अदालत-प्रहरी समन्वय नहुँदा साढे ३ हजार अपराधी जेलबाहिर

भैरहवा- अदालत र प्रहरीबीच समन्वय नहुँदा रुपन्देहीमा साढे ३ हजारभन्दा बढी अपराधी जेलबाहिर छन्।

जिल्ला अदालत, रूपन्देहीले २०३४ देखि २०७६ भदौ मसान्तसम्म विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहराएका ३ हजार ६ सय २० जना जेलबाहिर छन्। यसमा २ हजार ८४ सरकारवादी मुद्दाका अपराधी छन्। 

अदालतका अनुसार २०३१-०४० सम्म २ फैसला कार्यान्वयन गर्न बाँकी छन्। यस्तै, ०४१-०५० सम्म ९, ०५१-०६० सम्म ४ सय २३, ०६१-०७० सम्म १ हजार ३६, ०७१-०७४ सम्म ५ सय ८१ तथा ०७५-०७६ को भदौ मसान्तसम्म १ सय ३२ फैसला कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

जिल्ला अदालतको फरार सूचीमा डाका चोरी, मानव बेचविखन, लागूऔषध लगायत मुद्दामा सजाय पाएका ३७ विदेशी समेत छन्। 

जेलबाहिर रहेकामध्ये कति लुकिछिपी त कति खुलेआम घुमिरहेका छन्। 

जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाईले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा ठूलो संख्यामा अपराधी जेलबाहिर रहेका हुन्। उक्त इकाईको दायित्व प्रहरीसँग आवश्यक समन्वय गरेर फैसला कार्यन्वयन गर्ने हो।

जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार नेत्र अधिकारी अदालतमा तोकिएको दरबन्दी अनुसार प्रहरी नहुँदा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताउँछन्। “यसले फिल्डमा जान तथा अभियुक्त पक्रन समस्या भइरहेको छ,” उनले भने। 

फैसला कार्यान्वयन इकाईमा तहसीलदारको नेतृत्वमा ५ कर्मचारी छन्। 

तोकिएको दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पठाउन माग गरे पनि सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गरेको स्रेस्तेदार अधिकारीको भनाइ छ। 

अभियुक्तले नाम तथा ठेगाना परिवर्तन गरी बस्ने भएकाले पनि फरार अपराधी पक्रन समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। 

भारतमा फैसला कार्यान्वयन गर्ने अलग इकाई छ। नेपालमा पनि यस्तै इकाई बनाए फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने जानकार बताउँछन्। 

अघिल्लो वर्ष फैसला कार्यान्वयन वर्ष मनाएको अदालतले फैसला कार्यान्वयनमा लागेको अदालतका तहसीलदार कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए। 

जिल्ला अदालतमा देवानी मुद्दाको तुलनामा सरकारवादी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन निकै सुस्त छ। सरकारवादी मुद्दामा ज्यान, डाँकाचोरी, मानव बेचविखन, जवरजस्तीकरणी, सरकारी कागजात किर्ते, लागूऔषलगायत पर्छन्। यस्तै, देवानीमा अंशबन्डा, लेनदेन, सम्बन्ध विच्छेद, खिचोला, लिखत बदरलगायत पर्छन्।