मन्त्री र सांसदकै विकासे योजनामा अनियमितता

जनकपुरधाम – प्रदेश २ का मन्त्री र सांसदकै विकास निर्माणका योजनाहरुमा अनियमितता भएको पाइएको छ। प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरुको विकास निर्माण योजनाहरुमा कामै नभएपनि भुक्तानीका लागि सिफारिस भएको संसदीय छानबिन समितिले फेला पारेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन गरेपनि काम नभएको भन्दै भुक्तानी रोकेको थियो। प्रदेश २ का विभिन्न जिल्ला गरी विकास निर्माणसम्बन्धी योजनाका करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

उपभोक्ता समितिमार्फत काम भएको तर सरकारले भुक्तानी रोकेको भन्दै प्रदेशसभा सांसदहरुले दुई दिन सदन अवरुद्धसमेत गरेका थिए । सांसदहरुले सदन अवरुद्ध गरेपछि सभामुख सरोज यादवले भुक्तानी रोकिएको विषयमा जबाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए।

उपभोक्ता समितिमार्फत भएका विकास निर्माणसम्बन्धी कामको भुक्तानी हुन नसकेपछि काम भएको/नभएको छानबिन गर्न सरकारकै आग्रहमा विशेष समिति गठन भयो।

सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले कतिपय योजनाहरुमा कामै नभएपनि भुक्तानीको लागि सिफारिस गरिएको फेला पारेको छ। प्राविधिकले लागतअनुसार काम नभएपनि शक्ति र पहुँचकै आधारमा करौडौं रुपैयाँ भुक्तानीको लागि सिफारिस गरिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। स्थानीय नेताहरुले राजनीतिक हैसियतअनुसार मिलेमतो गरेको, अन्तिम समयमा मन्त्री र सांसदले आफन्त र कार्यकर्तालाई योजना बाँडेको छानबिनको क्रममा फेला परेको ती सदस्यले बताए।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सांसद तथा विशेष समितिका सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले सबै कुरामा बदमासी पनि नरहेको सबै राम्रोपनि नरहेको छानबिनको क्रममा फेला परेको बताए। कतिपय स्थानमा सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य पुरा नभएपनि सम्पूर्ण भुक्तानीको लागि सिफारिस गरिएको छानबिनको क्रममा फेला परेको उनले बताए।
 
समितिका एक सदस्यले रौतहटको एक विद्यालयमा भवन निर्माणको लागि योजना छुट्याइएपनि त्यहाँ भवन निर्माण नगरी विद्यालयभन्दा पर सामुदायिक भवन निर्माण गरी रकम भुक्तानीको लागि सिफारिस गरिएको जानकारी दिए। यसैगरी एकैखाले योजनाको लागि तीन/तीनवटा मन्त्रालयले रकम निकासा गरेको समेत छानबिनको क्रममा देखिएको ती सदस्यले जानकारी दिए। एकैखाले योजनाको लागि बजेट निकासा भएपनि प्राविधिक कार्यालयको मिलोमतोमा सम्झौता भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

विकास निर्माणका योजनाहरुको छानबिनपछि विशेष समितिले ९० करोडमात्र भुक्तानी गर्न सिफारिस गरेको बताइएको छ। झण्डै डेढ अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेपनि सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य पुरा नभएकोले ९० करोडमात्र भुक्तानी गर्न सिफारिस गरिएको बताइएको छ। समितिले छानबिनपछि तयार गरेको प्रतिवेदन केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ।