काठमाडौं- काठमाडौं उपत्याकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न बनेको ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने सन्दर्भमा बनेको विधेयक’ अहिले राष्ट्रिय सभामा छ।
साउनको अन्तिम साता राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकले भदौको पहिलो सातादेखि सदनमा प्रवेश पाएको छ।
यसअघिका विधेयकहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा व्यक्तिको वैवाहिक स्थितिका बारेमा केही नभनिए पनि यो विधेयकमा भने बहुविवाह गरेका व्यक्ति प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा बहुविवाह गरेका व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख अधिकृत बन्न नपाउने व्यवस्थाको राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले पनि समर्थन गरेका छन्।
कार्यकारी अधिकृतको योग्यताको विषयमा उल्लेख गरिएको विधेयकको दफा ९ को उपदफा ९ ९ग० मा बहुविवाह गर्ने व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि अयोग्य हुनेु उल्लेख छ।
यसैगरी, प्राधिकरणले यातायात सञ्चालक र यात्रुसँग एक हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भाडा नतिरी यात्रा गर्ने, भाडा दिन इन्कार गर्ने र यात्रुसँग कम भाडा लिनेलाई समेत कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक यातायातबाट सडकमा फोहर फाल्ने तथा सवारीभित्र अपशब्द बोल्नेलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।
यसैबीच, विधेयकमा प्राधिकरणलाई दिइएको अधिकारका विषयमा विवाद भएको छ। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतकै प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले मन्त्रालयहरूलाई अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गर्न नपाइने निर्देशन दिएको थियो ।
तर सरकारले समितिको निर्देशनको वेवास्ता गर्दै कार्यविधि, निर्देशिका बनाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिएको छ।
विधेयकको दफा २९ मा कार्यविधि, निर्देशिका बनाउने अधिकार प्राधिकरणलाई दिंदै भनेको छ, ‘यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही प्राधिकरणले आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।’
विधेयकमाथि छलफलको क्रममा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले समितिको निर्देशन सरकारले पालना नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४