सोमबार, असार २९, २०७७

समाचार विचार अर्थ
1577181676khadgaaa.jpg

यतिबेला मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सहयोग लिने वा नलिने भन्ने विषयमा गम्भीर चर्चा भइरहेको छ। सत्तारूढ नेकपाका केही नेताबाट सहयोगको विरोध भइरहेको छ। केही दल भने यसको समर्थनमा छन्।

एमसीसी विवाद गर्ने विषय नै होइन। यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वन्तत्रतामाथि धावा बोलेको छैन। यो त एक स्वतन्त्र राज्यले अर्को स्वतन्त्र राज्यलाई सहयोग गर्ने मनसायले आएको कार्यक्रम हो। अमेरिकाले सन् २००२ देखि कम विकसित देशका जनताको जीवनस्तर उकास्न यस्तो सहयोग दिँदै आएको छ।

एमसीसीअन्तर्गत नेपालमा दुईवटा कार्यक्रम सुरु भएका छन्– सडक मर्मतसम्भार र प्रसारण लाइन बनाउने आयोजना। दुवै कार्यक्रम नेपाल सरकारको आग्रहमै आएका हुन्। दुवै कार्यक्रमका लागि सरकारले छानिएको योजनामा एमसीसीअन्तर्गत सहयोग आउनेछ।

एमसीसीको औपचारिक सुरुवात सन् २००४ मा भएको हो। सन् २०११ मा अमेरिकाका लागि तत्कालीन राजदूत डा. शंकर शर्माले त्यहाँको सरकारसँग आग्रह गरेर नेपालमा यो कार्यक्रम ल्याउन पहल गरेका थिए।

सन् २०१२ मा एमसीसी नेपाल प्रवेश गर्यो। अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी मिलेर ‘ग्रोथ डाइग्नाेस्टिक स्टडी’ गरे। त्यसको प्रतिवेदन सन् २०१४ मा आयो। प्रतिवेदनले नेपालमा विद्युत् र सडकको समस्या रहेको औंल्यायो।

सोही प्रतिवेदनअनुसार कार्यक्रम बनाएर एमसीसीसँग विद्युत् र सडकमा अनुदान माग भएको थियो। सन् २०१७ भदौमा एमसीसी र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भयो। सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए।

सम्झौतापछि मात्र लप्सीफेदीदेखि गोरखपुरसम्मको प्रसारण लाइनको परियोजना अध्ययन र छनौट भएको हो। नेपालमा एमसीसीअन्तर्गत लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे–हेटाैँडा–दमौली–बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुरसम्मको ४०० केभीको विद्युत् प्रसारण लाइन बन्ने गरी परियोजना तयार भयो। सोही परियोजनाका लागि हामीले एमसीसीसँग अनुदान आग्रह गरेका हाैँ । हाम्रो आग्रहअनुसार नै सो अनुदान नेपालमा आउन लागेको हो।
नेपालको सिमानाबाट गोरखपुरसम्मको १२० किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइन निर्माण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकारले तोकेको कम्पनीको सहकार्यमा हुनेछ। परियोजनाअन्तर्गत रातमाटे, हेटौंडा, दमौली, बुटवल र नेपाल–भारत सिमानामा सबस्टेसन पनि पर्दछ। अर्को परियोजना भनेको १०० किलोमिटर सडक मर्मतसम्भार हो । त्यसका लागि आयोजना छान्ने काम हुँदै छ।

एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिँदै छ। त्यसमा नेपाल सरकारको १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ। सरकारले लगानी नगरेमा अपनत्व हुँदैन भनेरे लगानी हुनुपर्छ भनिएको हो।

एमसीसीले नेपालसँग गरेको सम्झौताको दफा ७ को उपदफा ७. १ मा नेपालको ऐनसँग बाझिएमा सम्झौता लागू हुने भनिएको छ। हामी के स्पष्ट हुनुपर्छ भने ऐनसँग बाझिएमा भनिएको छ, संविधानसँग होइन। संविधान नेपालको मूल कानुन हो। तर संसद्ले चाहेमा ऐन परिवर्तन गर्न सक्छ। कुनै पनि सरकारको बहुमत आयो र उसले आफू अनुकूल नभएमा ऐन संशोधन गर्यो भने आयोजना अगाडि बढ्दैन। सरकारले आफूअनुकूलको ऐन बनाएर एमसीसीसँग बार्गेनिङ पनि गर्न सक्छ। सोही कारण सम्झौताअनुसार हुनुपर्छ भनिएको हो।

अर्को कुरा, सम्झौताको दफा ३ को उपदफा ३.८ अनुसार लेखा परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकले गर्न सक्ने व्यवस्था छ। नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्न नहुने भन्ने छैन।

एमसीसीको लेखा परीक्षण २०७२ देखि महालेखा परीक्षकले नै गर्दै आएको छ। त्यस्तै अनुसूची ५ (क) मा सरकारले एमसीसीलाई सार रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्ने र त्यस्तो योजना भारत सरकारले समर्थन गर्नुपर्छ भनिएको छ। यो अनुसूची नेपाल–भारत सीमादेखि गोरखपुरसम्मको प्रसारण लाइनका लागि भनिएको हो।

भारतको १२० किलोमिटर भूमि भारत हुँदै बंगलादेशमा बिजुली बेच्न र भारतबाट बिजुली किन्न परेमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले भारत सरकारको अनुमति चाहिनेछ। हामीले तीन हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने सोचका साथ अगाडि बढिरहेका छाै‌। अर्को कुरा त्यस विषयमा अहिले आएर विवाद गर्नु आवश्यक छैन। किनकि गत अक्टोवर ११ मा बैंगलोरमा भएको नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकले त्यसको टुंगो लगाइसकेको छ।

दफा ५ क र ख मा अमेरिकाले चाहेमा सम्झौता जुनसुकै बेला भंग गर्न सक्नेछ भनिएको छ। त्यसमा नेपालले सक्ने छैन भनिएको छैन। नेपालले त जति बेला चाह्यो, त्यति बेला भंग गर्न सक्छ। म तपाईंको अनुदान लिन्न भन्नँ मज्जाले सकिन्छ। जबरजस्ती त कसैले पनि दिँदैन।
अनुसूची १ (ग) २ मा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई परियोजनामा संलग्न गराउनुपरेमा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने छ भनिएको छ। यसको मतलव एमसीसीसँग नो अव्जेक्सन लिनुपर्नेछ। यस्तो सर्त एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक सबैले राख्ने गरेका छन्। नेपालमा आफूले चाहेको निकायलाई सहजै समावेश गराउने प्रचलन भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। एमसीसीमा मात्र किन यो कुरा उठाइएको हो, मैले बुझ्न सकिनँ ।

एमसीसी प्रस्ताव संसद्बाट पास नभएमा नेपालको विकास १५ वर्ष पछि धकेलिनेछ। नेपाललाई अहिले छनौट भएका आयोजनामा ७० अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने समस्या छ। आयोजनाको पहिचान र यसको विस्तृत अध्ययनका लागि पनि त समय र रकम दुवै खर्च हुन्छ। आयोजनाको अध्ययन सुरुदेखि नै गर्नुपर्छ। यी आयोजना आउँदो असारदेख सुरु गर्नुपर्छ भने पाँच वर्षभित्रमा पूरा गर्नुपर्छ।

(एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टसँग शर्मिला ठकुरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्