द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउने आयोगका पदाधिकारीकै टुंगो लाग्न सकेन

काठमाडौं- द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन बनाइएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठित समितिको बिहीबारको बैठक पनि निष्कर्षबिहीन भएको छ।

साढे पाँच महिना बितिसक्दा पनि पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेको समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा एक उपस्थित भएनन्। समितिका सदस्य बरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का बैठकमा अनुपस्थित रहँदा ठोस निर्णयमा पुग्न नसकेको समितिले जनाएको छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा नाम सिफारिस गर्न सरकारले चैत १२ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

सिफारिस समितिमा खड्कासहित वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रामनाथ मैनाली, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट सदस्य प्रकाश वस्ती, गैरसरकारी संस्था महासंघकी पूर्वअध्यक्ष शर्मिला कार्की सदस्य छन्।

यसअघि तीन पटक स्थगित भएको बैठक बिहीबार बसे पनि कुनै ठोस निर्णयमा नपुग्दा सिफिरिस समिति स्वतन्त्र बन्न नसकेको आशंका गरिएको छ। 

‘हालसम्म मिडियामा आएका विषयबस्तु र मानवअधिकार आयोगले सदस्य फिर्ता बोलाउने भन्ने हल्लाबारे बैठकमा व्यापक छलफल भयो’, समिति सदस्य कार्कीले भनिन्, ‘आगामी सोमबार बस्ने बैठकबाट आकांक्षीहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने निर्णय हुनेछ।’ 

दलहरुका बीचमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा रमण श्रेष्ठको नाम सहमति भएको भन्ने कुरा मिडियामा आए पनि समितिमा आधिकारिक जानकारी नभएको भन्दै कार्कीले हल्लैहल्लाको पछि लागेर श्रेष्ठले नै आफू आयोगमा नबस्ने कुरा मिडियाबाजी गरेको आरोप लगाईन्।

आयोग सम्बन्धि ऐन र सर्वोच्व अदालतको फैसलाको मर्मविपरित समितिले नाम सिफारिस नगर्ने भन्दै कार्कीले कसैले पनि शंका नगर्न आग्रह गरिन्।

राजनीतिक विषय भएकाले सरकारसँग छलफल हुनु स्वभाविक नै हुने उनको भनाइ छ। बैठकमा सिफारिस समितिमाथि दलहरुको हस्तक्षेप भए मानवअधिकार आयोगले सदस्य फिर्ता बोलाउने जानकारी गराएको बुझिएको छ। 

सिफारिस समितिमा दुबै आयोगमा ईच्छुकहरु ५७ जनाको नाम आएको र त्यसमध्ये केहीको न्यूनतम योग्यतासमेत नपुगेकाले त्यस्तो नाम हटाएर बाकीको नाम सार्वजनिक गरिने समितिले जनाएको छ। 

यसअघि गठित दुवै आयोगका पदाधिकारीले चार वर्षसम्म जागिर खाने कामबाहेक पीडितका पक्षमा खासै काम गर्न सकेनन्। यसबाट आक्रोशित पीडितहरू न्याय निरुपरण प्रक्रिया लम्बिँदा निराश बनेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ ४ मा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सत्य निरूपणमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र बेपत्ता आयोगमा पुरानै पदाधिकारी पठाउने सहमति भएको खबर सार्वजनिक भएका छन्। 

तर यसप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र पीडितले आपत्ति जनाएका छन्। मानवअधिकार आयोगले नाम सिफारिस गर्ने प्रक्रिया निष्पक्ष नभए समितिबाटै बाहिरिने चेतावनी दिएको छ। 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग अध्यक्ष नियुक्त भएमा न्याय पाउने आशै नरहने पीडित बताउँछन्। 

उनी तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षमा लागेर पक्राउ परेका र महान्यायाधिवक्ता हुँदा पीडकका पक्षमा लड्ने व्यक्ति रहेको पीडितहरुको आरोप छ।