दिलमायाको पीडा- न जिउँदो भनेर देख्न पाउनु, न मरेको भनेर किरिया गर्नु

रुपन्देही–  सियारी गाउँपालिका–६ की धनकुमारी थारुका पति कमलप्रसाद बेपत्ता भएको १७ वर्ष भयो। राज्य पक्षबाट २०६२ भदौ ११ गते बेपत्ता पारिएका कमल अझै पनि फर्केर आउँछन् कि भन्ने आशा धनकुमारीलाई छ। रोजगारीका लागि भारत गएका कमललाई गाउँ फर्किएको केही दिनमै सादा पोसाकमा आएका नेपाली सेनाका जवानले ससुराली जान लाग्दा बाँसगढी भन्ने ठाउँबाट लिएर गएका थिए। 

त्यतिबेला ३० वर्षका कमलप्रसादलाई घटनाको १५ दिनपछि मात्र सेनाले लगेको भन्ने यकीन भयो तर उनको अवस्थाबारे परिवारलाई कुनै जानकारी गराइएन। कमल बेपत्ता भएपछि यता घरमा धनकुमारीलाई परिवार चलाउन निकै मुस्किल पर्‍यो।

सामान्य खेतीपाती गरेर गुजारा चलाउँदै आए पनि एक छोरा र एक छोरीलाई पालनपोषण पढाइ खर्च जुटाउन धनकुमारीलाई धनको अभाव छ। ‘लामो समसम्म पतिको अवस्थाबारे थाहा नहुँदा मानसिक पीडा त छँदै छ। परिवार चलाउन पनि समस्या छ’, धनकुमारी भन्छिन्। 

पति बेपत्ता भएपछि घरकाले सहयोग नगर्दा धनकुमारी अहिले पनि माइतीमै बसेर गुजारा गर्दै आएकी छन्। पति नहुँदा परिवार मात्रै होइन गाउँ समाजले पनि हेर्ने दृष्टिकोण पनि फेरिएको उनको नमिठो अनुभव छ। सरकारले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नगर्दा झनै अप्ठ्यारो परेको उनी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘हामीले सत्यतथ्य जान्न पाएका छैनौं, मरेको भनौं भने लास देख्न पाएकी छैन, जिउँदै हुनुहुन्छ भनौं भने अवस्था थाहा छैन।’

तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा युद्धरत माओवादी पक्ष र सरकारी पक्षबीचको दोहोरो भिडन्तमा धेरै मानिसको ज्यान गयो। त्यसका अतिरिक्त युद्धमा संलग्न नरहेका गैरसैनिक व्यक्ति नागरिकसमेतले मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो, यातना तथा यौनजन्य हिंसा भए, धेरै संख्यामा मानिस बलपूर्वक बेपत्ता पारिए।  

बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्ध ११औं अन्तरराष्ट्रिय बेपत्ताविरुद्धको दिवस मनाउँदै गर्दा पनि बेपत्ता परिवारका गुनासा उस्तै छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानिन्छ।

व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यबाट बेपत्ता पारिएको व्यक्ति मात्र पीडित र प्रभावित हुँदैनन्, आश्रित परिवार र आफन्तजनसमेत पीडित र प्रभावित हुन पुग्दछन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको इच्छाविपरीत पक्राउ वा अपहरण गरी अनकन्टार थुनाबाट व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुन पुग्छ। व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइको हक र त्यस उपरको न्यायिक उपचारको प्रत्याभूतिको घोर उल्लङ्घन हुन जान्छ। -निरा गौतम/रासस