नेपालको संविधान दिवसमा मोदी प्रमुख अतिथि !

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित शुक्रबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले केपी ओली र माधव नेपालबीच बैठकमै बाझाबाझ भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् ।
 
कान्तिपुर दैनिकले लाञ्छनामा उत्रिए नेपाल–ओली शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ओली नेपाल चर्काचर्की शीर्षकमा खबर लेखेको छ । नागरिक दैनिकले पनि यहि शीर्षकमा खबर छापेको छ भने नयाँ पत्रिकाले ओली र नेपालबीच गर्मागर्मीको वृत्तान्त शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।
 
बिहीबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच बाझाबाझ भएको थियो । यहि बाझाबाझका क्रममा मृगौलाको उपचार गर्न सिंगापुर जान लागेका ओलीले नेता नेपालको शुभकामनासमेत चाहिदैँन भनेका थिए । 

अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचार अनुसार घटनाको वृतान्त यस्तो छ– 

समय बिहान :बिहान ९ः३०

स्थान :प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार

केपी ओली : (नेकपा सचिवालय बैठक प्रारम्भ गर्दै) आज एजेन्डामा छलफल हुन्न । बैठकले मेरो स्वास्थ्यलाभको कामना गरोस् । म तपाईंहरूका शुभकामना लिएर उपचारमा जान्छु । मैले आफू नभएका बेला अब पार्टीको बैठक बस्ने र निर्णय लिने गरी प्रचण्डजी (पुष्पकमल दाहाल) लाई जिम्मा दिएको छु । उहाँ (दाहाल) ले म नहुँदा पनि बैठक राख्न सक्नुहुन्छ । आवश्यक निर्णय पनि लिन सक्नुहुन्छ । पार्टीका बाँकी एकताका काम टुग्याउँदै जानुहोस् । सबै निर्णय सहमतिका आधारमा गर्नुहोस् । आवश्यक पर्दा मसँग पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्न सकिन्छ । तपाईहरू मिलेर पार्टीलाई सर्वसम्मत ढंगले चलाउँदै गर्नुहोस् ।

माधव नेपाल :कुनै पनि हालतमा सर्वसम्मत हुँदैन । सबै निर्णय एकलौटी गरेर कसरी सर्वसहमति ? असहमतिकै बीचमा तपाईहरूले थुप्रै निर्णय गर्नुभएको छ । अबचाहिँ कसरी सहमति ? मैले आफ्नो असहमतिका कुरा लिखित रूपमा रखिसकेको छु । त्यसलाई पनि प्रस्तावका रूपमा छलफल गरेर लैजाऔं । अरूलाई अनेकथरी भन्नुहुन्छ । तपाईका निकटका मान्छेले चाहिँ जे पनि बोल्न र लेख्न मिल्छ ? उनीहरूलाई अनुशासन लाग्दैन ? मैले पार्टीमा आफ्ना कुरा राख्नसमेत नपाउने ? मैले नोट अफ डिसेन्ट राखेपछि राजेन्द्र गौतमले फेसबुकमा के लेखेको त्यसरी ? हेर्नुभएको छ ? तपाईंका मान्छेलाई किन कारबाही नगर्ने ? कारबाही गर्नुहोस् ।

दाहाल :प्रधानमन्त्री आज सिंगापुर जाँदै हुनुहुन्छ । अहिले आवेश, आक्रोश होइन, संयम अपनाऔं । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाभको कामना गरौं । म प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्यलाभको कामना गर्छु । छिट्टै पार्टीको एजेन्डामा छलफल गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले भनेझैं पार्टीको बैठक बोलाउँछु । छलफल, बहस गर्दै सहमतिकै आधारमा हामीले पार्टी सञ्चालन गर्ने हो । आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्छु नै । अन्य विषयमा पनि तपाईंहरू सबै नेताहरूसँग आवश्यक परामर्शका आधारमा निर्णयमा पुग्ने प्रयास हुन्छ । मिलेरै पार्टीलाई अगाडि लैजानुको विकल्पै छैन ।

विष्णु पौडेल :(अध्यक्षसँग बोल्ने अनुमति लिएर) प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको स्वास्थ्यलाभको कामना र उहाँको सिंगापुर उपचार भ्रमणका लागि शुभकामना दिएर पठाउने गरी स्वास्थ्यलाभको प्रस्ताव म बैठकमा राख्छु । बैठक सञ्चालनका अन्य विषय, विधिका विषयमा हामी छलफल÷बहस गदै जाऔंला... (फेरि माधव नेपाल बोल्न सुरु गरिहाले)

नेपाल : तपाईहरुका कुरा कत्ति मिठा ! यसैगरी पार्टी चलाउँदै जानुहोस् ।

ओली : तपाईले मेरो स्वास्थ्यबारेमा के सोच्नुहुन्छ ? तपाईंको चाहना मैले बुझेकै छु । कहाँकहाँ के भन्दै हिँड्नुभएको छ, बुझेकै छु । लौ भैगो, तपाईको शुभकामना चाहिएन मलाई ।

नेपाल : तपाईको स्वास्थ्यका बारेमा मैले कहाँ नकारात्मक टिप्पणी गरें ? एउटा मात्र प्रमाण जुटाइदिनुहोस् । म त्यत्तिसम्म हृदयविहीन र निष्कृष्ट मान्छे होइन । छानबिन गरौं ।

ओली : तपाई कहाँको विधिको कुरा गर्नुहुन्छ ? पार्टीमा तपाईको कुरा (असहमतिपत्र) बुझाउँदै–नबुझाई मिडियामा किन पहिले बुझाएको ? के यही हो तपाईको विधि र प्रक्रिया ? मिडियामा पहिले फरक मत बाँड्ने अनि पार्टीमा बुझाउन ल्याउने । त्यसमा कुनै छलफल हुँदैन । कोही अहिले सचिवालयमा थपिँदैनन् ।

अरूले के लेखे के गरे भन्ने ? तपाईंले चाहिँ बुधबार (साप्ताहिक) मा के लेखाउनुभएको छ ? मैले हेरेको छैन भन्ठान्नुभएको छ ?

वामदेव गौतम/नारायणकाजी श्रेष्ठ : अब यसरी नसोचौं, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्लाभ बैठकले गरौं, अरू विषयपछि छलफल गरौंला। (बैठकमा ओली नेपाल चर्काचर्कीमा हस्तक्षेप गर्न खोज्दै)

दाहाल : ल आज धेरै छलफल नगरौं । पछि गरौंला छलफल । आज विषय टुग्याऔं । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य लाभको कामनाको माइनुट लेख्नुहोस् । आजलाई अब धेरै भयो, उठौं ।

(सचिवालयका नेताहरूसँगको कुराकानीका आधारित)

यस्तै आजको नयाँ पत्रिकाले संविधान दिवसमा मोदी प्रमुख अतिथि शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

असोज ३ गतेको कार्यक्रममा आतिथ्यता ग्रहण गरिदिन प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई निम्तो पठाएका छन् । चार वर्ष अघि संविधान जारी हुने बेला रोक्न आएका एस जयशंकरमार्फत नै ओलीले संविधान दिवसमा प्रमुख अतिथि बनिदिन आग्रह गर्दै निम्तो पठाएको समाचारमा उल्लेख छ। 

संविधान दिवसमा मोदी प्रमुख अतिथि !

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार ३ असोजमा आयोजना हुने राष्ट्रिय दिवसमा प्रमुख अतिथिका रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई निम्त्याइएको छ । संविधान जारी भएको दिनलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा भव्य बनाउने सरकारको तयारी छ । 

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग बुधबार बालुवाटारमा भएको करिब एक घन्टा लामो एकान्त वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीलाई राष्ट्रिय दिवसको प्रमुख अतिथि बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । 

जयशंकरले नेपाली प्रधानमन्त्रीको निम्ता भारतीय प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यो विषयमा भारतका तर्पmबाट छिटै औपचारिक जानकारी आउने अपेक्षा गरिएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ । 

ओलीले राष्ट्रिय दिवसमा मोदीको आगमन भए नेपाल र भारतबीच बाँकी रहेका तिक्तता एकैसाथ समाधान हुने र विश्वासका नयाँ आधारमा सम्बन्ध अघि बढ्ने सन्देश पठाएका छन् । ‘मोदीले लुम्बिनी भ्रमणमा आउने इच्छा व्यक्त गरिरहनुभएको छ । राष्ट्रिय दिवसमा सहभागी हुने र लुम्बिनी भ्रमण गर्ने चाँजोपाँजो मिल्न सक्छ,’ कूटनीतिक स्रोतले भन्यो ।

चार वर्षअघि संविधान जारी गर्ने कार्यक्रम स्थगित गर्न मोदीको सन्देश बोकेर जयशंकर काठमाडौं आएका थिए । संयोगले संविधान दिवसको प्रमुख अतिथि बन्न मोदीलाई नेपालको निम्तो उनैले लगेका छन् ।

यी विषय बाहेक आजको नागरिक दैनिकले प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा संवैधानिक अंग शीर्षकको खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ। उसले काठमाडौंमा डेंगु फैलिएको विषयलाई पनि महत्वका साथ प्रकाशित गरेको छ।
 
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा राजनीतिक भागबन्डा गरिएकोमा आपत्ति जनाएको विषयलाई कान्तिपुरले महत्वका साथ छापेको छ । अन्नपूर्णले ओलढुंगाका ६ गाउँपालिकाले भातमै भ्रष्टाचार गरेको विषयलाई महत्वका साथ छापेको छ। 

प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा संवैधानिक अंग

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार संविधानतः संघीय संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहने संवैधानिक अंगहरूका प्रमुखमाथि प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ। 

संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै संसद्को अर्थ समितिले संवैधानिक अंगहरूका प्रमुखले वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गरे÷नगरेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने प्रावधान राखेर विधेयक पारित गरेको हो। संवैधानिक अंगहरु संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने संविधानमा उल्लेख छ।

अर्थ समितिले पारित गरेर संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७६ मा संविधानले संवैधानिक निकायलाई दिएको अधिकार र कर्तव्यसँग बाझिने प्रावधानहरु राखिएको छ। 

विधेयकमा संवैधानिक निकायका सचिवस्तरका कर्मचारीले बहन गर्नुपर्ने दायित्वसमेत प्रमुखले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेसम्म वित्तीय उत्तरदायित्वको जिम्मा सचिवहरुमा रहने व्यवस्था छ।