नक्कली भ्याट बिल प्रकरण : सर्वाेच्च अदालतले खोल्यो फाइल 

काठमाडौं- राजधानीबाट आज प्रकाशित दैनिक पत्रपत्रिकाले विभिन्न विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन्। 

कान्तिपुर दैनिकले सर्वाेच्च अदालतले खोल्यो नक्कली भ्याट बिलको फाइल शीर्षकको समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएको छ।

कान्तिपुरले लेखेको छ- सर्वाेच्च अदालतले करिब एक दशकअघिको चर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीको कर विवादसम्बन्धी मुद्दाको फाइल खोलेको छ। त्यस क्रममा सोमबार ५ वटा फरक कम्पनीका मुद्दामा सुनुवाई सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानासहितको इजलासले करिब डेढ दर्जन मुद्दा निरन्तर सुनुवाईका लागि आगामी मंसिर १ का लागि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ।  

नागरिक दैनिकले सरकारको अंकुशमा संवैधानिक अंग शीर्षकको समाचारलाई मुख्य बनाएको छ।

नागरिक दैनिक लेख्छ- संवैधानिक अंगहरूलाई संविधानले दिएको अधिकारमा अंकुश लगाउँदै सरकारले अघि बढाएका विधेयकलाई संसद्ले समेत वैधानिकता दिँदै कानुन बनाएको छ। निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक अंगलाई संविधानले दिएको अधिकारमा अंकुश लगाउनेगरी सरकारले एकपछि अर्काे कानुन बनाउन थालेको छ।
 
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले नेकपामा मधेश मतभेद शीर्षकको समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ।

अन्नपूर्ण लेख्छ- नेकपाको मधेश पार्टी कमिटीमा विवाद देखिएको छ। शीर्ष नेताबीच गुटका कारण प्रदेश २ मा पदाधिकारीमै विवाद छताछुल्ल भएको हो । पूर्वमाओवादीका प्रभु साह र मातृका यादव पक्षबीच तीव्र अन्तरविरोध छ। दुवैले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नेता मान्छन्। 

नयाँ पत्रिका दैनिकले माधव नेपालको अबको रणनीति शीर्षकको समाचारलाई मुख्य बनाएको छ।

नयाँ पत्रिका लेख्छ- ५ भदौमा सिंगापुरमा उपचारका लागि प्रस्थान गर्नुअघि अध्यक्ष केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई बैठक सञ्चालनको अधिकार दिएका थिए। तर, प्रचण्डलाई त्यस्तो अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सचिवालय बैठकको औपचारिक निर्णय छ। ‘एक व्यक्ति : एक जिम्मेवारी’को नीति लागू हुनुपर्ने मागसहित नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका कारण आगामी स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा त्यस्तो अजेन्डा आउँदा उनी प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिनेछन्। यद्यपि, पछिल्लो बैठकमा उनले यसबारे सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन ।