भाडामै कर्णालीका सिंहदरबार, सामुदायिक भवन स्थानीय तहको कब्जामा

सुर्खेत- स्थानीय सरकार गठन भएको साढे दुई वर्ष बित्यो। तर कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहहरु भाडाकै घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन्।

वर्षेनी लाखौँ रकम खर्चेर भाडाको घरमा बस्दै आएका स्थानीय तहले किन आफ्नै भवन बनाउने सुरसार गरेनन् ? यो प्रश्न अहिले बलियो बनेको छ।

एउटा स्थानीय तहले वर्षमा कम्तिमा पाँचदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म घर भाडामा खर्च गर्दै आएका छन्। लाखौं रकम भाडामा खर्चिने स्थानीय तहले आफ्नै भवन बनाउनेतर्फ भने कुनै योजना बनाएका छैनन्।

साँघुरा घरमा भाडामा बसेर सेवा प्रवाह गर्न कठिन भइरहेको अधिकांश जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। तर पनि आफ्नै भवन बनाउन उनीहरुले बिभिन्न समस्याहरु देखाउने गरेका हुन्। 

अधिकांश स्थानीय तहले जग्गा र बजेट नहुँदा भवन बनाउन नसकिएको बताउने गरेका छन्। पनि कर्णाली प्रदेशका ७० प्रतिशत स्थानीय तहका आफ्नै भवन छैनन्। 

स्थानीय तहले भवन नबनाउँदा एकातिर विकास बजेट भाडामा खर्च भएको छ भने अर्कोतर्फ सेवा प्रभाहमा समेत समस्या भएको छ। 

सार्वजनिक भवन हडप्दै स्थानीय सरकार

केही स्थानीय तहले सार्वजनिक भवन हडपेका छन्। केहीले विद्यालयका भवन त केहीले सामुदायिक वनका भवनहरु हडपेका छन्। 

हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाले दुई वर्षदेखि स्वास्थ्यचौकीको भवन कब्जा गरेर बसेको छ। 

स्वास्थ्य चौकीको दुई तले भवन गाउँपालिकाले कब्जा गर्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। आफ्नो भवन गाउँपालिकाले कब्जा गरेपछि सानो र जीर्ण भवनबाट सेवा प्रवाह गर्न बाध्य भएको स्वास्थ्य चौकीले जनाएको छ। 

गाउँपालिकाले करिव दुई वर्षदेखि स्वास्थ्य चौकीको भवन कब्जा गरेर बसेको हो। 
यस्तै दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाले भाडामा लिएको भवन अपुग भएपछि विद्यालयको भवन हडपेको छ। यी उदाहरण मात्र हुन्। 

कहाँ कति स्थानीय तह भाडामा ?

कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामा ७९ वटा स्थानीय तह छन्। ती मध्ये २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन्। केही नगरपालिकाका आफ्नै भवन छन्। प्रदेशका ९० प्रतिशत गाउँपालिकाले भने भवन बनाउन सकेका छैनन्। मुगु, जुम्ला र डोल्पाका कुनै पनि स्थानीय तहले आफ्नै भवन बनाउन सकेको छैनन्। 

यस्तै डोल्पामा पनि सबै स्थानीय तह भाडाको घरमा छन्। आठवटा स्थानीय तह रहेको डोल्पामा जगदुल्ला गाउँपालिकाले मात्रै भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हुम्लाको सातमध्ये ६ वटा स्थानीय तह भाडाका घरमा छन्। 

खार्पुनाथ गाउँपालिकाले भने आफ्नै भवन बनाएको छ। सदरमुकामको सिमकोट गाउँपालिकाले जग्गा खरिदका लागि बजेट छुट्याएको छ। अन्य स्थानीय तहले भने भवन बनाउन सुरसार समेत गरेका छैनन्। 

सल्यानमा १० मध्ये सातवटा स्थानीय तहले भाडाको घरबाट कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन्। दैलेखका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये आठवटा तहसँग आफ्नो भवन छैन। कालिकोटका पनि स्थानीय तह भाडाकै घरमा बस्छन्। रुकुमपश्चिम, जाजरकोट र सुर्खेतका केही स्थानीय तह भने आफ्नै भवनमा छन्।

जाजरकोटको चुनीचाँदे गाउँपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहले भवन बनाइसकेका छन्। चुनीचाँदेले केन्द्र विवाद टुङ्गाउन नसक्दा भवन निर्माण गर्न ढिलाइ भएको जनाएको छ। 

स्थानीय तहले पालिकाको केन्द्रको लागि भवन बनाए पनि ८० प्रतिशत वडा कार्यालयका आफ्ना भवन छैनन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरकै वडा नम्बर ६, ९ र ८ ले भाडाको घरबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। 

सेवा प्रवाहमा समस्या

स्थानीय तहका आफ्नै भवन नबन्दा भाडाको साँघुरा घरबाट सेवा प्रवाह गर्नु परेको नौमुले गाउँपालिका दैलेखका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद कोइरालाले बताए। उनका अनुसार गाउँपालिकाले तीनवटा घर भाडा लिएको छ। गाउँपालिकाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य अलमलमा परेको उनको भनाइ छ।

भाडामै करोडौं रकम खर्च

हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले वार्षिक दश लाख रुपैयाँ घरभाडामा खर्च गर्दै आएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र, वडा कार्यालय र विभिन्न शाखा कार्यालयका लागि १७ वटा कोठा भाडामा छन्।

त्यस्तै सोही जिल्लाको चंखेली गाउँपालिकाले पनि मासिक ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्छ। यस्तै दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले पनि कार्यालय भाडा बापत वार्षिक आठ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरेको छ। ‘हाम्रो वार्षिक आठ लाख रुपैयाँ भाडामा जान्छ’ अध्यक्ष धीरबहादुर शाही भन्छन्, ‘बजेट र जग्गा नहुँदा भवन बनाउन सकिएको छैन।’ 

गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष भिमबहादुर सेनका अनुसार प्रदेशका ८० प्रतिशत वडा कार्यालयहरुले भाडाको घरबाट सेवा दिइरहेका छन्।

त्यस्तै ७० प्रतिशत गाउँपालिकाहरु भाडाको भवनबाट चल्छन्। ‘एउटा स्थानीय तहले वार्षिक पाँचदेखि दशलाखसम्म भाडामा तिर्छ’ अध्यक्ष सेनले भने, ‘घर भाडामा विकास बजेट खर्च भए पनि यो हाम्रो बाध्यता हो।’ कर्णालीका सबै स्थानीय तहले घर भाडामा खर्च गरेको रकम जोड्दा करोडौँ बजेट भाडामा खर्च भएको देखिन्छ।

भौतिक संरचना निर्माणमा अन्यौल

कालिकोटको पलाँता गाँउपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बमले भौतिक संचरना निर्माणमा अन्यौल भएको बताए। पलाँता गाँउपालिका मासिक ५० हजार तिरेर भाडाको घरमा बस्दै आएको छ। ‘स्थानीय तहका भौतिक संरचनाहरु संघीय सरकारले बनाउने भनेकाले हामी त्यसैको पर्खाईमा छौ’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले अहिलेसम्म भाडाकै घरबाट गाँउपालिका चलाएका छौँ, अब भवन बनाउने बिषयमा सोच्नुपर्ला।’ 

जिल्ला सदरमुकाममा रहेको खाँडाचक्र नगरपालिकादेखि वडा कार्यालयहरु समेत भाडामा संचालन भइरहेको छन्। 

सल्यानका स्थानीय तहले पनि आफ्नै भवन बनाउने कुनै योजना बनाएका छैनन्। जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ। ‘आफ्नै घर बनाउन डीपीआरको काम त भएको छ’ त्रिवेणी गाउँपालिकालका उपाध्यक्ष करुणा खड्काले भनिन्, ‘यो आर्थिक वर्ष भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुन सकेन, हामीसँग बजेट अभाव छ। प्रदेश सरकारसँग बजेट मागेका छौँ, यदि त्यो बजेट प्राप्त भएमा आफ्नै भवन बनाउने काम सुरु होला।’

सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले जग्गा र आर्थिक अभावकै कारण भवन निर्माण गर्न नसकिएको बताए। ‘अधिकांश स्थानीय तहको केन्द्र विवाद कायमै छ’ गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका केसीले भने, ‘केन्द्र टुङ्गो लागेका स्थानीय तहमा पनि बजेट र जग्गाको अभाव छ।’