पुनर्निर्माणमा खर्च भएको साढे २८ अर्बको छैन हिसाब 

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित मंगलबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरहरुलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

नयाँ पत्रिकाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गरेको साढे २८ को हिसाव सरकारसँग नभएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । 

यस्तै वीरअस्पतालको नयाँ भवनको नक्सापास नभएको पनि नयाँ पत्रिकाले खुलासा गरेको छ भने चितवन मेडिकल कलेजविरुद्ध  फेरि विद्यार्थी आन्दोलित बनेको विषयलाई पनि महत्वका साथ छापेको छ।

कान्तिपुर दैनिकले सरकारले पूर्ण सरसफाइका सामान्य मापदण्ड नै पुरा नगरी मुलुकलाई दक्षिण एसियामै पहिलो खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उसले खुलामै शौच, हचुवामा घोषणा शीषएकमा खबर लेखेको छ ।
 
नागरिक दैनिकले भारतीय ओरियन्स नामको कम्पनीले युनिटी इन्टरनेसनलले जस्तै अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएर हजारौं नेपालीलाई ठगेको खुलासा गरेको छ ।

भारतको लखिनपुर भन्ने ठाउँमा कार्यालय खोलेको ओरियन्सले लामो समयदेखि नेपालमा ५० किसिमका अवैध औषधि बिक्री गर्न सदस्य बनाएर नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
यस्तै मन्त्री, सांसद र स्वकीयलाई समेत सरकारले दसैं भत्ता दिन लागेको विषयलाई पनि नागरिकले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
 
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने अति नियमनले तर्सियो निजी क्षेत्र शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

प्रदेश सरकारको कूटनीतिक भेटघाट व्यवस्थित बनाउन र अभिलेख राख्न केन्द्र सरकारले प्रदेशैसपच्छे परराष्ट्रका प्रतिनिधि पठाएको विषयलाई पनि अन्नपूर्णले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
 
यी विषय बाहेक आजका अधिकांश पत्रपत्रिकाले सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेको विषयलाई महत्वका साथ छापेका छन् । यस विषयमा उनको सचिवालयले खण्डन गरेको छ ।

पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको खर्च : हिसाब नै छैन साढे २८ अर्बको 

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पमा ढलेका निजी र सार्वजनिक संरचना उठाउन सहयोगको हात दिएका विदेशी साझेदार संस्थाले साढे २८ अर्ब रुपैयाँ गैरकानुनी ढंगले खर्च गरेका छन् । 

त्यसको न लेखापरीक्षण भएको छ, न सरकारसँग व्यवस्थित तथ्यांक छ । भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी तथा साझेदार संस्थाले ७० अर्ब ८० करोड ९१ लाख खर्च गरेका छन् । तर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकमा हालसम्म ४२ अर्ब १४ करोड २८ लाख मात्रै वैदेशिक खर्च भएको उल्लेख छ । 

बाँकी २८ अर्ब ६६ करोड ६२ लाखको अडिट रिपोर्ट सरकारको कुनै पनि निकायमा पेस भएको छैन । आफूले खर्च गर्ने क्षेत्रबारे अर्थ मन्त्रालयलाई बोधार्थ जानकारी मात्रै गराएका दातृ संस्थाहरूले मनपरी ढंगले खर्च गरे, तर लेखापरीक्षण गरेनन् ।

यद्यपि, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने पुनर्निर्माणमा खर्च भएको ७० अर्ब ८० करोड ९१ लाख नै लेखापरीक्षण नभएको जनाएको छ । ‘प्राधिकरण र अन्तर्गतका निकायमा नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नगरी साझेदार संस्थाहरूले सोझै भुक्तानीबाट ७० अर्ब ८० करोड ९१ लाख दुई हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । 

सहायता रकम नेपाल सरकारको केन्द्रीय लेखा प्रणालीमा समावेश नगरेको तथा सोको आर्थिक विवरणसमेत पेस नगरेकाले लेखापरीक्षण भएको छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्च भएको रकमको लेखापरीक्षण नै नहुनु आर्थिक अनियमितता भएको महालेखाको ठहर छ ।

भारतीय ओरियन्सको नेटवर्किङबाट ठगिँदै नेपाली

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार युनिटी इन्टरनेसनलले अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएर लाखौं नेपालीलाई ठगी गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै भारतीय ओरियन्स नामको कम्पनीले यस्तै धन्दाबाट हजारौं नेपालीलाई ठगेको फेला परेको छ। 

भारतको लखिनपुर भन्ने ठाउँमा कार्यालय खोलेको ओरियन्सले लामो समयदेखि नेपालमा ५० किसिमका अवैध औषधि बिक्री गर्न सदस्य बनाएर नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएको फेला परेको हो।

युनिटी इन्टरनेसनलले अस्पताल र स्वास्थ्य बिमा पोलिसी बेच्न नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेजस्तै ओरियन्सले औषधि बिक्री गर्न नेपालका गरिब बस्तीका सोझा युवकयुवतीलाई सदस्य बनाएको हो। 

पश्चिम नेपालमा भारतको सीमानजिकका जिल्लाका युवा दैनिक सयौंको संख्यामा यसका सदस्य बनिरहेका छन्। यसको सदस्य बन्न भारतीय रुपैयाँ ६० हजार (९६ हजार रुपैयाँ) शुल्क तिर्नुपर्छ। 

एकजना सदस्य बनेपछि उसले अरु दुईजनालाई सदस्य बनाउनुपर्ने नियम छ। यो नियमले एउटा नेपाली सदस्य बनेपछि अरुलाई सदस्य बनाउन ऊ आफैं लाग्नुपर्ने हुन्छ। यही कारण सदस्यहरुको संख्या दिनहुँ बढ्दै जान्छ।

पश्चिमी क्षेत्रका विभिन्न जिल्लामा यसको कारोबार फैलिए पनि अहिलेसम्म कति सदस्य बनेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक कसैसँग छैन। यस्तै नेपालबाट औषधि बिक्री र सदस्य बनाएर कम्पनीले कति रकम लगेको छ भन्ने तथ्यांक पनि छैन।

खुलामै शौच, हचुवामा घोषणा

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार सरकारले पूर्ण सरसफाइका सामान्य मापदण्डसमेत पूरा नगरी मुलुकलाई ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा’ गरेको छ । 

०६८ मा ‘एक घर एक चर्पी’ नारासहित सुरु गरिएको खुला दिसामुक्त घोषणा अभियान ८ वर्षपछि पूरा भएको दाबी सरकारले सोमबार गरेको हो । दक्षिण एसियामै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने नेपाल पहिलो मुलुक भएको दाबी सरकारको छ ।

सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकले भने ‘एक घर एक चर्पी’ को लक्ष्य र पूर्ण सरसफाइका मापदण्ड पूरा नभएको देखाएका छन् । खानेपानी विभागले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल मुलुकभर करिब ५६ लाख ६० हजार २ सय १४ वटा शौचालय छन् । 

यो संख्या जम्मा घरपरिवार संख्याको एक तिहाइभन्दा केही बढी मात्रै हो । तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको ०७४ को जनसंख्या र घरपरिवारसम्बन्धी प्रक्षेपित तथ्यांकीय विवरणमा मुलुकमा १ करोड ४८ लाख ५० हजार ३२ घरपरिवार रहेको उल्लेख छ । ०६८ मा यो संख्या १ करोड ३६ लाख ४५ हजार ४ सय ६३ थियो ।

खानेपानी विभागका अनुसार मुलुकभर करिब २८ सय सार्वजनिक शौचालय छन् । तर मुख्य राजमार्ग र सहरी क्षेत्रमा पर्याप्त शौचालय छैनन् । भएका पनि प्रयोगमैत्री, अपांगमैत्री र बालमैत्री छैनन् । 
मापदण्डअनुसार तराईमा ५० किमिको फरकमा राजमार्गमा एउटा शौचालय हुनुपर्छ । पहाडमा करिब ३० किमि फरकमा शौचालय हुनुपर्छ । तर, पेट्रोलपम्प भएका स्थानबाहेक अन्यत्र सार्वजनिक शौचालय रहेको पाइँदैन ।