छ? 

ठिक हो। नेविसंघमा चाँडै नेतृत्व नियुक्त गर्नुपर्नेछ। तरुण दलले चारजना मात्रै हुँदा पनि राम्रै काम गरिरहेको थियो । तर, अहिले केही विवाद देखिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि कामै नभएको होइन। अन्य भ्रातृ संगठनले काम गरिरहेका छन्। 

दलका विद्यार्थी संगठन र पेसागत संगठनले ‘रेन्ट सिकिङ’ गरेर प्रणालीमै चुनौती थपिरहेकाले यस्ता संगठन आवश्यक छैनन् भन्ने आमबुझाइ छ । यसबारे कांग्रेसभित्र छलफल हुँदैन?

यस्तो बहस नेपाल र अन्य देशमा पनि भइरहेको छ। लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा विद्यार्थी संगठन र पेसागत संगठनको एकखालको भूमिका थियो। अब लोकतन्त्रको सबलीकरण र व्यवस्थापनको बेला आएको छ। त्यसैले पेसागत संगठन, युवा संगठन र वर्गीय संगठनहरु सत्तामा पहुँच र फाइदाका लागि दबाब समूहजस्ता मात्रै हुन्छन्। सत्ताको आकर्षणले उनीहरुको चरित्र फेरिन्छ भन्ने बहस छ। केही हदसम्म त्यस्तो देखिएको पनि छ।

मलाई के लाग्छ भने यस्ता संगठनहरुलाई विघटन गर्ने होइन परिवर्तित अवस्थामा उनीहरुको ओरियन्टेसन बेग्लै हुनुपर्छ र उनीहरूलाई सिर्जनशील बनाउनुपर्छ। 

अन्यत्र युवा वा विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व दलका नेताबाटै नियुक्त हुन्छ। तर, कांग्रेसभित्र हरेक संगठनमा नेतृत्व प्रत्यक्ष मतदानबाटै निर्वाचित हुँदा उनीहरु आफैंमा बलिया र स्वायत्त हुन्छन्।

कांग्रेसभित्रको गुटबन्दीले पनि भ्रातृ संगठनलाई व्यवस्थापन गर्न बाधा पुगेको हो?

कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र नभएको र गुटबन्दी व्यापक भएको चर्चा हुन्छ।  तर, के बुझ्नु जरुरी छ भने कांग्रेस मात्रै त्यस्तो दल हो जहाँ क्षेत्रीय सभापतिदेखि केन्द्रीय सभापतिसम्म मतदान प्रक्रियाबाटै चुनिन्छन्। वंश परम्परा भन्नेहरुले पनि बुझ्नुपर्छ, नेतृत्वमा पुग्ने मतदानबाटै हो।

कांग्रेसका पाँच लाख क्रियाशील सदस्य छन् जसले नेतृत्व चयनका लागि मतदान गर्छन्। यो संख्या आफैंमा ठूलो हो। यहाँ कुनै ‘म्यानुपुलेसन’ छैन।  

निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा विभिन्न प्यानल बनाइन्छन्, जुन स्वतः गुटमा परिणत हुन्छन्। अर्को चुनावमा फेरि त्यही गुटबीचमा निर्वाचन हुने हो। गुटको व्यवस्थापनमा चाहिँ बेलाबेलामा समस्या आइरहन्छ। 

पार्टीका विभिन्न विभाग गठन, पदाधिकारी नियुक्तिदेखि महाधिवेशन गर्नेसम्मका काममा किन ढिलाइ भइरहेको छ?

कांग्रेसको वर्तमान कार्य समितिको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदै छ। त्यसपछि अरू एक वर्ष विधानबमोजिम नै थप्न मिल्छ। 

अहिले हामी अन्तरिम संरचना निर्माणमा व्यस्त छौं। राधेश्याम अधिकारी नेतृत्वको पाँच सदस्यीय अधिकारसम्पन्न निर्वाचन समितिले काम सुरु गरिसकेको छ। 

त्यसले वडासम्मको संरचना बनाउनेछ। त्यसपछि एक वर्षको म्याद थपिन्छ। त्यो भनेको अर्को फागुन २० गतेसम्म हो। त्यति बेलासम्म महाधिवेशन हुन्छ।

यसअघि सुशील कोइराला सभापति हुँदा ढिलो भएको थियो। त्यसबेला संविधान जारी गर्नुपर्ने थियो।  हामीले पार्टी महाधिवेशनभन्दा पनि संविधानलाई महत्त्व दियौं र ढिलो भयो। नयाँ संरचना बनिसकेपछि त्यसअनुसारको संरचना निर्माण गर्न समय लाग्ने हुँदा पर सार्नुपरेको हो।

तैपनि धेरै ढिलो भएन ?

पहिले २४० निर्वाचन क्षेत्र थिए, अहिले १६५ छन्। त्यसअनुसार पार्टीको संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। ३३० वटा नयाँ प्रदेशसभा निर्वाचन बनेका छन्। गाविस, नगरपालिका र वडाअनुसारका कमिटीहरुलाई घटाएर ७५३ वटा बनाउनुपर्नेछ। पहिले ३६ हजार वडा थिए, अहिले ६७४३ छन्। त्यसअनुसार विधिवत् संरचना गठन गर्नुपर्‍यो। 

१६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको टुंगो लगाउनु छ। यसका लागि त समय लाग्छ नै। 

निर्वाचन समितिले पहिलो चरणको काम सकेर गाउँ/नगर पालिका तहको कार्यसमिति गठन गर्ने र ६ हजार ७४३ वटा वडा समिति गठन गर्ने काम गरिरहेको छ। सिंगो दलकै सांगठनिक पुनर्संरचना गर्नुपर्दा समय लागिहाल्छ नि। 

पार्टी सभापतिमा यहाँको पनि दाबेदारी रहन्छ?

अहिले दाबेदारीबारे केही सोचेको छैन। पहिले अन्तरिम संरचना गठन होओस्, महाधिवेशनको मिति तय होस्। त्यसपछि सबैसँग कुरा गरेर टुंगो लगाउँछु।

कुनै बेला मधेसमा बलियो रहेको कांग्रेस अहिले त्यहीं कमजोर देखिन्छ। यस्तो किन? 

राणा शासनदेखि नै मधेस उपेक्षामा थियो जुन अझै कायम छ। नेपालका हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा मधेसी भूमि र मधेसी जनता प्रयोग भए। तर, राज्य व्यवस्थामा मधेसीको सहभागिता उत्साहजनक हुन पाएन। मधेस उपेक्षामा रहिरह्यो। 

तुलनात्मक रूपमा कांग्रेसले नै मधेसका मुद्दा उठाउँदै आएको छ। बीपी कोइरालाले नेपालको सामाजिक, राजनीतिक प्रणालीमा मधेसको भूमिका र आवश्यकतालाई राम्रोसँग बुझ्नुभएको थियो, तर उहाँले धेरै समय काम गर्न पाउनु भएन ।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि यसमा परिवर्तन आउला भन्ने थियो। २०४६ पछिको एक दशकमात्रै पनि कांग्रेसले राम्रोसँग काम गर्न पाएन। प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अघि बढ्दा कांग्रेसमाथि आन्तरिक र बाह्य आक्रमण भए। त्यसपछि माओवादी हिंसा सुरु भइहाल्यो। 

परिवर्तित परिस्थितिमा नयाँ क्षेत्रीय दलहरुको उदय भयो। वर्षौंदेखि उपेक्षा व्यहोरेका मधेसी जनता नयाँ दलतर्फ आकर्षित हुन पुगे। यसको ‘साइड–इफेक्ट’ के भयो भने मधेसलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘रिकगनाइज’ गरियो। 

तर, मधेसी जनतालाई कांग्रेसले नेतृत्व दिन्छ र हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने जुन भरोसा थियो, त्यसमा भ्रम पैदा भयो र कांग्रेस कमजोर भयो। 

नेपालको सन्दर्भमा क्षेत्रीय दलहरू लामो समयसम्म रहिरहन्छन्?

रहँदैनन्। अहिले नै हेर्नुहोस्, आफूलाई मधेसी वा मधेसकेन्द्रित दल भन्नेहरुले दलको नामबाटै मधेस भन्ने शब्द हटाएका छन्। उनीहरु राष्ट्रिय दल बन्ने प्रयासमा छन्। राजपा वा समाजवादी पार्टीका पूर्वघटक रहँदासम्म ती क्षेत्रीय दल थिए। अब उनीहरु क्षेत्रीय दल रहेनन्। उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठसँग मिल्नुले उनीहरू मधेसमा मात्रै सीमित हुन चाहन्छन् वा मधेसका मुद्दालाई पहिले जस्तै उठाउँछन् भन्ने लाग्दैन। 

उनीहरूलाई क्षेत्रीय राजनीतिले सफल भइँदैन भन्ने लागेको हुनुपर्छ। त्यो सफलता चाहे सत्ता प्राप्ति होस् वा सामाजिक विकास वा राजनीतिक विकासको, जे पनि हुन सक्छ। 

मधेसका जनताले बुझिसकेका छन्, क्षेत्रीय दलहरुबाट उनीहरुको हित प्रवर्द्धन गर्न सक्दैनन्। नेपालका अन्य भूभागमा देखापरेका विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय दल हराउँदै छन्। यो ठूला दलका लागि अवसर पनि हो। 

तपाईंहरु थ्रेस होल्ड लगाएर साना दलको अस्तित्व नामेट पार्दै हुनुहुन्छ, कसरी आऊन् त क्षेत्रीय दल? 

लोकतन्त्रमा दल निर्माण, निर्वाचनमा सहभागिता र संसद्मा प्रतिनिधित्वका लागि यस्ता मापदण्ड वा छेकबार लगाउनु उचित हुँदैन भन्ने बहस पनि छ। तर, समानुपातिक प्रणालीका कारण पनि यस्तो गर्नुपरेको हो।

समानुपातिकबाट चुनिएको कुनै एक दलको एउटा प्रतिनिधिको ‘पेटी इन्ट्रेस्ट’ ले सिंगो सरकार वा संसद्को अस्तित्वमाथि धावा बोलेको पनि हाम्रो अनुभव छ। 

यद्यपि, जुन उद्देश्य र भावनाका साथ समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरिएको होे व्यवहारमा त्यस्तो छैन। आरक्षणमा गञ्जागोल छ, समानुपातिकमा उस्तै भागबन्डा र बाँडफाँड छ।

हुनेलाई पनि आरक्षण, नहुनेलाई पनि आरक्षण। संख्या गन्यो यसलाई यति प्रतिशत सेयर भनेर बाँडफाँड ग¥यो। यसले समग्र प्रणालीकै हित गर्दैन।