काठमाडौंबाट वितरित ४ हजार नागरिकता छानविन हुँदै, ७ प्रतिशत शंकास्पद !

काठमाडौं: नागरिकता विधेयक संघीय संसदमा एक वर्षदेखि अलपत्र छ। जन्मसिद्ध र आमाको नामबाट दिइने नागरिकताको विषयमा विवाद हुँदा विधेयक टुंगिएको छैन। 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको उक्त विधेयकमाथि छलफल हुँदा बारम्बार फर्जी नागरिकताको कुरा उठ्ने गरेको छ। विभिन्न दबाब समूहले लाखौंको संख्यामा फर्जी नागरिकता वितरण भएको भन्दै छानविनको माग गरिरहेका छन् भने उनीहरुले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिन पनि दबाब दिदै आएका छन्।

संसदमा नागरिकता विधेयक अल्झिएको बेला सरकारले नागरिकता छानविन कार्यलाई अगाडि बढाएको छ। गृहमन्त्रालय अन्तरगत एक समिति नै बनाएर सरकारले देशैभर वितरण भएका नागरिकता छानविन गर्ने तयारी गरेको छ।

जसमध्ये पहिलो चरणमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वितरण भएका नागरिकताहरुको छानविन भइरहेको छ।

काठमाडौंबाट नागरिकता लिनेको संख्या ठूलो भएकोले स्याम्पलिङ्ग मेथडबाट नागरिकताको छानविन भइरहेको छ।

काठमाडौं जिल्लाबाट वितरण भएका नागरिकता मध्ये ४ हजार नागरिकतालाई नमूना मानेर छानविन शुरु भएको छ। गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार काठमाडौंको छानविन सकिएपछि तराईका जिल्लाहरुमा छानविन सुरु हुने छ।

यसअघि साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ८ जनाको नागरिकता खारेज गरेको थियो।

कसरी हुँदैछ छानविन?

असार १२ गते गृहमन्त्रालयले नागरिकता छानविन समिति गठन गरेको थियो। उपसचिव शम्भू रेग्मीको नेतृत्वमा रहेको समितिमा शाखा अधिकृत दयाराम श्रेष्ठ र कानून अधिकृत भोजराज दाहाल छन्।

सुरुमा १५ दिनको समय दिइएको समितिले आवश्यकता अनुसार समय थप्दै आएको छ।

हालसम्म काठमाडौं जिल्लाको ३ हजार नागरिकता छानविन भइसकेको संयोजक रेग्मीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अझै १ हजार नागरिकता छानविन हुँदैछ। कुल ४ हजार नागरिकताको छानविन सकिएपछि मात्र फर्जी नागरिकताको संख्या सार्वजनिक गरिने संयोजक रेग्मीले बताए।

रेग्मीका अनुसार काठमाडौंबाट नागरिकता वितरण ठूलो संख्यामा भएकोले स्याम्पलिङ्गका आधारमा ४ हजार नागरिकता छनौट भएको छ। ती छनौट भएका नागरिकताहरुको सम्पूर्ण कागजातको अध्ययन गरिन्छ।

सम्पूर्ण कागजातको अध्ययन पछि समितिको बैठक बसेर कुन नागरिकता फर्जी र कुन नागरिकता सही भनेर निर्णय गरिनेछ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट माग गरिएको नागरिकता सम्बन्धी विवरण पठाउन कार्यालयले ढिलाई गर्दा अनुसन्धानमा पनि ढिलाई भइरहेको उनले बताए।

‘कागजहरुको चाङ्ग हुन्छ। त्यसबाट झिकेर अध्ययन गर्ने, थप कागज मगाउने लगायतको काम हुन्छ। त्यसकारण अनुसन्धानमा ढिलाई भइरहेको छ।’ संयोजक रेग्मीले भने,‘तर, केही दिनभित्रै हामीले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वितरण भएका नागरिकताहरुको सम्पूर्ण स्याम्पलको अध्ययन सक्ने छौं।’

अहिलेसम्म अध्ययन गरिएको ३ हजार नागरिकतामा कतिवटा फर्जी नागरिकता भेटिए भन्ने विषयमा रेग्मीले भने,‘अहिले अध्ययनकै क्रममा रहेको छ। अहिले नै फर्जी भन्न सक्ने अवस्था छैन। औपचारिक निर्णयपछि मात्र फर्जी नागरिकताको संख्या भन्न सकिनेछ।’

स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म स्याम्पलका आधारमा छनौट भएका, शंकास्पद देखिएका र उजुरीका आधारमा अनुसन्धानमा परेका काठमाडौंबाट वितरित नागरिकता मध्ये करिब ७ प्रतिशत शंकास्पद देखिएका छन्, तर तीनको पनि विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै एकिन हुनेछ ।