संसद्‍मा फेरियो गणित, के-केमा बढ्छ राज्यलाई भार?

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल टुक्रिएसँगै संसदीय गणितमा फेरबदल भएको छ। नेकपा (एमाले)बाट विभाजित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेको र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको अवस्थामा संसदको गणित पनि फेरबदल भएको हो। 

फेरिएको गणितसँगै प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले)को सांसद संख्या ९८ जना रहेको छ भने राष्ट्रियसभामा २६ जना रहेको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभामा ६३ जना र राष्ट्रिय सभामा ७ जना सांसद छन्।

उता माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि सभामा ४९ जना र राष्ट्रिय सभामा १५ जना छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को प्रतिनिधि सभामा २३ जना र राष्ट्रिय सभामा ७ जना, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको प्रतिनिधि सभामा २१ जना र राष्ट्रिय सभामा २ जना र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधि सभामा १३ जना र राष्ट्रिय सभामा १ जना सांसद संख्या रहेको छ। 

राष्ट्रिय मान्यता पाएका यी दलसँगै प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको १ जना र स्वतन्त्र सांसद १ जना रहेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि १ जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्। 

संसदको गणित फेरिएको संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला बताउँछन्। 'राजनीतिक दलको संख्या बढेसँगै संघीय संसद् सचिवालयलाई आर्थिक दायित्व पनि बढेको छ। तत्कालै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई संसदीय दलको कार्यालय दिनुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'कार्यालयसँगै सचिवालयमा कर्मचारी र सवारी साधन, इन्धनलगायतका सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा संसद सचिवालयलाई आर्थिक भार पर्छ।'

संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकलाई उपलब्ध गराउने सवारी साधनको समेत अभाव रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। तत्कालै सवारी साधन किन्नुपर्ने अवस्थामा सचिवालयसँग बजेट अभाव हुँदा अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयले दिदाँसम्म केही समय बित्न सक्ने सचिवालयका प्रवक्ता धमलाले उल्लेख गरे। 

'विगतमा भएका राजनीतिक दल र अवस्थालाई हेरेर बनाइएका भौतिक संरचनाले अहिलेको परिवर्तित अवस्थाअनुसार व्यवस्थापन गर्नपर्नेछ,' धमलाले भने, 'पुरानो संरचनाको आधारमा अहिलेको अवस्था अनुसार दलहरुलाई सेवा, सुविधा तथा संरचना दिनुपर्ने भएका कारण चुनौतीपूर्ण छ।'

संघीय संसदको नयाँ भवन नबनेसम्म दलहरुलाई सहज ढंगले आधारभूत कुराहरु उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे।