सरकारले उर्दी जारी गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

संविधान जारी भएको चार वर्षपछि पनि संविधान दिवस मनाउन सरकारले उर्दी जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने सबैले यसको अपनत्व ग्रहण गरेका छैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। 

संविधान आमनागरिकको आस्थाको विषय हुनुपर्ने हो। यो दिवस स्वतःस्फूर्त मनाइने अरु पर्व जस्तै हुनुपथ्र्यो। तर, सरकारले उर्दी जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पक्कै केही गडबडी छ।

संविधानको प्रस्तावनामै आर्थिक समृद्धि, लोकतान्त्रिक अधिकार, हरेक प्रकारका विभेद अन्त्य जस्ता थुप्रै कुरा लेखिएका छन्। तर यिनको कार्यान्वयनको सट्टा यस्ता अधिकार संकुचित पार्ने खालका कानुन बनाउन सरकार उद्यत देखिन्छ। 

जनजाति, आदिवासी, मधेसी खुृसी छैनन्। उनीहरुका सबै माग नाजायज  हुन् भन्ने अवस्था पनि छैन। 

संविधानमा आर्थिक समृद्धिलाई लक्ष्य बनाइएकोे छ। कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ भने मुलुकको ऋण रु. १० खर्ब ३१ अर्ब पुगेको छ। सिंहदरबार गाउँगाउँमा भनियो तर, भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा संस्थागत हुँदैछ। दोहोरो– तेहोरो करको मारमा छन्, जनता। 

संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रा, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार जस्ता मौलिक हकलाई संकुचित पार्ने गरी सरकारले कानुन प्रस्ताव गरेको छ। 

संवैधानिक आयोगमध्ये तीनवटा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति शून्य छ, पाँचवट अपूर्ण छन्। 

चार वर्षमा तीन तहको निर्वाचन भयो, गणतन्त्र संस्थागत भयो भन्ने बाहेक अरु केही काम भएको छैन। यस्तो अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयन भयो भन्न कसरी सकिन्छ ?

नेपालजस्तो मुलुकका लागि संघीयता अत्यन्तै खर्चिलो व्यवस्था हो। राज्यको ठूलो पुँजी संघीय ढाँचालाई पूर्णता दिनमै खर्च भइरहेको छ। यसले ठूलो समस्या ल्याउँदै छ। 

समाजवादी पार्टी र राजपाले जस्तो सरकारमै रहेर संविधानको विरोध गर्ने कुरा पनि राम्रो राजनीतिको उदाहरण होइन। यो त जसले जे गरे पनि हुन्छ भने जस्तो भयो। 

सरकारमै रहेर संविधानका केही धारामा आफ्ना ‘रिजर्भसेन’ राख्न सकिन्छ। तर संविधानकै विरोध गर्ने, ‘कालो दिवस’ मनाउँछु भन्ने यस्तो त कतै हुँदैन। 

यति हुँदाहुँदै पनि यो संविधानको विकल्प खोज्ने भन्ने चाहिँ होइन। यसमा भएका राम्रा कुराहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने, अनावश्यक कुराहरु हटाउने नै हो। 

आखिर मुलुकलाई अघि बढाउने यही संविधानबाटै हो। 
(संविधानविद् आचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)