एनसेल कर विवाद संसदमा : सांसदले भने छानविन गर्न नपरोस्

काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद शेरबहादुर तामाङले एनसेलको कर विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण कर उठाउन ढिला भएको बताएका छन् । 

उनले बुधबार संसदमा बोल्दै भने,‘सर्वोच्च अदालतले फरक फरक फैसला गरेको छ । यसले कर उठाउन ढिला भइरहेको छ । संसदले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा हेरिरहेको छ।’ उनले चेतावनी दिँदै भने,‘सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संसदले छानविनले गर्न नपरोस।’

पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहेका सांसद तामाङले एनसेल कर विवादमा भदौ ९ गतेको सर्वोच्चको फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै भने, 'आयकर ऐनको दफा १२० 'क' अनुसार शत प्रतिशत जरिवाना सहित कर निर्धारण गर्ने अधिकार ठूला करदाता कार्यालयलाई रहेको छ र उसले ५० प्रतिशत मात्र जरीवाना गरेर (रु ३९ अर्ब ६ करोड) कर निर्धारण गरेको थियो तर यसलाई किन खारेज गरियो?'
 
'एनसेलको कर उठाउन के कारणले को को मिलेर किन ढिलाई गरिरहेका छन्', उनले प्रश्न गरे, ‘कर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालय हो कि अर्को कुनै छ ?’

तामाङले भने, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको इजालसबाट माघ २३ गते फैसला हुँदा लाभकर एनसेलबाट नै उठाउनुपर्ने फैसला भएको थियो र सो फैसलामा ठूला करदातालाई तीन महिनाभित्र कर उठाउनसमेत भनिएको थियो। ठूला करदाताले कर उठाउन खोज्दा एनसेल पुनः सर्वोच्च अदालत जाने र फेरि फैसला हुँदा सर्वोच्चले कर पुन: निर्धारण गर्न आदेश दिनु भनेको के हो ? किन कर उठ्न ढिलाई भइरहेको छ ?'
 
उनले सम्बन्धित पक्षले समयमा नै यसमा ध्यान दिएर उठ्न पर्ने कर छिटोभन्दा छिटो उठाउनु पर्ने बताए। नेपालमा कम्पनी चलाएर बसेपनि नेपालको कानुन अनुसार कर तिर्नुपर्ने र कर तिर्न आलटाल गरे कानुन अनुसार दण्ड दिनुपर्ने तामाङले बताए।