बहुविवाह मुद्दामा दोषी ठहरिएका प्रदेश सांसद साह पुगे सर्वोच्च

जनकपुरधाम- बहुविवाह मुद्दामा दोषी ठहरिएका प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य दिलिप साहको मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

श्रीमती संगीतादेवी यादवले प्रदेशसभा सदस्य साहउपर दिएको बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत धनुषा र उच्च अदालत जनकपुरबाट दोषी ठहरिएपछि उनी सर्वोच्चको शरणमा पुगेका हुन्। जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दुवैले दोषी प्रमाणित गरेपछि नेकपाबाट निर्वाचित साहको प्रदेशसभा सदस्य पदसमेत जोखिममा परेको छ।

जिल्ला अदालत धनुषाले ४ भाद्रमा प्रदेश २ को संसद सचिवालयलाई अदालतको फैसलासम्बन्धी जानकारीसहितको पत्र पठाइसकेको छ।

बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहरिएको अदालतको फैसलासम्बन्धी पत्र संसद सचिवालयमा पुगेपछि साहको पद जोखिममा परेको हो।

साह सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ (क) बाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन्।

सांसद साहको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवकी छोरीसँग २०५७ सालमा अन्तरजातीय विवाह भएको थियो। अन्तरजातीय भए पनि विवाहको लागि दुबैतर्फको सहमति थियो।

तर सम्बन्ध विच्छेद नगरी साहले अर्को विवाह गरेपछि संगीताले उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत धनुषामा बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए।

मुद्दाउपर सुनवाई गर्दै जिल्ला अदालत धनुषाले बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दामा साहलाई दोषी ठहर गरेको थियो। जिल्ला अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिँदै उनी उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरेका थिए। तर, उच्च अदालतले समेत जिल्ला अदालतकै निर्णयलाई सदर गर्यो।

२०७२ जेठ १३ गते साहलाई दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत धनुषाका तत्कालीन न्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेलको इजलासले फैसला सुनाएको थियो। साहले दिएको पुनरावेदनउपर सुनवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय विनोदमोहन आचार्य र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले गत २५ आषाढमा जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको छ।

जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले ‘पहिलो श्रीमती संगीतादेवी यादवका साथै दुई सन्तान रहे पनि सम्बन्ध विच्छेद बिना जानकी कुमारीसँग दोस्रो विवाह गरेकोले बहुविवाहको कसुर ठहरिन्छ’ फैसला गरेको छ।

जिल्ला अदालतले आफ्नो फैसलामा साहकी दोस्रो श्रीमती जानकी साहलाई भने सफाइ दिएको छ। साहलाई बहुविवाह मुद्दामा जिल्ला अदालत धनुषाले १ वर्ष जेल र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ।

प्रदेशसभा सदस्य साहले उच्च अदालतको फैसलालाई समेत चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। सर्वोच्च अदालतमा उच्च अदालतको निर्णयलाई चुनौति दिँदै साहले फैसलाई दोहोर्याइ पाउँ भन्दै निवेदन दिएका छन्। साहको निवेदनपछि सर्वोच्चले उनलाई तारेखमा राखेर इजलाससामु पेश गर्न भनेको छ।

के भन्छन् कानुन व्यवसायी?

बहुविवाहको मुद्दामा दोषी ठहरिए पनि साहको प्रदेशसभा सदस्य पद भने तत्काल जोखिममा नरहेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अधिवक्ता राजकुमार महासेठले सर्वोच्च अदालतले साहलाई तारेखमा राख्न आदेश दिएकोले तत्काल उनको पदमाथि कुनै खतरा नरहेको बताए।

‘प्रदेशसभा सदस्य साहले सर्वोच्च अदालतमा उच्च अदालतको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न दोहोर्याइ पाउँ सम्बन्धी निवेदन दिएका छन्,’ अधिवक्ता महासेठ भन्छन्, ‘सर्वोच्चले तारेखमा राख्न भनेको छ। यसको अर्थ प्रदेशसभा सदस्यको निवेदन सर्वोच्चले स्वीकार गरेको छ। निवेदन स्वीकार भएपछि अब सर्वोच्चमा सुनवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’

‘सर्वोच्चले निवेदन स्वीकार नगरेको अवस्थामा उच्च अदालतकै निर्णय कार्यान्वयनमा आउने भएपछि साहको प्रदेशसभा सदस्य पद जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेर जाने थियो।’ उनले भने।