अब भीआईपी क्षेत्रमा अग्ला भवन बनाउन नपाइने

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित शुक्रबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरहरुलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकले भीआईपी क्षेत्रका भवनमा कडाइ शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । यस्तै अफगानिस्तामा रहेका नेपालीहरुले आफूहरुलाई बचाउन नेपाल सरकारसँग गुहार मागेको विषयलाई पनि कान्तिपुर प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
 
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले प्रदेश १ मा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम अत्यन्त सुस्त भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका मजदुरमाथि प्रहरीले गोली चलाएको र कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाललाई डेंगु लागेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
 
आजको नागरिक दैनिकले भने २९६ म्यानपावरको लाइसेन्स खारेज भएको, मन्दिरको जग्गा बेचेको आरोपमा पक्राउ परेका महन्त जगन्नाथलाई उनका जग्गाहरु बेच्न रोकिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । ठमेलको छायादेवी कम्प्लेक्सले जात्रा मनाउने चोकसमेत हडपेको विषयलाई पनि नागरिकले महत्वका साथ छापेको छ।
 
नयाँ पत्रिकाले कर्णालीमा न औषधी, न डाक्टर शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । जाजरकोटका स्वास्थ्य चौकीमा डाक्टर, उपकरण र बेड केहिपनि छैनन् । बिरामीलाई चौरमा राखेर स्लाइनका बोतल झ्यालमा झुन्ड्याएर अहेवले उपचार गर्ने गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

भीआईपी क्षेत्रका भवनमा कडाइ

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार सरकारले गठन गरेको महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षासम्बन्धी सुझाव तथा सिफारिस समितिले अति विशिष्ट (भीभीआईपी) र विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) का कार्यालय तथा निवास क्षेत्र आसपास व्यापार/व्यवसाय प्रयोजनका अग्ला भवन निर्माणमा अंकुश लगाउन सिफारिस गरेको छ ।

आतंककारी समूहबाट हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधिको जोखिम औंल्याउँदै समितिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अतिविशिष्ट व्यक्तिका कार्यालय तथा निवास आसपास क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा जिल्ला सुरक्षा समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राख्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयद्वारा गठित उक्त समितिको प्रतिवेदनमा ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी तथा संगठित आपराधिक समूहबाट हुन सक्ने आक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको’ उल्लेख छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट हालै गृह मन्त्रालय सरुवा भएका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बुझाएको स्रोतले जनाएको छ । 

प्रतिवेदनमा भीआईपीका कार्यालय तथा निवासबाट पेस्तोल र राइफलको न्यूनतम प्रहार क्षमताभित्र ५ तलाभन्दा अग्ला भवन बनाउन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

गौरवका आयोजना सुस्त

अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार देश १ का राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिन सकेको छैन। प्रदेशकै लाइफलाइन मानिएको जोगबनी–किमाथांका सडकको ५० प्रतिशत काम भएको छ भने हुलाकी राजमार्गमा पुल निर्माण ठप्प छ।

निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण मध्यपहाडी लोकमार्गको काम सुस्त गतिमा छ। कोसी करिडोरमा प्रगति केही भए पनि लगानी कम छ।

हुलाकी राजमार्गले लिएन गति

झापाको चन्द्रगढीदेखि दाङको कोइलाबाससम्म निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको झापा खण्डमा पुल निर्माण रोकिएको छ। खनिएका सडक भत्किएर ठूला–ठूला खाल्डा बनेका छन्।

कोसी करिडोरमा कम बजेट

कोसी करिडोरको प्रगति केही बढी देखिए पनि लगानी कम छ। यसको कुल लागत ६ अर्ब ३२ करोड छ। ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटाको समृद्धिको आधारका रुपमा रहेको करिडोरको एक सय ४८ किलोमिटरमध्ये एक सय ३० किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ। 

मध्यपहाडी लोकमार्गमा लापरबाही

मध्यपहाडी लोकमार्गको काम सुस्त गतिमा छ। निर्माण कम्पनीको लापरबाहीको कारण कामले अपेक्षित गति नलिएको हो। आयोजनाका प्रोजेट म्यानेजर अविमान मुल्मीका अनुसार लोकमार्गको उद्गम थलो मानिएको पाँचथरमा हालसम्म ८० प्रतिशत मात्र काम भएको छ। पाँचथर खण्डमा २ भागमा गरी २० मिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ।

अलपत्र जोगबनी–किमाथांका

जोगबनी–किमाथांका सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। सडक निर्माणमा भइरहेको प्रगति सन्तोषजनक छैन। किमाथांका जोडिने संखुवासभा खण्डमा सडक निर्माण अलपत्र छ। एक वर्षदेखि सडकको ट्र्याक खोल्ने काम अवरुद्ध छ।

२९६ म्यानपावरको लाइसेन्स खारेज

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउने भन्दै सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम वृद्धि गरेपछि खारेजीमा परेका म्यानपावरले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिबापतको रकम कसले बेहोर्छ भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ।

 धरौटी रकम वृद्धि गरी नवीकरण हुन सरकारले तोकेको अवधि बुधबार सकिएको छ। आठ सय ४८ म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकम वृद्धि गरी लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्। 

दुई सय ९६ वटा म्यानपावर कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गराएनन्। ती कम्पनी खारेजीमा परेका छन्। करोडौं ठगी गरेका म्यानपावरले लाइसेन्स नवीकरण नगराएपछि उनीहरूले दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति कसरी भराउने भन्ने समस्यमा विभागसामु आइलागेको छ।