माग पूरा नभए सत्याग्रहसहित आन्दोलन : डा. केसी 

काठमाडौं- चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीले सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरे सत्याग्रहसहितको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 
 
उनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आफूसँग गरेका ६ बुँदे माग पूरा नगरे कात्तिक १३ गतेदेखि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन सुरु जनाएका छन्। 

विज्ञप्तिमा उनले न्यायसम्बन्धी आयोगमा सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्न र विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कुटिलता र जालझेल गरेको आरोप लगाए। हालसम्मको आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्न आन्दोलनको बाटो रोज्नुपरेको उनको भनाइ छ। 

उनले द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पार्टी कार्यकर्ता नभइ पीडितको विश्वास जित्ने व्यक्ति नियुक्त गर्नसमेत माग गरेका छन्। ‘सरकार अहिले पनि सम्बन्धित आयोगमा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई तमाशा बनाउन उद्दत छ। त्यो अवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

चार बुँदे चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागसहित २०६९ बाट आन्दोलन सुरु गरेका केसीले हालसम्म १६ पटकसम्म अनसन बसिसकेका छन् । उनले उमेर हदका कारण आज त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट अवकास पाएका छन्।  

यी हुन् डा. केसीका ६ बुँदे माग 

१. हामीसँग २०७५ साउन  १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संसोधन गरियोस्। 
 
२. विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।  

३. आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीका माग पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रूपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस् । अर्बौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकलाई फौजदारी कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस्।   

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सिट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्। 

५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गरियोस्। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडीजीपी कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढंगले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिँदै शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। प्रदेश २ र ४ तथा डोटी र डडेलधुरा, उदयपुर, इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्। 

६. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा दलीय भागबन्डाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञलाई नियुक्त गरियोस्।