काठमाडौं - राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ ’ प्रस्तुत भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकलप्रसाद बाँस्कोटाले सो विधेयक प्रस्तुत गर्दै विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउन सम्बद्ध निकायबाट प्राप्त हुने सकारात्मक सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने बताए। उनले भने, “विधेयकलाई समृद्ध बनाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत सम्बद्ध पार्टी/संस्थासँग कुरा भएको छ, अझ कुराकानी हुनेछ। ”
मन्त्री बाँस्कोटाले राज्यको चौथो अङ्ग देश, जनता र संविधानप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्दै यही कुरालाई मनन गरी विधेयक आएको स्पष्ट पारे। उनले भने, “प्रेस स्वतन्त्रताको चुनौती आन्तरिक र बाह्य कारणले हुन्छ। बाह्य कारणले हुने चुनौती सरकार र संविधानले सामना गर्छ तर प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती आफ्नै आन्तरिक कारणले पनि हुन्छ। के सही कुरा के गलत कुरा हो ? समाजप्रति उसको दायित्व हुन्छ कि हुँदैन?”
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकमा स्वनियमका कुरा आएको उल्लेख गर्दै टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन, पत्रपत्रिका र युट्युबलाई कसरी हेर्ने भन्ने चुनौती रहेको बताए।
मन्त्री बाँस्कोटाले सबै पक्षसँग छलफल गरी विधेयक अगाडि बढाउने जानकारी गराएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीसहित सरिता प्रसाईं, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्थले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिएका थिए।
विधेयकको विरोधमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विरोधको सूचना दर्ता गराएका छन्। मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त निकायका रुपमा विधेयकले स्वीकार नगरेको दाबी गर्दै अधिकारीले भने, ‘विधेयकले काउन्सिललाई नियन्त्रण गर्ने देखिएको छ। स्वनियमनलाई ध्यानु दिनुपर्छ तर विधेयकले त्यसतर्फ कुनै ध्यान दिएको छैन। आचारसंहिता काउन्सिल आफैंले बनाउने कुरा आपत्तिजनक छ।’
मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुनका लागि दश वर्ष र सदस्य हुनका लागि १५ वर्ष राखिएको प्रावधान उपयुक्त नभएको अधिकारीको भनाई छ। सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिएको उनले दाबी गरे।
आजको बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक २०७५’ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालका तर्फबाट न्याय, कानून तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सो विधेयक बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४