सी भ्रमण : ‘ड्रयागन’को नेपाल चाहना

विगत २३ वर्षदेखि चिनियाँ उच्च नेतृत्वको बेवास्तामा परेको काठमाडौं अहिले झिलीमिली भएको छ। काठमाडौंभित्रका अधिकांश बिजुलीका खम्बामा विश्वका अति शक्तिशाली राष्ट्रमध्येका एक चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङका तस्बिरले सजिएका छन्।

सन् १९९० को दशकबाट भारतले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सामरिक सम्बन्ध बढाउन थालेपछि चीनका लागि नेपाल अझ बढी महत्त्वको छिमेकी बन्दै गएको छ। किनकि चीनका लागि नेपाल दक्षिण एसिया छिचोल्ने रणनीतिक द्वारमध्ये एउटा हो।

त्यसो भए यस्तो रणनीतिक द्वारमार्फत नेपालसँग तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा चीनले के चाहना राखेको होला त? सर्सरी हेर्दा पनि ‘ड्र्यागन’ का नेपाल चाहना खासै लुकेका छैनन्। नेपालसँगको सम्बन्धलाई जोगाइराख्ने र विकसित तुल्याउनुपर्ने चिनियाँ चासो पाँच वटा मुख्य मुद्दामा केन्द्रित देखिन्छन्।

पहिलो, भारत र चीनको बीचमा २/२ पटक युद्ध भइसकेको छ। इतिहासको उक्त नकारात्मक विरासतले गर्दा भारतमार्फत कतै चीनमा सामाजिक तथा राजनीतिक अराजकता सिर्जना हुने अवस्था आउने त होइन? भन्ने सवालमा चीनको चिन्ता देखिएको छ । नेपाल-भारत बीचको खुला सिमानाको नेपालद्वारा गरिने नियमनबारे चीनको विशेष चासो छ।

दोस्रो, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका हजारौं शरणार्थीले नेपालमा शरण लिइरहेका छन। हरेक वर्ष तिब्बतबाट भागेर सयौं तिब्बती नेपाल हुँदै भारत प्रवेश गर्छन्। यो क्रम जारी छ। तिब्बती चीनबाट भाग्ने मुख्य गौंडो पनि नेपाल नै हो। नेपाललाई आधार बनाएर उनीहरुले गर्न सक्ने पृथकतावादी गतिविधिलाई अमेरिका र भारतले सहयोग नगरून् भन्ने चीनको चासो हो। किनकि अमेरिका र भारतको सानो सहयोगले पनि चीनभित्र विद्रोह भड्किन सक्ने सम्भावनाप्रति चीन सजग देखिन्छ।

तेस्रो, नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुकबाट अर्बौं रुपैयाँका प्रतिबन्धित वस्तुहरु चीनतर्फ अवैध तस्करी हुने गरेको छ। यसलाई रोक्न चीन नेपालसँग आवश्यक सहकार्य गर्न चाहन्छ। हरेक वर्ष अध्ययनका लागि हजारौं नेपाली विद्यार्थी युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत आदि देशमा गइरहेका छन्। चीन नेपाली विद्यार्थीको अर्को भरपर्दो गन्तव्य बन्न सक्ने सम्भावना चीनले देखेको छ। यो विषय आर्थिक पक्षबाट होइन, चीन-नेपाल सम्बन्धको पक्षबाट महत्त्वपूर्ण हुने बुझाइ चिनियाँ रणनीतिकारको छ।

चौथो, नेपालको विकास निर्माणमा चिनियाँ कम्पनीहरुको संलग्नतालाई प्राथमिकतामा राख्नु चीनको अर्को चासो हो। नेपालबाहेक आधारभूत पूर्वाधार पनि नभएको अर्को छिमेकी चीनको छैन। सडक, रेलवे, ऊर्जा लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण तथा पुँजी बजारको व्यवस्थापनमा नेपालप्रतिको चीनको चासोले रणनीतिक महत्त्व राख्छ। यसले आर्थिक पक्षमा भन्दा बढी भविष्यको शक्तिशाली चीन र नेपालको सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखेको छ।

पाँचौं, कतिपय मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिको विशेष कारणले मात्र पनि अन्तरदेशीय सुरक्षा चासो आवश्यकताभन्दा बढी हुन्छ। जहाँ छिमेकी राष्ट्रलाई प्रयोग गरेर कुनै पनि मुलुकको सुरक्षामा चुनौती उत्पन्न हुने खतरा हुन्छ । त्यहाँ कुनै पनि मुलुक अतिरिक्त सजग पनि हुन्छ। चीनले पनि आफ्नो क्षेत्रीय सुरक्षालाई दृष्टिगत गरेर समेत नेपालको सम्बन्धलाई परिभाषित गरेको छ।



त्यसै कारण चीनले आफ्नो सीमा सुरक्षाबल, भन्सार, अध्यागमन नियमन लगायत सीमा वारपार हुने हरेक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र बनाएको छ। महाशक्ति बन्दै गरेको चीनले आफ्नो आन्तरिक, क्षेत्रीय र वैश्विक रणनीतिक स्वार्थ रक्षाका लागि परराष्ट्र मामिलालाई बलियो र केन्द्रीकृत बनाएको छ।

राष्ट्रपतिको नेपाल आगमन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको राजनीतिक महत्त्व केही मानेमा पृथक छ। उनी शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्र चीनका राष्ट्रपति मात्र नभएर वर्तमान विश्वको आर्थिक तथा सैन्य महाशक्ति राष्ट्रका नायक पनि हुन्। यस मानेमा उनको नेपाल भ्रमणमा छिमेकीको हैसियत मात्र गाँसिएको छैन।

नेपालले भारतलाई एउटा सामान्य छिमेकीका रुपमा मात्र लिन सक्छ। तर, चीनलाई छिमेकीको साथसाथै महाशक्ति बन्दै गरेको राष्ट्रका रुपमा पनि हेरिनुपर्छ। आगामी दिनमा नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई यसैअनुरुप ‘डिल’ गर्नु पर्नेछ।

नेपालले हतारमा सडक ‘डेन्ट-पेन्ट’ गर्ने, स्याउला रोप्ने र ‘फ्लेक्स–बोर्ड’ टाँस्ने मात्र होइन, शक्तिशाली ‘ड्र्यागन’ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई नेपालको दीर्घकालीन हित र विकासको अनुपम अवसरका रुपमा ‘डिल’ गर्न सक्नुपर्नेछ।

नेपाल र चीनबीच करिब १४ सय किमि लामो सीमा छ। नेपालजस्तोे छिमेकी राष्ट्रको सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि विना चीनलाई पनि लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न केही अनावश्यक व्यवधान झेल्नुपर्ने हुन सक्छ। तसर्थ स्थिर, समृद्ध र असंलग्न नेपाल चिनियाँ लक्ष्यका लागि पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो।

चीनले यसमा नेपाललाई मद्दत गर्नुपर्दछ। चीनले मंगोल साम्राज्यद्वारा १३औं र १४औं शताब्दीमा दक्षिण एसियालाई लक्षित गरेर नेपाल, भारत र म्यानमार हुँदै चीनको युनान जोड्ने ऐतिहासिक दक्षिणी सिल्करोडलाई प्रचलनमा ल्याएर नवजीवन दिन खोग्दैछ। त्यसकारण दक्षिणी सिल्करोड चीनसँग नेपालले साझेदारी गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हुन सक्छ।

‘ट्रान्स-हिमालयन इकोनोमिक कोरिडोर’ निर्माण तथा परिचालन नेपालका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्छ। किनकि हिमालय पर्वत शृंखलाले मध्य, दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियालाई जोड्ने प्राकृतिक साँघुको काम गरेको छ।

अर्को, चिनियाँ नेतृत्वको विश्वव्यवस्थाका लागि नेपाल एउटा मत पनि हो। आवश्यकता वा भूराजनीतिक बाध्यताले गर्दा चीनको पक्षमा बोल्नैपर्ने एउटा प्रवक्ता पनि हो। त्यतिमात्र होइन, दक्षिण एसियामा हुने चीन विरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्न चीनका लागि नेपाल एउटा तटस्थ आधारइलाका बन्ने अपेक्षासमेत चीनको छ।

त्यसकारण चीनका लागि नेपाल दक्षिण एसियामा नभई नहुने महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बन्दै गएको हो। अहिले क्षेत्रीय स्तरमा चीन दुई देशबीचमा जनता-जनता र सरकार-सरकारको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन लागिपरेको छ।

अर्कोतिर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेको नेपालको सनातन परराष्ट्र नीतिप्रति चीन सशंकित रहँदै आएको छ। त्यसैले नेपाललाई उदीयमान दुई ध्रुवीय विश्वमा आफ्नो खेमातर्फ तान्नु पनि चीनको रणनीतिक उद्देश्य हो। चिनियाँ सभ्यताले विश्वलाई चिनियाँ र गैर-चिनियाँ मुलुकहरुका रुपमा विभाजित गर्छ। अर्थात् गैर-चिनियाँ मुलुकहरुले चीनलाई सम्मानपूर्वक सादर भेट टक्र्याउनुपर्ने अवधारणा हो यो। यो अवधारणामा गैर-चिनियाँ मुलुकहरु चीनप्रति अनुग्रहित रहून् भन्ने अभिप्राय हुन्छ।

परम्परागत चिनियाँ विदेश नीतिले ‘चुङ्गकुओ र वाईकुओ’ गरी दुई वर्गमा विश्वलाई बाँड्छ। चुङ्गकुओ भनेको चीन र वाइकुओ भनेको गैर–चीन भन्ने बुझिन्छ। झन्डै ६ हजार वर्ष पुरानो चीनको राजनैतिक इतिहासमा सर्वकालीन जीवित रहँदै आएको विषय हो- मिडल किङ्गडम अर्थात् मध्यवर्ती साम्राज्यको अवधारणा।

चिनियाँ समाजमा चीन स्वर्ग र धर्ती बीचको एक साम्राज्य हो। सन् १९४९ मा चीन जनवादी गणतन्त्र घोषित भएपछि सुरु गरिएका ठूलाठूला सांस्कृतिक क्रान्तिले समेत उक्त प्राचीन चिनियाँ सभ्यताको सांस्कृतिक एवम् हान जातीय सर्वोच्चताको आधारशिला कमजोर पार्न सकेन। त्यसै अवधारणाको आधारमा टेकेर चीनले यो नयाँँ परियोजना अगाडि सारेको हो।

चीनले अगाडि सारेको पूर्वी एसियालाई युरोपसँग जोड्ने सिल्करोड, इकोनोमिक बेल्ट र एक्काइसौं शताब्दीको सामुद्रिक सिल्करोडको विशाल परियोजना उसको आफ्नै सर्वोपरि हितमा केन्द्रित छ। यद्यपि चीनको यस्तो बृहत् परियोजनाबाट उसका मित्र राष्ट्रहरुले पनि फाइदा लिन सक्छन् । तर, चीनका लागि मित्र राष्ट्रहरुको उन्नति गौण पक्ष हो।

यस परियोजनामा संलग्न हुन चाहने मुलुकहरुसँग चीनले रेलवे, ऊर्जा आपूर्ति सञ्जाल, राजमार्ग तथा वैज्ञानिक सीमा व्यवस्थापन लगायत अन्य विकास निर्माणमा सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको छ। यो कुनै संघ, महासंघ वा कुनै प्रकारको बहुपक्षीय सम्झौता होइन। केवल चीनसँग अर्को मुलुकले गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता हो। र, यो मुलुक विशेषको मौलिक परिवेशबमोजिम द्विपक्षीय सहमतिमा भर पर्छ। चीन अहिले अमेरिकाको विश्वव्यापी आर्थिक, राजनीतिक एवम् सैन्य दबदबालाई उछिन्न ‘विस्मयकारी’ विकास योजना र आर्थिक अनुदानको कुम्लो बोकेर पृथ्वीको यात्रा गरिरहेको छ।

माक्र्सवादीको भाष्यमा चीन ‘मरेको पुँजीवादको सडेको शरीर’ बोकेर ‘समाजवाद’को सी विचारधाराका रूपमा व्याख्या गर्दै हिँडेको छ। अर्कोतर्फ संसारका गरिब राष्ट्रलाई विकासको चिनियाँ अवधारणाबाट प्रभावितसमेत पारिरहेको छ।

अमेरिका र उसको खेमाका ‘प्रोक्सी’ राष्ट्रहरुले गिजोलेर अमिल्याएको वर्तमान विश्व व्यवस्थालाई विकास र अनुदानको ‘मर्चा’ मिसाएर जाँड बनाउन चीनले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। तर, उक्त जाँडको नशाले विकासे आनन्द, ऋणको थप भार वा समृद्धिको सञ्जीवनी सिञ्चन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा थाहा पाउन बाँकी नै छ।