धनगढी– जलविद्युत उत्पादन सम्भावनाका हिसावले सबैभन्दा धनी रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश उत्पादनका हिसावले भने सबैभन्दा गरिव देखिएको छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादहकहरूको संस्था नेपाल (इपान)को तथ्यांक अनुसार १८ हजार १ सय ४९ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्नसक्ने सम्भावना रहेको यस प्रदेशमा जम्मा ४१ दशमलव ८ मेगावाट मात्र जलविद्युत उत्पादन भएको छ । नेपालको कुल जलविद्युतको सम्भाव्यतामध्ये सुदूरपश्चिममा २२ प्रतिशत रहेको छ ।
सुदूरपश्चिममा बृहत् कर्णाली चिसापानी आयोजनाको क्षमता १० हजार ८ सय, पञ्चेश्वर आयोजनाको क्षमता ६ हजार ८ सय, पश्चिम सेतीको आयोजनाको क्षमता ७ सय ५० र एसआर सिक्स आयोजनाको क्षमता ६ सय ५२ मेगावाट रहेको छ । यी आयोजना निर्माणको विषय वर्षौदेखि उठे पनि कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर गोकर्णराज पन्थका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८९ मेगावाट क्षमताका ९ जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेका छन् भने ५४ मेगावाटका ६ आयोजना विद्युत खरिद सम्झौता भई निर्माणको चरणमा छन् । त्यस्तै, ३ हजार ६ सय १४ मेगावाटका २० आयोजना अध्ययनका चरणमा छन् भने १ सय ६ मेगावाटका चार आयोजनाको सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले ९४ मेगावाटका १२ आयोजना बास्केटमा राखेको जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिमको दिगो विकासका लागि जलविद्युतबारे धनगढीमा आयोजित कार्यशालामा सुदूरपश्चिम सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन जलविद्युत निर्माणमा आकर्षित हुने कानुन परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले संघीय सरकारको कानुन नआएकाले प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनको मस्यौदा ९ महिनादेखि थन्किएको सुनाए ।
मन्त्री बोहराले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धि जलविद्युतबाटै सम्भव रहेकाले प्रदेश सरकारले २० मेगावाटको तल्लो चमेलिया बनाउन संघीय सरकारको सहमति माग गरेको बताए । उनले प्रदेश सरकार जलविद्युत विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयका निर्देशक सतिशकुमार कर्णले चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सुदूरपश्चिम कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी र डडेल्धुरामा पूर्णरुपमा विद्युत विस्तार गरिने र केही वर्षमा प्रदेशमा पूर्णरूपमा विद्युत पुर्याइने बताए ।
इपानको तथ्यांक अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा १६.१९, प्रदेश २ मा ०.२५, प्रदेश ३ मा १५.७९, गण्डकी प्रदेशमा १२.७९, प्रदेश ५ मा १७.५४ र कर्णाली प्रदेशमा १४.७५ प्रतिशत जविद्युतको सम्भावना रहेको छ ।
नेपालमा ७९ हजार ९ सय ९३ मेगावाट जलविद्युतको सम्भावना रहेको इपानका महासचिव आशीष गर्गले बताए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढि जलविद्युतको सम्भावना भए पनि उत्पादन भने सबैभन्दा कम रहेको बताए । पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा जलविद्युत उत्पादनका लागि निजी क्षेत्र आकर्षित भए पनि कानुनी जटिलता र लामो प्रक्रियाका कारण लगानी भित्रिन नसकेको उनले बताए ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४