विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिन सरकारी निर्माण कम्पनी ब्युँताइयो

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित मंगलबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकले ब्युँताइयो सरकारी निर्माण कम्पनी शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने नेपाल–भारत संयुक्त आयोग बैठक भोलिः एजेन्डा पुरानै शीर्षकको खबरलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
 
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सत्तारुढ दल नेकपा भित्र बद्लिएको समीकरणको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । अड्डामा अन्नपूर्ण अन्तर्गत यातायात कार्यालय नेपालगन्जको अवस्थाको लाइभ रिपोर्टलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

आजका नागरिक दैनिकले भने नेपालगन्जको बागेश्वरी मन्दिरको ८४ विघा जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको खुलासा गरेको छ । यस्तै अजेयराज सुमार्गी सञ्चालक रहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको विषयलाई पनि नागरिकले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

गत वर्ष देशको कुल विकास खर्चभन्दा २५ अर्ब बढिको इन्धन नेपालीले किनेको  विषयलाई नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएको छ। २ खर्ब ३८ अर्ब पुँजीगत खर्च थियो तर, पेट्रोलियम पदार्थ २ खर्ब ६३ अर्बको किनिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

यस्तै नयाँ पत्रिकाले थप उपचारकालागि प्रधानमन्त्री बिहीबार सिंगापुर जान लागेको विषयलाई पनि महत्वका साथ पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।

पत्रकार सालिकराम पुडासैनी हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका ३ ब्यक्तिमध्ये २ जनाको बयान सकिएको र रवि लामिछानेसँगको बयान जारी रहेको विषयलाई पनि नयाँ पत्रिकाले महत्वका साथ छापेको छ।

ब्युँताइयो सरकारी निर्माण कम्पनी

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वैधानिक रूपमै आर्थिक चलखेलको जोखिम बढ्ने गरी सरकारले ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ खडा गरेको छ । 

यसबाट विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्ने ठेकेदारलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएर ‘कमिसन’ खाने वैधानिक बाटो खुल्ने आशंका बढेको छ ।
 
पञ्चायतकालदेखि २०५८ सालसम्म विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अफ नेपाल (एनसीसीएन) मार्फत ठूला भौतिक संरचना निर्माणको काम बिनाप्रतिस्पर्धा आफू नजिकका ठेकेदारलाई दिलाएर गैरकानुनी कमाइ गर्ने गरेका थिए । 

प्रभावशाली मन्त्रीहरूको प्रस्तावमा सरकारी ठेक्कामा कानुनी रूपमै कमाउ धन्दा चलाउन झन्डै २० वर्षपछि त्यस्तै प्रकृतिको ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ ब्युँताइएको स्रोतले जनायो ।

सरकारले सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै भौतिक पूर्वाधार निर्माण या अरू कुनै पनि ठेक्का दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । 

सरकारी कम्पनीले तोकिएको अनुमानित लागत रकममा भौतिक पूर्वाधार निर्माण या कुनै पनि ठेक्का पाउनेछन् । सरकारी कम्पनीले अरू ठेकेदार कम्पनीले जस्तो अनुमानित लागत रकममा घटाघट गरी प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन ।

एनसीसीएनले अनुमानित लागतमा सरकारी पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिएर १० प्रतिशत कम रकममा बिनाप्रतिस्पर्धा ठेकेदारलाई उपठेक्का दिने गर्थ्यो ।

एनसीसीएनकै ढाँचामा अहिले खोलिएको सरकारी कम्पनीले पनि अनुमानित लागतमा १० प्रतिशत कम रकममा बिनाप्रतिस्पर्धा जुनसुकै ठेकेदारलाई जिम्मा दिएर काम गराउन सक्नेछ ।

बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा हिनामिना : ८४ बिघा व्यक्तिका नाममा

नागरिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार पश्चिम नेपालको प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिरको ८४ बिघा जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको तथ्य बाहिरिएको छ।

जिल्लाको साबिक इन्द्रपुर गाविसमा रहेको मन्दिरको जग्गा ३ सय व्यक्तिले आफ्नो नाममा गराई लालपुर्जासमेत लिइसकेका छन्।

इन्द्रपुर ‘क’ अन्तर्गत कित्ता नं. २३, २९, ३५, १७, ३७, २८०, १०८ र १५६ को २ बिघा ३ कट्ठा ८ धुर जग्गा गोकर्ण कुर्मीको नाममा गएको देखिन्छ। 

यस्तै इन्द्रपुर–३ ‘क’ अन्तर्गत कित्ता नं. ६१२ को १५ कट्ठा ६ धुर जग्गा अब्दुल हसिब सिद्धिकीका नाममा रहेको छ। गोकर्ण र सिद्धिकीले जस्तै अरूले पनि मन्दिरको जग्गा ‘रैकर’ मा परिणत गरी आफ्नो नाममा गराएको पाइएको छ। कतिपयले आफ्नो नाममा पारिएको जग्गा बिक्रीसमेत गरिसकेका छन्।

मालपोत कार्यालयमा देखिएको लगतअनुसार सो जग्गा पहिले बागेश्वरी मन्दिरका नाममा भए पनि जग्गा जोतभोग गर्दै आएकाले रैकरमा परिणत गरी लालपुर्जा लिएको बागेश्वरी मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिका सचिव गोपालप्रसाद अधिकारीले बताए। 

देशको कुल विकास खर्चभन्दा २५ अर्ब बढीको पेट्रोलियम किन्छन् नेपाली

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सरकारले विकासका लागि जम्मा दुई खर्ब ३८ अर्ब खर्च गर्न सक्यो । तर, त्योभन्दा बढी त उपभोक्ताले पेट्रोलियम खरिदमा खर्च गरे । 

नेपाल आयल निगमले गत वर्ष दुई खर्ब ६३ अर्बको पेट्रोलियम बेच्यो । पेट्रोलियम खरिदमा खर्च हुनेजति बजेट पनि खर्च गर्न नसक्दा देश उँभो लाग्न अझै चुनौतीपूर्ण छ ।
 
बजेट भाषणमा तीन खर्ब १३ अर्बको पुँजीगत खर्च छुट्याएको सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत यो खर्च २ खर्ब ७३ अर्ब हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दुई खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

उता नेपाल आयल निगम  एक्लैले सरकारको विकास बजेटभन्दा बढीको कारोबार गर्‍यो । आव ०७५/७६ मा निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट एक खर्ब ९२ अर्ब ३९ करोड ४३ लाख रुपैयाँको इन्धन आयात गरेको छ । त्यस्तै, राजस्वबापत कुल इन्धनको व्यापारमा ६१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ थप भएको थियो ।

यो रकम आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा भुक्तानी गरेको कर, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि तिरिएको पूर्वाधार कर र निगमले नाफा गरेबापत बुझाउन लागेको आयकरसमेतको जोड हो ।

नेकपामा नयाँ समीकरण

अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार सत्तारूढ नेकपाभित्र पार्टीमा नयाँ धुव्रीकरण देखा परेको छ। पार्टीमा मुख्य तीन धार (केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल) भए पनि एजेन्डागत निर्णयमा दुई धार देखिँदै आएको छ।

नेताहरूले आफ्नो ‘पोजिसन’ ख्याल गर्दै बेलाबेलामा दुई धारको समीकरण बनाउँदै आएका छन्। साउन ३१ र भदौ १ मा बसेको सचिवालय बैठकपछि नेकपाभित्र नयाँ समीकरण निर्माण भएको हो।

बैठकपछि अध्यक्षद्वय केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेताहरू वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेललगायत नेताहरूको एउटा कित्ता र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको एक्लो कित्ता देखा परेको छ।

सचिवालयकै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ कतै खुलेका छैनन्। अर्का नेता रामबहादुर थापाले ओली–दाहाल एकतामै जोड गरेका छन्। नौ सदस्यीय सचिवालयको पछिल्लो समीकरणले वरिष्ठ नेता नेपाल एक्लो परेका मात्र छैनन्, १५ महिनादेखि पार्टीमा रहँदै आएको तेस्रो मर्यादाक्रम पनि खोसिएको छ।