उद्याेगीकाे लापरबाही : फाेहाेर पानीमै छठ

पर्सा :  उद्योगी व्यवसायीको लापरबाहीका कारण श्रद्धालुले प्रदूषित पानीमै छठ पर्व मनाउनुपर्ने भएको छ। पर्साको सिर्सिया नदीमा उद्योगीले जथभाबी फोहोर फ्याँक्दै आएका छन्।
नदी किनारमा दुई दर्जन बढी छठी घाटमा ब्रतालुले छठपर्व मनाउँछन् । तर नदीमा जान सक्ने अवस्था छैन।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले सिर्सियामा डुंगा सञ्चालन गर्ने परियोजना अघि सारे पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। 
२०३६ सालयता वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडरका रुपमा विकास भए पनि त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश उद्योगले वतावरणीय मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। पर्साका ५१ वटा उद्योगले
सरकारको विद्यमान कानुन उल्लंघन गर्दै वातावरणमा असर पारिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। 

नौ वर्षअघि ‘सिर्सिया नदी प्रदूषण अनुगमन समिति’ ले वीरगन्ज पथलैया औद्येगिक करिडोर अन्तर्गत बारा र पर्साका ४७ वटा उद्योगले प्रदूषण गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो। तिनमा बाराका १४ र पर्साका ३३ उद्योग थिए। तर यो तथ्यांक जिल्ला प्रशासन कार्यालयको फाँटमा थन्किएको अभियन्ता अनिल साहले बताए। 

औद्योगिक क्षेत्रमा सिमेन्ट, छाला, प्लास्टिक, केमिकल, साबुन,  रसायन, औषधिजस्ता उद्योग छन्। उद्योगकै लापरबाहीले सिर्सियासहित देउरिया, मकहरिया, गंगोल, नौरंगी, तिलावे र सोतखोला प्रदूषित छन्। 
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पर्साका करिब ३४ सय कारखाना नियमित नवीकरणमा छन्। ती उद्योगमध्ये स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने ५१ वटा उद्योगले प्रशोधन केन्द्र निर्माण नगरेको कार्यालयले जनाएको छ। उद्योगबाट उत्पादित रसायनयुक्त फोहोर सोझै नदीमा खसाल्ने गरिएको छ। 

पर्वका बेला प्रशासनको कडा आदेशका कारण उद्योगीले सिसिैयामा फोहोर फाल्दैनन्। छठ सकिनासाथ सिर्सियाको दुर्दशा सुरु भइहाल्छ। 

मलामीहरू खोलामा ननुहाई घरमै गएर नुहाउन बाध्य छन्। यी खोलामा जलचर हराइसकेका छन्। प्रदूषणले उद्योगमा कार्यरत मजदुर पनि जोखिममा छन्। वरपरका स्थानीयसमेत उद्योगको प्रदूषणका कारण समस्यामा परेको नारायणी अस्पतालका मुट्टु रोग विशेषज्ञ डा अरुणकुमार कर्णले बताए। उद्योगको प्रदूषण सिर्सियामा मिसिँदा प्रसौनी, सबैठवा, रामगढवा, मनियारी, भवानीपुर, लालपर्सा, प्रसोतीपुर, बेल्वा, चोर्नी लगायत गाउँका बासिन्दामा छालाका रोग संक्रमण हुने गरेको छ। प्रदूषणले मानिसमा झाडापखाला, आँखा दुख्ने र मुटुको चाल परिवर्तन जस्ता समस्या देखिएको चिकित्सक बताउँछन्। 

सरकार दोषी : उद्योगी
उद्योग सञ्चालकहरु भने नदी प्रदूूषित हुनुमा सरकार दोषी रहेको बताउँछन्। सालिमार सिमेन्ट, के एनपी पेन्टस, सालिमार मेटल, हेमन्त इन्डस्ट्रिज लगायत उद्योगका सञ्चालक तथा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहिसकेका अशोक वैद्यले उद्योग भएको ठाउँमा प्रदूषण हुने बताए। उनले सरकारले औद्योगिक क्षेत्र तोक्नुपर्ने माग गरे। सरकार आफैंले सिर्सियामा ढल मिसाएको उनको भनाइ छ।
मोहित एग्रो प्रोडक्ट, मोहित इन्डस्ट्रिज, त्रिलोकी ब्रान्ड प्रालि लगायत खाद्यान्न उद्योगका सञ्चालक सुबोध गुप्ता प्रदूषण घटाउने विभिन्न उपाय अपनाइरहेको दाबी गर्छन्। 

उम्कँदै उद्योगी
वातावरण संशोधन ऐन २०५३ ले वातावरणलाई प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि उद्योगधन्दाले फोहरमैला निष्कासन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। उद्योगले ध्वनि प्रदूषण वा अन्य किसिमको हल्ला गर्ने काम गरेमा ५० हजारदेखि एक लाखसम्मको जरिबानाको व्यवस्था ऐनले गरेको अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेलले बताए। उनले भने, ‘उद्योग खोल्न सर्वप्रथम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउनुपर्छ।’