कर्णालीका बर्खास्त मन्त्री खत्रीसँग अदालतले माग्यो ५ लाख धरौटी

सुर्खेत - बर्खास्तमा परेका कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री खडकबहादुर खत्रीसँग पाटन उच्च अदालतले ५ लाख धरौटी माग गरेको छ। 

मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले खत्रीलाई ५ लाख धरौटी लिएर बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने निर्णय सुनाएको खत्री निकट स्रोतले बताएको छ। 

उच्च अदालत पाटनमा संयुक्त वाणिज्य इजलासले मुलुकी फौजदारी संहित २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम प्रतिवादी खत्रीसँग ५ लाख धरौटी माग गरेको हो। उनी विरुद्ध एक वर्षसम्म कैद माग गरिएको थियो। खत्रीसँगै अर्का अभियुक्त राजुप्रसाद श्रेष्ठसहित पाँच जनाविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिइएको हो। 

खत्री साढे ११ बजे आफैं अदालतमा उपस्थित भएका थिए। अदालतले बयान लिएपछि थुनछेक बहस भएको थियो ।

गत २७ साउनमा बैंकले दायर गरेको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले खत्रीलाई तीन दिन भित्र अदालतमा पेस गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत प्रहरीलाई आदेश दिएका थिए।

उनीहरूले १० जुन २०१६ मा ५५ लाख ५० हजार र सोही वर्ष ४ नोभेम्बरमा ५५ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको किर्ते बैंक ग्यारेन्टी गरेका थिए ।

एक करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँको गलत कारोबारको अभियोग उनीहरू माथि लागेको थियो। खत्रीलाई तीन हप्ताअघि उच्च अदालत पाटनले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। तर उनी आजमात्रै अदालतमा उपस्थित भएका थिए।