आत्महत्या दुरुत्साहन : अस्पष्ट कानुन, अन्योलमा प्रहरी 

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

आजको नयाँ पत्रिका र नागरिक दैनिकले आत्महत्यासम्बन्धी कानुन अस्पष्ट रहेको र  यो कानुन कार्यान्व्यनका विषयमा प्रहरी समेत अन्योलमा परेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् ।
 
यस्तै यो विषय बाहेक नागरिक दैनिकले विवादित विधेयक नै संसद्को बिजनेस शीर्षकको खबरलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ । नयाँ पत्रिकाले भने २०८० वैशाखमा मात्रै काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग तयार हुने विषयलाई महत्वका साथ प्रकाशित गरेको छ।
 
कान्तिपुर दैनिकले संवैधानिक आयो रित्तै शीर्षकको खबरलाई मुख्य समाचार बनाएको छ। यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निर्वतमान उपकूलपति तिर्थ खनियाले जाँदाजाँदै विवादास्पद निर्णय गरेर ६० करोडको चलखेल गरेको कान्तिपुरले खुलासा गरेको छ ।
 
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने पाँच वर्षको अवधीमा नेपाल भारत सीमा व्यवस्थापनमा आधा काम मात्रै भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ। यस्तै चाडपर्वलाई लक्षित गरेर व्यवसायीले २ खर्बको वस्तु आयातका लागि प्रतिपत्र खोलेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ। 

आत्महत्या दुरुत्साहन :  अस्पष्ट कानुन

नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ- कानुन भन्छ, ‘कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन ।’ तर, के गर्दा दुरुत्साहन मानिन्छ भन्ने व्याख्या छैन ।

१ भदौ ०७५ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा पहिलोपटक आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी मुद्दा समावेश गरिएको हो । तर, ऐनमा कस्तो अवस्थालाई आत्महत्या दुरुत्साहन भन्ने प्रस्ट व्याख्या नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको छ । प्रहरीसमेत अलमलमा छ ।

आत्महत्या घटनामा जाहेरी परे मात्र मुद्दा दायर गर्ने नत्र चासो नदेखाउने, अनुसन्धान नगर्ने प्रहरीको कार्यशैली देखिएको छ । आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले संकेत गरेकै आधारमा निर्दोष पनि मुद्दाको झमेलामा परिरहेका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८५ को उपदफा (१) मा आत्महत्या दुरुत्साहनबारे व्यवस्था छ । त्यसमा ‘कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’  

यहि विषयमा नागरिक दैनिकले पनि  कार्यविधि नहुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १८५ मा कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न उल्लेख गरेको छ। सोही दफामा टेकेर आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको भन्दै मुद्दा पर्ने क्रम बढे पनि व्याख्या नहुँदा न्याय निरुपणको जटिलता बढ्दै गएको समाचारमा जनाइएको छ । 

नागरिकले चौथो प्याराग्राफमा लेखेको छ- आत्महत्याका लागि उक्साउने माध्यम के हो ? त्यसमा कुन–कुन विषयलाई मापदण्ड मान्न सकिन्छ ? परिस्थितिको व्याख्या गर्ने आधार र कार्यविधि के हो ? यी र यस्ता सवालबारे अझै स्पष्ट रूपमा केही खुलाइएको छैन।  

गत वर्षको भदौयता आत्महत्याका लागि दुरुत्साहनसम्बन्धी देशभर ६८ वटा मुद्दा परेका छन्।  अधिकांश मुद्दामा आरोपितहरूलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको प्रहरीले जनाएको छ।

‘यो मुद्दा न्यायाधीशको स्वविवेकमा भर परेको देखिन्छ।  व्यक्तिले दुरुत्साहनसम्बन्धी ल्याएको उजुरी प्रहरीले तुरुन्तै लिएर कारबाही अघि बढाउनुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ।  तर न्यायालयमा गएपछि यसको कानुनी व्याख्या जरुरी छ। 

पाँच वर्षमा सीमा स्तम्भमा आधा काम

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार पाँच वर्ष अवधिमा नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनमा आधा काममात्रै भएको छ। 

सन् २०२२ भित्र दुई देशबीच रहेको सीमांकन र सीमा विवाद टुंग्याउने लक्ष्य छ। सीमा व्यवस्थापन कार्य सन् २०१४ देखि सुरु भएको थियो।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले तोकिएको समयमा सकिनेमा आंशका व्यक्त गरे। ‘समयमा काम सम्पन्न हुने लक्षण छैन,’ उनले भने, ‘मर्मतसम्भार, नयाँ निर्माण देखि जीपीए प्रविधिबाट पुनस्र्थापना गर्नु छ, अबको तीन वर्षका कसरी काम सकिन्छ र ? विवादित क्षेत्र त धेरै छन्।’

नेपाल–भारत सीमामा रहेका ८ हजार ५ सय ५४ सीमा स्तम्भमध्ये अझै ३ हजार ६ स्तम्भ पुनर्निर्माण हुन बाँकी छ। यस्तै १ हजार ३ सय १४ स्तम्भ मर्मत गर्न बाँकी छ। नापी विभागका अनुसार हालसम्म २ हजार ३५ सीमास्तम्भ पुनर्निर्माण सकिएको छ। यस्तै १ हजार ६ सय ९९ सीमा स्तम्भ मर्मत गरिएको छ।

सीमांकन थालिएको पाँच वर्षमा यस वर्ष सबैभन्दा धेरै काम भएको नापी विभागको दाबी छ। २०१८/१९ मा १ हजार १ स्तम्भ पुनर्निर्माण भएको छ भने २ सय ६९ को मर्मतसम्भार गरिएको छ। सरकारले इच्छाशक्ति देखाए दुई वर्षमै काम सकिने विभागका अधिकारी बताउँछन्।

जाँदाजाँदै विवादास्पद निर्णय : ६० करोडको खेल

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति तीर्थ खनियाँले अवकाशको केही दिनअघि निजी मेडिकल कलेजहरूलाई फाइदा हुनेगरी विवादास्पद निर्णय गरेको भेटिएको छ । 

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको प्रस्तावमा उनले त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्को निर्णय भन्दै नेपालमा प्रवेश परीक्षा नै नलिई विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने बाटो खोलेका हुन् ।

निर्णयबारे बैठकमा सहभागीहरूले फरक/फरक प्रतिक्रिया दिएका छन् । निवर्तमान उपकुलपति खनियाँ लगायतले बैठकबाटै निर्णय भएको बताए । 

हाल निमित्त उपकुलपति रहेकी रेक्टर सुधा त्रिपाठीले निर्णयबारे आफूलाई थाहा नभएको र कार्यालयमा बुझ्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिइन् । यो निर्णय कार्यान्वयन भए मेडिकल कलेजहरूले हालकै अवस्थामा एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा ६० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त आर्जन गर्छन् ।

त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्ले भदौ ५ गते चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) एवं विभिन्न सातवटा मेडिकल कलेजहरूमा ‘निट’ लागू गर्ने भनी परिपत्र गरेको छ ।