काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित मंगलबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन् ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले प्रदेश नम्बर ५ का स्थानीयय तहमा गैर कानुनी रुपमा आफन्त र नातेदारलाई सल्लाहकार र पीए राखेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।
यस्तै एनसेलले तिर्नु पर्ने भनि निर्धारण गरिएको ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ तिर्न नपर्ने भनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकले जमिनदारको हितमा भूमि विधेयक ल्याउन लागिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ भने नेकपाले पार्टी नेतृत्वको सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गर्न रोक लगाएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ।
यस्तै सर्वोच्च अदालतले एनसेलको कर निर्धारण बदर गरेको विषयलाई पनि कान्तिपुरले महत्वका साथ छापेको छ।
आजको नयाँ पत्रिकाले भने आत्महत्या उक्साहटः नयाँ बहसको सुरुवात शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । यसै समाचारमा शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा रवि लामिछानेसहित तीनैजनाले अदालतमा दिएको बयान पनि छापिएको छ।
कारोबार दैनिकले भने पर्यटनमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको १४१ कार्ययोजना र ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने तयारी गरिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ। उसले एनसेलको लाभरक पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने शीर्षकको खबरलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ।
नातेदार भरिँदै स्थानीय तह
अन्नपूर्णमा प्रकाशित समाचारअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ ९ मा सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्यो । जथाभावी पद सिर्जना गरेर आफन्त नियुक्तिको बेथिति बढेपछि उसले यो कदम चालेको थियो ।
त्यसमा भनिएको थियो, ‘ज्यालादारी वा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य रूपमा कर्मचारी राखी तलबभत्ता वा पारि श्रमिक भुक्तानी गर्न मिल्दैन । यस्तो कार्य प्रचलित कानुनविपरीत बेरुजु ठहरिनेछ । बेरुजु भएको रकम भुुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर हुनेछ ।’ यसका लागि अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश ५ का स्थानीय तहले त्यो परिपत्रलाई थाङ्नोसरह फालिदिएका छन् । कानुनविपरीत सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्ने तिनमा होडै चलेको छ । १२ जिल्लाका ७३ स्थानीय तहमा एक सय ३२ सल्लाहकार (प्रेस, कानुनी, गाउँपालिका र सुरक्षा) र स्वकीय सचिव राखिएका छन् । तिनका लागि वार्षिक २ करोड चार लाख ७९ हजार चार सय ७२ रुपैैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा यसरी करारमा कर्मचारी राख्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्र्रदेश ५ सरकारले जारी गरेको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ मा पनि सल्लाहकार र स्वकीय सचिवसम्बन्धी व्यवस्था छैन ।
कानुन उल्लंघन गर्दै कर्मचारी भर्ना गरेर बढी खर्च गर्ने जिल्लामा बाँके, दाङ र रूपन्देही छन् । बाँकेमा वार्षिक ६४ लाख, दाङमा साढे ४० लाख र रूपन्देहीमा साढे ३४ लाख रुपैयाँ खर्र्च भइरहेको छ ।
बर्दियामा २३ लाख, प्युठानमा १६ लाख, रोल्पामा ११ लाख, अर्घाखाँचीमा पौने ९ लाख, कपिलवस्तुमा साढे ८ लाख, पाल्पामा झन्डै ८ लाख, नवलपरासीमा ४ लाख, गुल्मीमा साढे ३ लाख र रुकुम पूर्वमा ३ लाख खर्च देखिन्छ ।
राजनीतिका नियुक्तिमा ८ तहमा १५ जना आफन्त नै भेटिएकाे समाचारमा उल्लेख छ ।
जमिनदारको हितमा भूमि विधेयक
कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार सरकारले हदभन्दा बढी जग्गा ओगटने व्यवसायी लाभान्वित हुने गरी कानुन ल्याउन लागेको छ ।
विभिन्न उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्थाका नाममा हदभन्दा बढी जग्गा ओगेटनेलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयकमा एक पटकका लागि हदभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने र त्यस्तो जग्गा बिक्रीवितरण गर्न दिने प्रावधान छ ।
राष्ट्रिय सभाले विधेयक हुबहु पारित गरेमा घुमाउरो बाटोबाट जग्गा ओगट्दै आएका व्यवसायी तथा जमिनदार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । लाभान्वित हुनेको संख्या पहाड र हिमाली क्षेत्रमा भन्दा तराईमा बढी छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको १२ (क) मा ०७६ असार मसान्तअघि नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले ऐनमा तोकिएको हदभन्दा बढी खरिद गरी उपयोग गरेको जग्गा एकपटकका लागि राख्न स्वीकृति दिने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा १२ (ख) बिक्रीवितरणसँग सम्बन्धित छ ।
उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा वा लिक्विडेसनमा गएमा दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि बिक्रीवितरण गर्न बाधा परेको नमानिने उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थाले जग्गा ओगटने प्रयोजनका लागि स्थापना भएका उद्योग, व्यवसायीले कागज मिलाएर जग्गा बिक्रीवितरणको मौका पाउनेछन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाउँदा यस्तो प्रावधान राखेको थिएन । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले छलफल गरी संशोधन गरेको हो । समितिले सहमतिमै विधेयकमा उक्त प्रावधान थपेको थियो ।
राष्ट्रिय सभामा छलफलमा पुगेपछि भने सांसदहरू झस्किएका छन् । समितिमा अध्ययन नपुग्दा त्रुटि भएको भन्दै कांग्रेस सांसदले राष्ट्रिय सभामा संशोधन हालेका छन् ।
भूमाफियाको चलखेलकै आधारमा यस्तो व्यवस्था घुसाइएको दाबीसहित सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदले यसको चर्को विरोध गरेका छन् ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४