काठमाडौं - विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने भएका छन्।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जारी नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा सरकारले वैवाहिक अंगीकृत महिलाका हकमा नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा तीन विकल्प राख्दै यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। विवाह गरेर भित्र्याइएकी विदेशी नागरिकका सम्बन्धमा सरकारले नागरिकता नपाउन्जेल वैवाहिक परित्रचयपत्र दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
समितिको शुक्रबारको बैठकमा गृह मन्त्रालयले पेस गरेको संशोधन मस्यौदामा विकल्पका रूपमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यही प्रस्तावमा विवाह गरेर आएदेखि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नपाउन्जेलसम्मलाई वैवाहिक परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तो परिचयपत्रमार्फत आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न सकिनेछ। राजनीतिक अधिकार भने त्यो पत्रबाट प्राप्त गर्न सकिनेछैन। पत्रकै सहायताले कुनै पनि चुनावमा उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न भने पाउने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलालाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिने तर राजनीतिक अधिकार भने त्यसको (नागरिकता पाएको) ७ वर्षपछि मात्रै पाउनेगरी सरकारले दोस्रो विकल्प पनि अघि सारेको छ।
त्यस्तै सरकारले अघि सारेको तेस्रो विकल्पमा नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा व्यवस्था भएबमोजिम नै गर्ने उल्लेख छ। यस प्रावधानअनुसार नागरिक बन्न चाहने महिलाले नेपाली नागरिकता पाएको ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसो नगरेमा नागरिकता स्वतः रद्द हुने छ।
नेपाली महिलाले विवाह गरेर भित्र्याएका विदेशी पुरुषको हकमा भने अंगीकृत नागरिकता पाउन १५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ। साथै अन्य मुलुकको नागरिकता त्यागेको, असल चालचलन भएको र नेपाली वा नेपालमा बोलिने कुनै पनि भाषा बोल्न जानेको हुनुपर्नेछ।
कांग्रेसलगातका दलले अध्ययनका लागि एक दिनको समय मागेपछि समितिको बैठक शनिबार बिहान बोलाइएको छ। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले शनिबारको बैठकमा मस्यौदाको उक्त व्यवस्थासहित विधेयक प्रतिवेदन पास गर्ने जानकारी दिइन्।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४