काठमाडौं– पशुपति आर्याघाटमा लास जलाउने कर्मचारीहरुको आन्दोलन रोकिएको छ। पशुपति विकास कोष र आर्याघाट सेवा केन्द्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुबीच भएको सहमतिपछि आन्दोलन रोकिएको हो।
आठ वर्षदेखि पारिश्रमिक र सेवासुविधा नबढाइएको भन्दै सेवाकेन्द्रका कर्मचारीहरुले बुधबार विहान ६ बजेदेखि लास जलाउने काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
लगत्तै विकास कोषले वार्ताका लागि पत्राचार गरेको थियो।
बुधबार विहान करिब डेढ घण्टा लास जलाउने काम रोकिंदा आर्याघाटमा ९ वटा शव जम्मा भइसकेका थिए ।
तर, कोषले वार्ता सुरु गर्ने भने पछि कर्मचारीहरुले लास जलाउन थालेका थिए। कोष र कर्मचारीबीच वार्ता निष्कर्षमा पुगेपछि सहज रुपमा लास जलाउने काम भइरहेको छ।
लास जलाउनेको ज्याला बढ्योअहिले पशुपति आर्याघाटको सेवा केन्द्रमा कुल ५९ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। जसमा लास जलाउने, दाउरा बोक्ने र तीन जना व्यवस्थापन हेर्ने कर्मचारी छन्। विद्युतीय शवदाह गृहमा भने बेग्लै समूहले काम गर्छ।
आर्याघाटमा लास जलाउने कर्मचारीहरुको आठ वर्षदेखि ज्याला बृद्धि नभएको शबदाहको काम गरिरहेका रामचरण बानिया बताउँछन् ।
८ वर्षदेखि एउटा लास जलाए वापत कर्मचारीले रु १२ सय पाइरहेका थिए भने दाउरा बोक्नेको ज्याला प्रतिलास रु. ४०० थियो।
बुधबारको वार्तापछि लास जलाउनेको ज्याला बढेर प्रतिलास रु. १ हजार ५०० भएको छ भने दाउरा बोक्नेले प्रतिलास रु ६०० पाउने भएका छन्।
वृद्धि भएको ज्याला तिहारपछि लागू हुने कोषका सदस्य सचिव डा.प्रदीप ढकालले जानकारी दिए।
‘वृद्धि भएको ज्याला लागू गर्न हामीले आन्तरिक छलफलबाटै लागू गर्न सक्छौं तर, आर्याघाट व्यवस्थापन निर्देशिकासँग सम्बन्धित विषयलाई भने कोषको बैठकले पारित गरी निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ढकालले नेपाल समयसँग भने।
लास जलाउने र दाउरा बोक्नेहरुको ज्याला प्रत्येक दुई वर्षपछि बढाउने सहमति पनि भएको छ।
निर्देशिकामा संशोधन गर्ने सहमतिपशुपति आर्याघाटका कर्मचारीहरु आर्याघाट व्यवस्थापन निर्देशिका २०७२ बमोजिम काम गर्दै आएका छन्। जसमा उनीहरुको सर्त, सेवा सुविधाहरु राखिएको छ। अहिलेको निर्देशिकामा आर्याघाटमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० वर्ष राखिएको छ।
उमेर हदका विषयमा कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै उमेर हद बढाउन माग गरेपछि उमेर हद ६५ वर्ष पुर्याइएको छ।
यसैगरी, निर्देशिकाको २६(४)(क)मा १० वर्षसम्म नियमित काम गरी सेवा निवृत्त भएमा वा अशक्त भई काम छोडेमा रु. ५० हजार एकमुष्ट दिने व्यवस्था छ। उक्त रकमलाई बढाएर रु १ लाख ५० हजार पुर्याउने पनि सहमति भएको छ।
यसैगरी (ख)मा १० देखि १५ वर्ष काम गरी सेवा निवृत्त हुने अथवा अशक्त भई काम छोड्नेलाई रु. १ लाख दिने व्यवस्था थियो अब यस्तो रकम बढाएर रु. ३ लाख पुर्याइएको छ।
यसैगरी १५ वर्षभन्दा माथि जतिसुकै वर्ष काम गरेकाले अवकास लिंदा अथवा अशक्त भई काम छोड्दा रु. १ लाख ५० हजार पाउने व्यवस्थालाई बढाएर रु. ५ लाख पाउने सहमति भएको छ।
यी सहमति कार्यान्वयनका लागि पशुपति विकास कोषको बैठक बस्नु पर्नेछ। बैठकबाट निर्णय पारित भएमा निर्देशिका संशोधन भई लागू हुने सामुदायिक सेवाा महाशाखा प्रमुख राजु रेग्मीले बताए।
कर्मचारीहरुको भत्ता वापत कर कट्टी गरी आउने १० प्रतिशत रकममा १० प्रतिशत थप गरी प्रत्येक वर्ष दशैं अगाडि नै दिने पनि सहमति भएको छ।
कर्मचारीहरुको उपचार खर्च वापत दिइने रकम रु. ५ हजारलाई बढाएर रु. १५ हजारसम्म पु¥याइएको छ भने, अस्पताल भर्ना भएका कर्मचारीलाई वार्षिक अधिकतम रु. २० हजारसम्म दिइने गरेकोमा यो रकम पनि बढाएर रु. ३० हजारसम्म पुर्याउने सहमति भएको छ।