काठमाडौं- अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकार व्यवसायीको ‘स्लीपिङ पार्टनर’ नभएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा संसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘सरकार व्यवसायीको लागि प्रर्वद्धक, सहयोगी र नियमक हो तर ‘स्लीपिङ पार्टनर’ चाँहि होइन। सरकारले व्यवसाय प्रबद्र्धनको लागि प्रोत्साहित गर्छ।’
उनले विदेशी गाडीलाई सुविधा दिँदा नेपाली गाडीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताए। केही शुल्क तिरेकै आधारमा वर्ष भरी नेपालभरी सवारी साधन चलाउन दिन नसकिने उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी सांसदहरुले उठाएको एनसेलको करको विषयमा पनि खतिवडाले सो सम्बन्धमा अदालतको आदेश अनुसार नै सरकारले कर उठाउने स्पष्ट पारे।
त्यसैगरी संसदको बैठकले ‘राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक २०७५’ पारित गरेको छ।
उनले राजश्व चुहावट नहोस् भन्नेतर्फ तीनै तहको सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सरकार व्यवसायीको सिल्पिङ पार्टनर नभएको स्पष्ट पारे।
उनले राजश्व चुहावट दुवै तर्फबाट हुनसक्ने भएकाले राजश्व प्रशासनका कर्मचारीलाई पनि राजश्व तिर्ने व्यक्ति सरह नै जिम्मेवार बनाइएको जानकारी दिए।
यसअघि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विधेयकका १ देखि १४ सम्मका संसोधनका बुँदालाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४