डेंगु रोक्न प्रहरी र सेना परिचालन !

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित शुक्रबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले नेपाल चीन सैन्य अभ्यास शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । भने डेंगु रोक्न सरकारले सेना प्रहरीसँग सहयोग मागेको विषयलाई महत्वका साथ छापेको छ। यस्तै मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउन लागिएको विषयलाई पनि अन्नपूर्णले पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएको छ। 

नयाँ पत्रिकाले सचिव सरुवाको खेललाई मुख्य समाचार बनाएको छ । सचिव तीन वर्षमा सातपटकसम्म सरुवा शीर्षकमा उसले खबर लेखेको छ। यस्तै डेंगु नियन्त्रण गर्न असफल भएको भनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले औपचारिक घोषणा गरेको विषयलाई महत्वका साथ छापेको छ ।

कान्तिपुर दैनिकले अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ताविरुद्धको दिवसको सन्दर्भ पारेर कहाँ छन् ३३०० ? शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ। यस्तै कांग्रेसको राजनीतिक प्रस्तावमा सरकारका कारण स्वतन्त्रता खुम्चिएको भनि टिप्पणी गरेको विषयलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
 
नागरिक दैनिकले कोलकाता बन्दरगाहमा नेपालले आफ्नै कन्टेर स्टेसन संचालन गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । यस्तै विपक्षी दल कांग्रेसले सरकारले तीनै तहमा संस्थागत भ्रष्टाचार बढाएको भनि निष्कर्ष निकालेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको  छ। 

डेंगु रोक्‍न सुरक्षाकर्मी !

अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार डेंगु नियन्त्रण नभएपछि सरकारले सेना, प्रहरीसहित सबै पक्षको सहयोग मागेको छ।

यो रोग फैलाउने लामखुट्टे नष्ट गर्न सञ्चालित अभियान प्रभावकारी नदेखिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विकल्प खोजेको हो।

चितवनमा नौ वर्षअघि डेंगुले महामारीको रूप लिँदा सेना र प्रहरीलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गरिएको थियो। मन्त्रालयको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले २०६७ सालमा चितवनमा डेंगु नियन्त्रण गर्न पहिलो पटक सेना र प्रहरीको सहयोग लिइएको सुनाए। 

‘१ सय जना सेना र २० जना प्रहरीको सहयोग लिएको पहिलो अनुभव छ’, उनले भने, ‘भारतको दिल्ली र ब्राजिलमा फैलिएको डेंगु नियन्त्रण गर्न सेना परिचालन गरिएको उदाहरण छ।’ ठाउँ र परिस्थिति हेरी सेना र प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।

उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सबै पक्ष लागेर डेंगु नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘स्वास्थ्यकर्मीका साथै आवश्यक परे सेना, प्रहरी पनि लागेर डेंगु नियन्त्रण गरौं’, मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री यादवले भने, ‘जो जहाँ छौं सबै मिलेर डेंगुलाई परास्त गरौं।’

स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार ४२ जिल्लामा डेंगुको संक्रमण देखिएको छ। यही रोगबाट एक जनाको ज्यान गएको छ।

४ हजार ९ सय ६२ जना डेंगुबाट संक्रमित भएको महाशाखाले जनाएको छ। संक्रमितमध्ये सबैभन्दा धेरै सुनसरी जिल्लाका छन्। काठमाडौंमा पनि २१ जना उपचाररत रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

कोलकातामा नेपालकै कन्टेनर स्टेसन

नागरिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार भारतको कोलकातास्थित बन्दरगाहसँगै नेपालको आफ्नै कन्टेनर फ्रेट स्टेसन (सिएफएस) सञ्चालनमा आएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले खिदिरपुरस्थित बन्दरगाहअगाडि बनेको सिएफएस बिहीबार उद्घाटन गरे।  

सो अवसरमा उनले भने, ‘नेपालको व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्ने छ।  व्यापार लागत कम गर्नु पनि हाम्रो आवश्यकता हो।  समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने सरकारको नारा नै हो, सरकारले संकल्प गरेको समृद्धिका लागि उद्योग व्यापार सप्रिनुपर्छ।  सिएफएस उद्घाटन हुनु भनेको त्यस दिशामा पहिलो महत्वपूर्ण कडी हो।

मन्त्री यादवले नेपालको आफ्नो जहाजको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति व्यंग्य गर्नेहरुले निकट भविष्यमै उक्त सपना साकार भएको हेर्न पाउने दाबी गरे।  उनले कोलकाता पोर्ट ट्रस्टको समन्वयमा कार्यान्यवन हुने गरी उक्त योजना बन्न लागेको बताए।  

कांग्रेसको राजनीतिक प्रस्ताव भन्छ-'स्वतन्त्रता खुम्च्याइयो’

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार कांग्रेसले सरकारका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि वितृष्णा फैलने क्रम बढेको टिप्पणी गरेको छ । उसले संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई अवमूल्यन गरेको आरोप सरकारमाथि लगाएको छ । 

केन्द्रीय कार्यसमितिको जारी बैठकमा बिहीबार सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले पेस गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावको सुरुमै सरकार संविधानको मर्म र मान्यतालाई उल्लंघन गर्ने क्रियाकलापमा लागेको उल्लेख गरिएको छ । 

‘सरकारको असफलता र कमजोरीलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कमजोरीका रूपमा चित्रण गर्ने सुनियोजित क्रियाकलापप्रति समयमै सचेत हुनुपर्छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

कांग्रेसले हवाईजहाज काण्ड, सुन काण्ड, चिनी काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, मेलम्ची तथा राष्ट्रिय हितविपरीत निर्णय गरिएको बूढीगण्डकी आयोजनालगायत विषयलाई छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समेत नाम जोडिएको थियो । त्यसैले प्रस्तावको भाषामा चलाखीपूर्ण रूपमा ‘यो सरकारको कार्यकालमा भएको हवाईजहाज काण्ड’ भनिएको छ ।