आलमले नरसंहार  मच्चाउदाका गृहमन्त्री, गृहसचिव र आइजीपी के भन्छन् ?

काठमाडौं- रौतहटमा १२ वर्षअघि बम विस्फोटमा परी घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा हालेर मारिएको घटनामा प्रहरीले १८ दिनपछि मात्रै मुचुल्का उठाएको पाइएको छ ।

कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमको संलग्नता रहेको भनिएको २०६४ चैत २७ गतेको उक्त घटनामा प्रहरीले राजनीतिक दबाबमा परेर मुचुल्का ढिला गरी उठाएको खुलेको हो । 

माथिल्लो तहकै संरक्षणमा घटनालाई लामोसयम ढाकछोप गर्न खोजिएको स्थानीयको दाबी छ । आलमले नरसंहार मच्चाउदा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहसचिव उमेश मैनाली र आईजीपी ओमविक्रम राणा थिए । 

कान्तिपुरले तत्कालिन गृहमन्त्री सिटौला, तत्कालिन गृहसचिव मैनाली र तत्कालिन आईजीपी राणाको प्रतिक्रिया लिएको छ । तिनै जनाले घटनाका विषयमा जिम्मेवार जवाफ दिएका छैनन् ।

‘१२ वर्षपछि पक्राउले अचम्मित छु’
-कृष्णप्रसाद सिटौला, तत्कालीन गृहमन्त्री

कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई घटनामा जोडेर १२ वर्षपछि पक्राउ गरिएको विषयले अचम्मित छु । म गृहमन्त्री छँदा अहिले आएको घटनाबारे सम्झना पनि छैन ।

प्रहरीले घटनाको जानकारी गराउने हो । तर अहिले मिडियामा आए जस्तो घटनाबारे मलाई जानकारी गराइएको सम्झना छैन । अपराधमा गृहमन्त्रीले नभएर प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने हो । संविधानसभा निर्वाचनपछि ९ वटा सरकार बनिसक्दा यो विषय चर्चामा नआउनु र अहिले एकाएक आउनुले आश्चर्यमा परेको छु ।

संविधानसभा निर्वाचनपछि नै पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यसपछि माधव नेपाल हुनुभयो । माधवजी रौतहटकै हुनुहुन्छ । उहाँ प्रधानमन्त्री छँदासमेत यो विषय किन उठेन ? बाँकेमा कांग्रेसका जिल्ला सभापतिमाथि भएको आक्रमण, तनहुँमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालमाथिको आक्रमण प्रयास र अहिले रौतहटमा भएको घटनाले आशंका उब्जाएको छ ।

अदालतको निर्णय नआएसम्म आलमलाई पार्टीले दोषी करार गर्न सक्तैन । कांग्रेसका दिवंगत नेता सेख इद्रिस तराई र मुस्लिम समुदायमा लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो । अहिले त्यो परिवारमाथि जुन किसिमको आरोप लगाइएको छ, यसले मलाई गम्भीर बनाएको छ । अदालतले निर्णय नगरेसम्म आलम निर्दोष छन् ।

‘प्रहरी र सरकारी वकिल जानून्’
-उमेश मैनाली, तत्कालीन गृह सचिव

अनुसन्धानमा गृह सचिवले निर्देशन दिएको हुँदैन । समग्र शान्तिसुरक्षा व्यवस्था हेर्ने हो । कहीँकतैबाट जानकारी आयो भनेचाहिँ भनिन्छ । नत्र अपराध अनुसन्धान गर्ने काम विशुद्ध प्रहरीको हो ।

हामीलाई त्यो बेला (हत्या प्रकरण) मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा बोलाइएको थियो ।

आयोगमा म आफैं गएको थिएँ । आयोगको अनुसन्धानमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहयोगमा कुनै कमी हुँदैन भनेको थिएँ । आयोगले पनि टोली नै खटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यसमा प्रहरी, महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिल पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छन् । जवाफदेही पनि उनीहरू नै हुनुपर्छ ।

भोलि यो केस स्थापित भयो भने त कसले अनुसन्धान गरेन भनेर खोजी हुन्छ नि । मानव अधिकार आयोगले घटनाको छानबिनमा केही पनि भेटिएन भन्यो । आयोगले अनौपचारिक रूपमा त्यसबेला मलाई यही विषय जानकारी गराएको थियो । मैले थाहा पाएको र घटनाबारे म संलग्न भएका विषय यिनै हुन् ।

पछि महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकाय, प्रहरी के–केबाट परामर्श भएर खारेज भएको हो, मलाई थाहा छैन । प्रमाण नपुगेका आधारमा डिसमिस गरिएको केसका पीडित अदालत गए । अदालतले पुन: सुरुबाटै छानबिन गर्नु भनेर आदेश दियो, त्यसबेला म गृह सचिवबाट अवकाश पाइसकेको थिएँ ।

बहाल रहँदा यो केसमा मैले कसैलाई छाड्न, यसरी अनुसन्धान गर्न भनेर भनिनँ भन्ने कुरा पनि थिएन । अहिले आएर त्यो केस बल्झियो, यो विषय अदालतको आदेश आएपछि उतिबेलै गम्भीर रूपमा अनुसन्धान हुनुपथ्र्यो । जे अनुसन्धान गर्नु छ, चाँडै गरिदिएको भए हुन्थ्यो ।

घटनाका बारेमा ब्रिफिङ नै भएन 
तत्कालीन आईजीपी ओमविक्रम राणा

घटनाका बेला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) रहेका ओमविक्रम राणाले आफूलाई यसबारे तलबाट कुनै ब्रिफिङ नभएको जिकिर गरे ।

‘हामी चुनावी सुरक्षामा केन्द्रित थियौं, यो विषयमा मलाई इलाका, जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय कतैबाट पनि ब्रिफिङ भएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लोपटक मिडियामा आएका समाचार सत्य र सही हुन् भने त्यसबेला क–कसले अनुसन्धानमा लापरबाही गरे, आरोपितलाई उन्मुक्ति दिन भूमिका खेल्ने सबैमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’