सोमबार, असार २९, २०७७

विचार
1576051020dharmendra_copy.jpg

वर्षभरीको परिश्रम र लगानीको फाइदा बिचौलिया र मिल साहुलाई बुझाएका किसान आफू भने रित्तै हात हुन बाध्य छन्।

नवलपरासीको दक्षिणी भेगका किसानले वर्षौंदेखि उखु खेतीलाई मुख्य पेसा बनाउँदै आएका छन्। गण्डक क्षेत्र उखुको पकेट क्षेत्र मानिन्छ। किसानले उखु खेती गरेर उपभोक्तालाई गुलियो बाँड्दै आए पनि आफू भने तितो अनुभव सँगाल्न बाध्य छन्।

किसानको गुनासो छ, सरकार किसानप्रति कहिल्यै पनि जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न चाहेन। प्रत्येक वर्ष मूल्य निर्धारण र मूल्यप्राप्तिका बेला किसानहरु पीडित बन्छन्।

उद्योग बन्द, सरकार उदासीन

गण्डक कमान्ड क्षेत्रका अतिरिक्त बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका अन्य क्षेत्रमा पनि उखु खेती गरिन्छ। उखुका लागि उर्वर माटो भएको यस क्षेत्रमा करिब साढे ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुन्छ। करिब १४ हजार किसान घरपरिवार यसमै आश्रित छन्। दुःखको कुरा, यि किसानहरुले करिब २० लाख क्विन्टल उखुको भुक्तानी अझै पाउन सकेका छैनन्। नगदेबाली उधारो बालीका रूपमा परिणत भइरहेको छ।

बिचौलियाका कारण पनि किसान मर्कामा पर्दै आएको उखु उत्पादक कृषक समितिका जिल्ला अध्यक्ष उमेश यादव बताउँछन्। “उखुमा लगानी जस्तै फाइदा पनि धेरै हुनुपर्ने हो तर, उखुमिलको मनपरी र सरकारको लपरबाहीले कृषकहरुले अब विकल्प खोज्न थालेका छन्” यादव भन्छन्, “पछिल्लो समयमा उखु खेतीमा करिब २० प्रतिशत गिरावट आएको छ।”

उनी उखु खेतीमा किसानले परिश्रम र लगानी गर्ने तर, मूल्य निर्धारण भने मिल मालिक र माफियाबाट भइरहेको गुृनासो गर्छन् ।

मिल कहिलेदेखि चलाउने देखि उखु कुन मूल्यमा खरिद गर्ने र त्यसको भुक्तानी कसरी गर्ने जस्ता सबै निर्णय मिल मालिकले गर्ने हुँदा किसान कौडीको भाउमा उखु बेच्न बाध्य छन्।

जिल्लामा लुम्बिनी चिनी मिल, बागमती उखु खाडसारी तथा चिनी मिल र इन्दिरा सुगर मिल एन्ड एग्रो इन्डस्ट्रिज छन्। तर दुर्भाग्य ! यी तीनवटै चिनी मिल हाल बन्द छन् र मिल बन्द हुँदा स्थानीय किसानका उत्पादन खेतमै सुकेको छ।

गत वर्ष करिब ७५ बिगाह क्षेत्रफलमा लगाइएको एक लाख क्विन्टल उखु सबै मिलसम्म पुग्नै नपाई सुकेको थियो । गत वर्ष मात्रै किसानको पाँच करोडभन्दा बढी रकम डुबेको छ। तर यसको जिम्मेवारी लिन कोही तयार छैन।

अध्यक्ष यादव भन्छन्, “गत वर्ष पाँच करोडको उखु खेतमै सुक्यो । त्यसअघिको भुक्तानी पनि पाइएको छैन ।” गत तीन वर्षको हिसाब अनुसार किसानले करिब ४५ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ।

उखु किसानमाथि भएको यो अन्यायबारे सरकार मुकदर्शक छ। किसानलाई न्याय दिलाउने नाममा विभिन्न दलले पटकपटक छलफल गरे पनि उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। किसानले गर्दै आएको दबाबमूलक आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम उपलब्धिविहीन छन्।

किसानले क्षतिपूर्ति माग्दा सरकारले सहजीकरण गरेको छैन। किसानले स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उद्योग सञ्चालनका लागि पहल गरिदिन पनि आग्रह गरेकै हुन्।

कसरी चल्छ उखु किसानको गुजारा ?

वर्षको एक पटक मिलमा उखु खसालेपछि भुक्तानीको आसमा बसेका हुन्छन् किसान। त्यही आम्दानी उनीहरुको गुजाराको मुख्य माध्यम हो। तर उनीहरूले एक त समयमा भुक्तानी पाउँदैनन् भने अर्कोतिर भुक्तानी पाउने निश्चित हुँदैन।

किसानको जीवन कष्टकर छ। वर्षभरको मिहिनेत र लगानी बापतको मूल्य प्राप्त गर्ने अनेक समस्या देखा पर्छ। उखुको फाइदा बिचौलिया र मिल साहुलाई दिएर किसान आफू भने टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य हुन्छन्।

उखु बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकमकै भरमा वर्षभरिको दैनिकीको जोहो गर्ने योजना किसानको हुन्छ। सन्तानकोे शिक्षा, विवाह, व्रतबन्ध तथा औषधि उपचारको खर्चलगायत थुपै्र कामको आधार त्यही गुलियो उखुबाट हुने आम्दानी हो । तर, आम्दानी हातमा नपर्दा किसानले तितो अनुभव सँगाल्न बाध्य हुनुपरेको छ।

उखुमाथि ‘राजनीति’

किसानका समस्यालाई सरोकारवालाले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्। समस्या समाधानमा राजनीतिकर्मी पनि उदासीन छन्। किसानका समस्यालाई नेताहरु निर्वाचनका समयमा अजेन्डा त बनाउँछन् तर त्यसपछि भने चुप लागेर बस्छन्।

यस क्षेत्रबाट राजनीति गर्ने प्रत्येक दलका नेताकार्यकर्ताले उखुमाथि ‘राजनीति’ गर्छन् र सायद यो विषयलाई सधंै चुनावी अजेन्डा बनाइराख्न चाहन्छन्।

स्थानीय पत्रकार अनिल यादव भन्छन्, “यसो नहुँदो हो त नेताहरु यो समस्याको समाधानका सन्दर्भमा एकजुट हुन्थे र किसानलाई न्याय दिलाउन सक्रिय हुन्थे।”

निर्वाचनका समयमा नेताहरुको भनाइ हुन्छ, उखुको समस्या सबभन्दा पहिला समाधान गरिन्छ, उखुका लागि सिँचाइ संयन्त्र र समयमा मलको व्यवस्था गरिन्छ। तर चुनाव सकिएपछि कुनै नेतासँग भेट नहुने अनुभव किसानको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्