विहीबार, साउन २२, २०७७

समाचार

संसद् नै जाँदैनन् सांसद्, खै जवाफदेहीता ?

1579537394Samsad.jpg

काठमाडौं– आफूले जिम्मेवारी पाएको कामै नगर्ने र कार्यस्थल लगातार नजाने कर्मचारीलाई उक्त संस्थाले के गर्छ ? निसन्देह निकम्मा भनेर जागिरबाट बर्खास्त गरिदिन्छ।

तर, हाम्रो संसद् र सांसद्को हकमा यो कुरा लागु हुँदैन। उनीहरू तोकिएको कार्यस्थलमा कुनै दिन नगए पनि हुन्छ।

हुन त संसद् र कुनै व्यावसायिक प्रतिष्ठान भनेको उस्तै होइन भन्न सकिएला। तर, न्यूनतम जिम्मेवारी पनि बहन नगर्ने हो भने त्यो पदमा किन रहने भन्ने प्रश्न पनि त उठ्छ।

संसद् जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्था हो। व्यापक छलफल र बहसपछि जनचासोलाई सम्बोधन गर्दै कानुन निर्माण गर्नु पर्ने संसद्का सदस्यहरू भने जनताप्रति जवाफदेही भएको पाइँदैन।

दलका थोरै नेताको आदेश अनुसार नै संसद् चलिरहेको छ। सभामुख चयनमा लामो समयको अन्योेल यसकै उदाहरण हो। अझ सरकारले ल्याएका र समितिहरूबाट पारित विधेयकहरू विवादमा पर्नु अर्को उदाहरण हो।

अब संसद्लाई हाम्रा प्रतिनिधिहरूले कति महत्त्व दिन्छन्, त्यो हेरौं। संसदमा दर्ता भएका विधेयकका बारेमा अध्ययन् गर्नुपर्ने, त्यसबारे संसदभित्र र बाहिरसमेत छलफल गर्नुपर्ने हाम्रा अधिकांश सांसद्हरू संसद्को बैठकमै उपस्थित हुन चाहँदैनन्।

कतिपय नेता संसद्को ९० प्रतिशत बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् भने संसदीय समितिमा एक पटक नपुगेका पनि छन्।

प्रतिनिधिसभाको गएको बजेट अधिवेशन २०७६ वैशाख १६ गतेबाट सुरु भएर असोज २ गते सकियो। उक्त अधिवेशनका ९० प्रतिशत बैठकहरूमा मन्त्री र शीर्ष नेता उपस्थित भएका छैनन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा ६० दिन बैठक बस्दा जम्मा ६ दिन मात्रै संसद्मा उपस्थित भए।

गएको महिना पदबाट राजीनामा दिएका निवर्तमान सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई ८ दिनमात्र उपस्थित थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ११ दिन मात्रै संसद् गए भने नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ओलीभन्दा ६ दिन बढी संसदमा हाजिर भए।

त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा १९ वटा बैठकमा उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी बैठक संख्या पनि देउवाकै बराबर (१९) छ।

सांसद्/नेताहरूले संसद् र संसदीय समितिलाई बेवास्ता गर्नुलाई दलहरू भने सामान्य मान्ने मात्र होइन, उनीहरूको अनुपस्थितिले केही फरक नपर्ने दाबीसमेत गर्छन्।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक देव गुरुङ शीर्ष नेता उपस्थित हुँदा राम्रो तर नहुँदा पनि फरक नपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “शीर्ष नेता नहुँदैमा काम रोकिँदैन। तैपनि उपस्थित भएचाहिँ हुने हो।”

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड पनि शीर्ष नेता संसद् र संसदीय समिति नजाँदैमा फरक नपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “गइदिए त राम्रो हो । तर, जाँदैनन् । तैपनि त्यत्रो फरक भने परेको छैन। अब कांग्रेसका सबै सांसद्लाई नियमित उपस्थित हुन भन्छु।”

कानुनविद् तथा संसद् मामिलाका जानकार सुनिल पोखरेल भने संसद् बैठकलाई बेवास्ता गर्नु नेताहरूको गम्भीर हेलचेक्रयाइँ भएको टिप्पणी गर्छन्। नेताहरू संसद् नै नजाने प्रवृत्तिले संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाई छ। “यसले दुई वटा सवाल उठाउँछ। पहिलो, हाम्रा नेताहरूलाई यो व्यवस्था नै चित्त बुझेको छैन की भन्ने हो । दोस्रो, उनीहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराउन खोज्ने हो।”

जे भए पनि सांसदहरू संसदमा उपस्थित नहुनु लोकतन्त्रका लागि खतरनाक रहेको उनको भनाई छ।

समितिमा दिग्दारलाग्दो उपस्थिति

संसदीय समितिहरूमा त शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति झनै दिग्दारलाग्दो छ, जस्तो : गएको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म १९ पटक अर्थसमितिको बैठक बस्यो । तर, यही समितिका सदस्य शशांक कोइराला बैठकमा एक दिन पनि उपस्थित भएनन्।

यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राज्य व्यवस्थापन तथा सुशासन समितिको सदस्य हुन्। साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म ४९ दिन मात्र बसेका बैठकहरूमध्ये दाहाल भने एक दिनमात्रै उपस्थित थिए।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको हाजिरी रेकर्ड पनि उस्तै छ। उनी विकास तथा प्रविधि समितिको सदस्य हुन्। अहिले यो समितिको बैठक साउनदेखि मंसिरसम्ममा १६ दिन बस्यो। तर, देउवा जम्मा तीन दिन मात्रै उपस्थित भए। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि यही समितिका सदस्य हुन्। उनी पनि जम्मा तीन दिन मात्रै हाजिर भए।

ऊर्जावान नेता गगन थापाले पनि संसदीय समितिलाई खासै महत्त्व नदिएको उनको हाजिरीले देखाउँछ। नेता थापा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य हुन्। तर, पाँच महिनामा ३७ पटक बसेको बैठकमा उनी ९ दिन मात्रै उपस्थित भए। यस्ता धेरै नेताहरू समितिका बैठकमा उपस्थित भएका छैनन्।

उपस्थित नहुँदा के हुन्छ?

शीर्ष नेताहरू संसद्का समितिका बैठकमा उपस्थित नहुँदा कयौं छलफल रोकिएको संसदीय समितिका सभापतिहरूको अनुभव छ।

एक समितिका सभापतिका अनुसार उनीहरूको अनुपस्थितिले गर्दा निर्णय प्रक्रियामा समेत असर गर्ने गरेको छ। कयौं महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफल थाँती रहेको छ, जस्तै : नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको छ।

अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा भएको विवाद नमिलेपछि गत भदौ २८ मा मतदानबाटै टुंग्याउने तयारी गर्दागर्दै राजनीतिक सहमति खोज्ने भन्दै रोकिएको थियो । तर, त्यसमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

आफै सदस्य रहेको समितिमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल न उपस्थित हुन्छन् न त त्यसबारे छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न दिन्छन्। उनको दलले यसबारे निर्णय गरिनसकेका कारण यो विधेयक समितिमै अलपत्र छ।

निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको हालत पनि उस्तै छ। संसदीय समितिमा पटक–पटक छलफल भए पनि विवाद हल हुन सकेको छैन। मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले उच्च राजनीतिक तहमा सहमति खोज्ने बताएका छन् । तर, शीर्ष नेताहरूले ध्यान नदिँदा सहमति हुन सकेको छैन।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्